काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको विषयको सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्तावमाथि बोल्दै महिला सांसदहरुले विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिर्वतन गरी मृत्युदण्ण्ड बराबरको सजायको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
नेपालले हस्ताक्षर गरेको सन्धिहरुले मृत्युदण्डको सजाय गर्न नसक्ने भए पनि सोही बराबर सजाय गर्न नरोक्ने भन्दै यस्तो माग गरेका हुन्।
सांसद विन्दा पाण्डेले बलात्कारमा संलग्न आफन्त र चिनजानकै व्यक्ति हुने र केही समयमै जेलबाट छुटेर आउने अनि झन् पीडा हुने भएकाले कठोर सजायको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। हरेक दिन ४ जना महिला बलात्कारको सिकार भएको भन्दै कडा सजायको व्यवस्था नगर्ने हो भने यस्ता घटनामा कमी नआउने उनको तर्क थियो।
सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले पनि कानुन पर्याप्त भएपनि कम सजाय हुने भएकाले यस्तो घटनामा वृद्धि भएको बताइन्। बलात्कारीले एक पटक दोषी भएका कुनै पनि रुपमा जेलबाहिर आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनपर्ने माग उनले गरिन्।
नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले मृत्युदण्डभन्दा अझ कडा कानुन निर्माण गर्न अब अतिआवश्यक भएको टिप्पणी गरिन्। एकअर्कालाई दोष लगाएर होइन अब संकल्प गरेर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै उनले बालिका र सुस्त मनस्थितिका महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई जेलबाहिर आउन नसक्ने गरी सजाय हुनुपर्ने बताइन्।
‘उत्कृष्ट संविधान त लेखियो तर दाइजो, छाउ र बलात्कार लगायत अन्य नाममा हिंसा भएकै छन्,’ उनले भनिन्, ‘संसदमा यो विषयमा छलफल गरिरहँदा कञ्चनपुरमा आन्दोलन हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेको छ, सरकार न्याय माग्नेलाई दमन होइन न्याय देऊ।’
स्वतन्त्र सांसद दुर्गा पौडेलले बलात्कारी जेलबाट छुटेर आउँदा पीडितलाई झन् घाउ जागेको भन्दै यसमा राज्य गम्भीर हुन आग्रह गरिन्। ‘पीडितलाई समाजमा बाँच्ने आधार बनाउनुपर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘पीडकलाई पीडितबाट क्षतिपूर्ति भराउने होइन सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ।’ कञ्चनपुरका किन दोषीलाई पक्राउ गर्न सकिएन भन्दै उनले न्याय माग्न उत्रेका जनताको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै महिला सांसदहरु लक्ष्मी परियार र राधा ज्ञवालीले पनि उनीहरुको मागप्रति सर्मथन जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।