• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, जेठ १८, २०८२ Sun, Jun 1, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार
मिटरब्याजीलाई सजाय दिन अध्यादेश नै  किन?
64x64
रमेश ढकाल शनिबार, वैशाख २३, २०८०  १०:००
1140x725

‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०ले अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर घोषणा गरेकोमा म पनि प्रसन्न छु।

एक नागरिकले बैंक वा वित्तीय संस्थामाखाता खोल्दा वा रकम जम्मा गर्दा १० लाख रुपैँया भन्दा बढी रकमको हकमा स्रोत देखाउनुपर्ने। तर साहुले कपाली तमसुकमार्फत् करोडौं रकम थैली देखाउन पाउने र अदालतबाट समेत सो तमसुकलाई मान्यता दिई साहुलाई बिगो भराउने वडो अचम्मको हाम्रो प्रणालीलाई यो अध्यादेशले भत्काउने उद्देश्य लिएको छ।

तीन करोड रुपैँयाको थैली राखी कपाली तमसुक बनाइएको, आजैको मितिमा घरसारमा नगदै रकम आसामीले बुझेको भन्ने ब्यहोरा पारिएको र त्यसको आधारमा साहुलाई बिगो भराइएको उदाहरण पनि मैले भेटेको छु।

यो अध्यादेशले ‘मुलुकी देवानी संहिता’को दफा ४८८ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी एक लाख रुपैँया भन्दा बढीको लेनदेन कारोवार नगर्दै वा घरसारमा भएकोमा सो रकम भराइ दिइने छैन भनी रोक लगाएको छ। यो व्यवस्था हुनु अति आवश्यक थियो।

कपाली तमसुक वा घरायसी लिखतबाट नगद दिनु–लिनु भनेको तत्कालको गर्जो टार्ने वा सानोतिनो व्यवहार मिलाउने हो। लाखौं, करोडौं रकमको लेनदेन गर्ने हो भने विनिमेय अधिकारपत्र वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत् कारोवार गरिनुपर्छ। अध्यादेशले लिएको उद्देश्य ठिक छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

तथापि यो विषयलाई कानुनमा ठीक ढंगले स्थान दिन र स्पष्ट पार्न अध्यादेश चुकेको छ। घरायसी लिखत वा नगदबाट हुनसक्ने लेनदेन कारोवारको सारबान सीमालाई दफा ४७४ पछि छुट्टै दफा थपी किटान गरिनु पर्नेमा किटानी गरिएन। 

रकम भराउने दफामा( ४८८) लगेर यस विषयलाई राख्न खोज्दा यसको ओझ कम भएको छ। यसबाट त्यस्तो तमसुक बन्न सक्ने तर रकम भने नभराइनेसम्मको अवस्था पो भयो।

यसैगरी त्यस्तो सीमा कम्तिमा पाँच लाख( स्थानीय तहबाट अभिलेख राखी प्रमाणित भएको लिखतको आधारमा) गरेको भए अलि व्यावहारिक हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो ठम्याइ छ। यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६को उपदफा (२) मा रहेको पचास हजाररुपैँया भन्दा बढी रकमको हकमा स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सादृश्यतामा अध्यादेशले घरायसी लेनदेनको सीमालाई स्पष्ट गर्न ध्यान दिएको देखिएन। 

पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरायसी लेनदेनको लिखत स्थानीय तहबाट समेत प्रमाणित गर्न नहुने गरी व्यवस्था भएन। सो दफा ४८८ रदफा ३६बीच तालमेल भएन। तर्जुमामा समस्या देखियो। 
अवधारणामा स्पष्टता देखिएन। मिटरब्याजको विषयमा आउनुपर्ने कति प्रावधान आएनन्।अब करारनामाबाट साहु र आसामीले लेनदेन गर्न थाले भने के गर्ने होला?

