काठमाडौं– सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयकका बारेमा आफूसँग भएका केही प्रश्नहरुलाई स्पष्ट हुन नेपाल बारका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएका थिए। बारका पदाधिकारीसँग उनले नागरिकता विधेयकका बारेका आफूले के गर्दा उपयुक्त हुनेदेखि यसलाई कसरी फिर्ता गर्नेसम्मका प्रश्न गरे। यसअघि उनले सरकारका कानुनी सल्लाहकार महाान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलसँग पनि छलफल गरेका थिए।
अघिल्लोपटक अन्तिम समयमा दुवै सदनबाट पारित भएर रााष्ट्रपति कार्यालय आइपुगेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय बनाएकी थिइन्। सुरुमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै भण्डारीले फिर्ता पठाएकी थिइन्। तत्कालीन सत्ता गठवन्धनले त्यसलाई ‘इगो’ को रुपमा लिँदै जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले विधेयकलाई कुनै पनि परिर्वतन नगरी पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले नदिए पनि विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइन्। मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश आयो। नयाँ जनादेशपछि नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा पौडेलले जिम्मेवारी पाए।
उनले नागरिकता विधेयकबारे चासो दिएर छलफल नै अघि बढाएका छन्। पौडेलले केही दिनअघि आफू निकट केही कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गरेका थिए। उक्त परामर्शमा सहभागी अधिकांश कानुन व्यवसायीहरुले निष्क्रिय भएको विधेयक संसदमै पुर्याएर ल्याउन उचित हुने सुझाव दिएका थिए। नागरिकताको विषय संवेदनशील र विवादित हुने भएकाले कुनै कदम चाल्दा धेरै छलफल गरेर र दलहरुसँग सहमति गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका थिए।
उनीहरुपछि राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेल र सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरेका थिए। उनीहरुले विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा आएको यति समयपछि निष्क्रिय भएर शून्य हुने कुरा संविधानमा कतै नलेखिएकाले जारी गर्न पनि सकिने तर्क गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताले प्रतिनिधि सभाको दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक भएकाले दलहरुसँग छलफल गरेर र सरकारको चाहना अनुसार अघि बढ्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएका थिए। सरकारी राय सुनेपछि राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई बोलाएका थिए।
प्रमाणीकरणबारे जिज्ञासा
नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग दुई/दुईपटक सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर आएको विधेयक म्यादभित्र प्रमाणीकरण नभइसकेपछि जहिलेसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो कि होइन भनी जिज्ञासा राखेका थिए। साथै उनले यदि त्यसरी मिल्ने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो, ब्यूँताउने हो भने त्यसको संवैधानिक व्यवस्था के हो भनी सुझाव मागेका थिए।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार विधेयकलाई कसरी संसद् प्रवेश गराउने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले जिज्ञासा राखेका थिए। ‘प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ?’, राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग भने, ‘यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश पाउने हो भने वा राष्ट्रपतिले यही रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भने संविधानको कुन व्यवस्थाअन्तर्गत गर्न पाइने हो?’
यदि संविधानमा कुनै कुरा स्पष्ट छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनअनुसार के–के गर्दा हुने हो, दुई/दुई पटक संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो? भनी उनले जिज्ञासा राखेका थिए।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन
राष्ट्रपति पौडेल उक्त विधेयकलाई लिएर सक्रिय भइरहँदा यसको व्याख्याका लागि सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दा भने सुनुवाइको मिति कुरेर बसेको छ। सर्वोच्च अदालतमा विधेयक जारी नभएपछि दर्ता भएका छ थान निवेदन विचाराधीन छन्। अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, सागर बराल, देव शर्मा र शोनु रौनियारले २०७९ असोज ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुले नागरिकताको समस्याका कारण मधेशमा शिक्षा स्वास्थ्यसहित सम्पत्तिको अधिकारबाट पनि नागरिक वञ्चित हुनु परेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाली नागरिकले पाउनुपर्ने नागरिकतामा विभेद भएको भन्दै नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणित हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले संविधान उल्लंघन भएको दाबी रिटमा गरेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
२०७९ असोज ९ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको थियो। उक्त मुद्दा अन्तिम पटक २०७९ फागुन १५ गते पेसी तोकिएको थियो। त्यसपछि अर्को पेसी तोकिएको छैन। सर्वोच्चले अग्राधिकार दिँदै सुनुवाइको आदेश दिएको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेको छ। अब छिट्टै सर्वोच्च प्रशासनले यसलाई पेसीमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने छ।
संसद् र सरकार मौन हुँदा राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई कसरी हेर्ने?
