काठमाडौं– उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थित गर्दै ग्याससमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले अघि बढाएको काठमाडौं एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजनाको ९ वर्षसम्म परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुन नसक्दा निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
२०६६ पुसमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापनको सोच राख्दै यस्तो परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णय अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रद्वारा बोलपत्र आह्वानसमेत भएको थियो।
परियोजना अवधिभर ८६ लाख टन फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने, करीब ३७ लाख टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, ३५ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
उक्त बोलपत्रमा दुई वटा कम्पनी छानिएका पनि थिए। छानिएका ठेकेदार कम्पनी र लगानी बोर्डबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर हुनुका साथै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्विकृत समेत भएको थियो। तर, ९ वर्षसम्म पिडिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन नसक्दा फोहोरको समस्या व्यवस्थापन तथा निर्मूल गर्न ल्याइएको परियोजना सञ्चालन हुने वा नहुने अन्योलमा परेको छ।
लामो समय खर्चिएर परियोजनालाई सफल पार्ने प्रयास भएता पनि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनी र लगानी बोर्डको कार्यालयबीच प्रारम्भिक हस्ताक्षर, डिपिआर स्वीकृत भइसकेको तर पिडिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको लगानी बोर्डका सूचना अधिकृत उक्तमभक्त वाग्लेको भनाइ छ। जसका लागि सरोकारवाला र नगरपालिकासँग निरन्तर वार्ता चलिरहेको सूचना अधिकृत वाग्लेले बताए।
तीन प्याकेजमा काम
तिन वटा ‘प्याकेज’मा विभाजन गरिएको उक्त परियोजनाको कार्यक्षेत्र फोहोमैला संकलन तथा सरसफाइ, फोहोरको ढुवानी, फोहोरको प्रशोधन, फोहोरको विसर्जन लगायत निर्धारण गरिएको थियो।
पहिलो प्याकेजका लागि ठेक्का छनोटमा परेको कम्पनीमा नेपवेष्ट (जेभी अफ द अर्गानिक भिलेज एण्ड फिनिस कम्पनी कम्युनिकेसन ओवाई) रहेका छन् भने दोस्रो र तेस्रो प्याकेजका लागि ठेक्का छनोटमा परेका कम्पनी क्लिन भ्याल्ली (जेभी अफ बिभिजी इन्डिया लिमिटेड) र ग्रिन फिल्ड वेष्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी इन्डिया एन्ड क्रिस इन्टरनेसनल प्रालि रहेका छन्।
६ अर्ब ४ करोड लगानीबाट १ अर्ब ८ करोड रोयल्टी संकलन गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्ने भनिएको काठमाडौं एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजनाको पहिलो प्याकेजमा उपत्यकाका तारकेश्वर, टोखा, बुढानिलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, नागार्जुन, कागेश्वरी मनोहरा, शंकरापुर, चन्द्रागीरि, दक्षिणकाली नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिका गरी जम्मा १० वटा नगरपालिकाहरु परेका छन्।
३५ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य
सो अन्र्तगत हाल भएको फोहोर संकलनमा सुधार गरी दोस्रो संकलन प्रणाली सुरु गर्ने, हाल फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने कामदारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, ल्यान्ड फिल्ड साइटको व्यवस्थापन तथा ग्याँसको निकासी गर्ने, परियोजना अवधिभर ८६ लाख टन फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने, करीब ३७ लाख टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, ३५ करोड घनमिटर मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
पहिलो प्याकेजदेखि निरन्तर रुपमा फोहोर संकलनकाे काम गर्दै आएका कामदारहरुको थप व्यवस्थापन गर्ने, बायोग्यास (मिथेन) र प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने लगायतका लक्ष्य राखेको परियोजनाले लगभग ९ वर्षको अवधि पूरा हुनै लाग्दा पनि समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन।