नागरिकता विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको थियो। दुई पटकसम्म संसद्ले उक्त विधेयक पारित गरेर पठाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन विधेयकबारे केही दिनअघि सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारको बैठकमा छलफल भएपछि राष्ट्रपति पौडेल सक्रिए भएको देखिन्छ। उक्त बैठकमा नागरिकता विधेयक जतिसक्दो छिटो पारित गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो।
उक्त कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेलसँग ‘शेयर’ गरेका थिए। पौडेलले सरकारको उक्त आग्रहपछि कानुनी परामर्श थालेको देखिन्छ। राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक आफूकहाँ अड्केर समस्या भएको हो कि भन्ने बुझेपछि कानुनी परामर्श थालेको महान्यायाधिवक्तासँगको भेटमा बताएका थिए।
उनले विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्कने अनि जनताले नागरिकता नपाउने र सरकारले पनि यससम्बन्धी कानुन अघि बढाउन नमिल्ने हुँदा समस्या आउँछ कि आउँदैन भनी महान्यायाधिवक्तासँग प्रश्न गरेका थिए। तर, कानुनका जानकारहरुले यो विधेयकमा राष्ट्रपतिको सक्रियताले विवाद आउन सक्ने बताउंछन्।
सरकारले फिर्ता लिनसक्ने वा संघीय संसद्ले यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक छलफलमा ल्याउन सक्ने विकल्पहरु कानुनसम्मत हुने अवस्थामा राष्ट्रपतिको छलफलले गलत दिशामा बहस मोडिनसक्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ। केही दिनअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न पनि उठाएका थिए।
उनले राष्ट्रपतिले निष्क्रिय भएको र विवादित नागरिकता विधेयक अहिले आएर प्रमाणीकरण गर्न खोजेको भन्दै यस्तो नगर्न र संसद्मा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। तत्कालीन समयमा उक्त विधेयक रोक्न एमालेले खुला लविइङ नै गरेको थियो। यदि अहिले प्रमाणीकरणतिर गएमा उसले संसद्देखि सडकसम्म यो अजेण्डा उठाउनसक्ने संकेत पन्तले उक्त बैठकमै दिइसकेका छन्।
एकातिर प्रमुख प्रतिपक्ष विपक्षमा देखिएको अवस्थामा नागरिकता जस्तो संवेदनशील कुरामा संसद्मै ल्याएर छलफल गरेर पारित गराउनुपर्ने सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाको राय छ। उनले राष्ट्रपतिलाई पनि आफूले यही सुझाव दिएको भन्दै कानुन बनाउँदा विवादित रुपमा गर्नेभन्दा संसद्मा व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्ने बताए।
उनले राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक निष्क्रिय भएकाले अब मृत भएको र यसलाई नयाँ संसद्मा नयाँ रुपमा ल्याउनुपर्ने बताए। राष्ट्रपति किन सक्रिय भए भन्दा पनि राष्ट्रपतिले यसमा निकास खोजेको अर्थमा आफूले बुझेको उनको भनाइ छ।
विधेयकमाथि निकास खोज्नु सकारात्मक भएको भन्दै कसै न कसैले यसमा खोजी गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गरेको रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले संसद्बाट पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए।
कानुनका जानकारहरुका अनुसार यसलाई अब प्रतिनिध सभामा फिर्ता ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने वा नयाँ विधेयक ल्याउने दुईटा विकल्प छन्। त्यसमा पनि सरकारले फिर्ता लिनका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरी पुन: संसद्मा ल्याउने विकल्प उत्तम भएको कानुनविद्को भनाइ छ।
महान्यायाधिवक्ताले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई उक्त विकल्प सुझाएका थिए। यसअघि विगतमा एक पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारले पठाएको विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेको नजिर रहेकाले अहिले पनि सरकारले यो गर्नसक्ने उनीहरुको सुझाव थियो।
नाम फिर्ता
त्यस्तै राष्ट्रिय सभा पहिलो पटक गठन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए। तर उनीहरुको नियुक्ती भएन। उनीपछि आएको सरकारले उक्त नाम फिर्ता लियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुको नाम फिर्ता लिँदै नयाँ नाम पठाएका थिए।
नागरिकता विधेयकमा पनि यो प्रक्रिया लागू गर्न सकिने उनीहरुको सुझाव थियो। राष्ट्रपतिलाई विवादित नबनाउने हो भने सरकारले नै उक्त विधेयक फिर्ता लिएर संसद्मा दर्ता गराउनसक्ने एउटा विकल्प देखिन्छ। त्यस्तै सरकारसँग रहेको अर्को विकल्प हो संसद्बाट उक्त विधेयक फिर्ता लिन पत्र लेख्न पनि सक्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुखले पठाएकाले प्रमाणीकरण नभएकाले फिर्ता पठाइदिन अनुरोधसहित राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेखेमा फिर्ता गर्ने अनि सरकारले नयाँ विधेयक पेस गर्दा यो विवादरहित हुने देखिन्छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरुकाबीचमा सहमति भने हुनुपर्ने देखिन्छ।
सभामुख देवराज घिमिरे नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुन्। अहिले एमाले प्रतिपक्षमा रहेको छ। त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई एमालेले विरोध गर्दै आएकाले यसमा सबै दलहरु मिलेर निकास निकाल्न सकिने कानुनविद्हरुको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