त्यसैगरी, दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा लगानी हुने कुल पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने परियोजनाबाट ९८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गर्ने लक्ष्य छ। दोस्रो प्याकेजमा परेका उपत्यकाका महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा ललितपुर महानगरपालिका, किर्तिपुर नगरपालिका, महालक्ष्मी, गोदावरी, मध्यपुर ठिमी, नगरकोट, सूर्यविनायक, भक्तपुर उपमहानगरपालिका रहेका छन्।
पहिलो प्याकेजको फोहोर संकलन प्रणालीमा सुधार गरी दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा नयाँ प्रणालीबाट संकलन गर्ने, पहिलो प्याकेज देखि निरन्तर रुपमा फोहोर संकलनकाे काम गर्दै आएका कामदारहरुको थप उचित व्यवस्थापन गर्ने, बायोग्यास (मिथेन) र प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने लगायतका लक्ष्य राखेको परियोजनाले लगभग ९ वर्षको अवधि पूरा हुनै लाग्दा पनि समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन।
एकिकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको प्रारम्भदेखि नै सबै निकायको फरक दायित्वको विषयलाई विभाजन गरी योजना अगाडि सारिएको थियो। जसअन्तर्गत परियोजनाको दायित्वमा फोहोरमैलाको संकलन तथा ढुवानी, प्रशोधन तथा विसर्जन गर्ने, सरकारको दायित्वमा आवश्यक स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्ने, वार्ता अनुरुपका सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने, आवश्यक अनुदान सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण, पहुँच र पुनस्र्थापना, टेकुलगायतका संकलन केन्द्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, बन्चरे डाँडाको ४ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्य पर्दछन्।
तस्बिर : राजधानी दैनिक
त्यस्तै निजी क्षेत्रको दायित्व, नगरपालिकाको फोहोरमध्ये विशेष प्रकृतिको फोहोर, सडकको फोहोर, न्युनतम स्रोत संकलन, ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन र विकास, सचेतना र वर्गीकरण, फोहोरबाट ऊर्जा, निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण, जोखिमपूर्ण र अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापन आदि गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन्।
परियोजनामा कहिले के भएको थियो?
१) २०६६ पुषमा मन्त्रालय र फोहरमैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन केन्द्रद्वारा बोलपत्र आह्वान गरिएको।
२) २०६७ साउनमा पहिलो प्याकेजका लागि हाइड्रो एयर टेक्टोनिक्स र कस्तुरी ट्रेड लिंकका लागि फिल्ड भेरिफिकेसन गरिएको।
३) प्याकेज २ र ३ का बोलवाला कम्पनी क्लिन भ्याल्ली (जेभि अफ बिभिजी इन्डिया लिमिटेड, ग्रिन फिल्ड वेष्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी इन्डिया एण्ड क्रिस इन्टरनेसनल प्रालिसँग २०६८ साल असारमा सम्झौता गरिएको।
४) यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको।
५) सर्वोच्चले २०६८ भदौमा अन्तिरम आदेश जारी गर्दै काम गर्ने बाटो खुल्ला गरेको।
६) २०६९ फागुनमा लगानी बोर्डले प्रमाणीकरणको काम पुनः सुचारु गरेको र स्थलगत भ्रमणका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको।
७) २०७० माघमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्थलगत भ्रमणका लागि बजेट स्वीकृत भएको।
८) २०७१ जेठमा स्थान प्रमाणीकरणको काम सरेपछि प्रतिवेदन बुझाइएको।
त्यस्तै आन्तरिक वित्तीय मूल्यांकन र सरोकारवालासँग छलफल गरेको। बोर्डले डिपिआर स्वीकृत गरी सञ्चालन समिति गठन गरेको तथा बोलपत्र दातालाई डिपिआर कार्यादेश प्रदान गरेको।
९) २०७२ माघमा नेपवेष्ट (जेभी अफ द अर्गानिक भिलेज एन्ड फिनिस कम्पनी कम्युनिकेसन ओवाई) बाट डिपिआर मस्यौदा प्राप्त गरेको।
१०) २०७३ बैसाखमा बोर्ड बैठकबाट डिपिआर स्वीकृत गरेको, बोर्डका कार्यकारीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790138176.webp)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