यसैगरी अध्यादेशको केही व्यवस्थाले समाजमा समस्या त ल्याउन्न? भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। विवाद समाधान हुनुभन्दा झनै बल्झिने त हैन? मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा थपिएको दफा २४९क.मा उल्लिखत अवस्था पुष्टि गर्ने निकै ठूलो चुनौती छ। 

इमान्दार साहू कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने जोखिम छ। फौजदारी अनुसन्धानको हाम्रो अवस्था हेर्दा यो सम्भावना धेरै छ।

खास गरी सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड ( छ, ज) तथा उपदफा (३) र (छ) को प्रावधानका कारण समाजमा नगदका आधारमा घरायसी लेनदेन गर्न साहु थर्कमान हुनु पर्नेर आफ्नो रकम लिनको लागि आसामीलाई ताकेता गर्दा हैरानी दिएको भनी आसामीबाटजाहेरी परेमा हिरासतमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। 

साहुले आफ्नो पैसा पटक–पटक मागेको कारण सुसाइड नोट लेखी वा नलेखी आसामीले आत्महत्या गरेकोमा पनि आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा साहु थुनामा परेको उदाहरण हामीकहाँ  छ।

यसर्थ व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग हुनसक्छ। यसकारण तत्कालको खाँचो टार्नुपर्ने अवस्थाका मानिसले समाजमा ऋण नै नपाउने हुनसक्छ। हाम्रो समाजमा गरिब र निम्न मध्यम वर्गले बैंकबाट पैसा प्राप्त गर्नसक्ने सहज अवस्था छैन।

समाजमा साहुको भन्दा बैंकको चर्को ब्यज भएको, अनेक बहानामा पैसा काट्ने, दश लाख ऋण स्वीकृत हुँदा ९ लाख १० हजार मात्र हात पर्ने, पटक फटक फोन गरेर मानसिक यातना दिने अवस्था रहेकोमा साहुबाट पनि ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना हुन गयो भने के होला? 

अथवा यो अध्यादेशको व्यवस्था छल्न साहूले चेकलाई नै मिटरब्याजको माध्यम बनाउन सक्छन्। अहिले पनि मिटरब्याजको लागि चेकलाई हतियार बनाइएको स्थिति छ। गरिब र निम्न मध्यम वर्गका लागि कानुन पासो हुँदैन होला र? अब चेक अनादर र चेक बाउन्सको विषयमा पनि कानुन संशोधन गरी रकमको स्रोत र ऋणी एवम् आसामीबीच कारोबारको सार्थक सम्बन्ध देखाउनु पर्ने प्रावधान राख्न ढिला भइसकेको छ।

यो अध्यादेशको उद्देश्य हासिल गर्न विनिमेय अधिकारपत्र ऐन,२०३४र वैङ्किङ्ग कसूरतथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन हुनुपर्छ। चेक अनादरको फिराद वा चेक बाउन्सको जाहेरी दिँदा नै दुई ब्यक्तिबीचको कारोबार देखाउने सार्थक सम्बन्ध र चेकको रकमको स्रोत खुलाउने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान हुनुपर्छ।

यसैगरी अनुचितलेनदेनको कार्यलाई कसूर कायम गर्ने उद्देश्यले जारी भएको यो अध्यादेशमा सो विषयसँग सरोकार नराख्ने फरक विषयको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) मा संशोधन भएछ। 

दफा १५५ को संशोधन आवश्यक थियो। तथापि १५५ को सुविधालाई अति सीमित र कठोर बनाइएछ। अपराध संहिता लगायत हाम्रा धेरै कानुनमा सजायको दफा हेर्दा शान्तिविरुद्धको कसुर लगायत थोरै कसुरमा मात्र एक वर्ष वा सो भन्दा कम कैद हुने प्रावधान देखिन्छ। 

प्रायः धेरै कसुरहरुमा एक वर्षभन्दा बढी नै कैदको व्यवस्था देखिँदा ती कसुरमा अब १५५को सुविधा प्राप्त नहुने भएको छ। कुनै कसुरमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेकोमा प्रतिवादीको दोषको मात्रा र कसुरमा निजको संलग्नताको हदलाई हेर्दा एक वर्ष भन्दा बढी कैद गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोमा एक वर्ष कैद गर्न सकिने अवस्था रहे पनि सो कैदमा १५५को सुविधा दिन नमिल्ने गरी कानुन आएको छ। 

१५५ को सुविधाको हकमा फौजदारी कसूर( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा २४को कैद सजाय निलम्बनको व्यवस्था र दफा ३७को कैद कट्टा सम्बन्धी प्रावधानमा रहेको कसूरको नकारात्मक सूचीसँग अनुकूल हुने गरी संशोधन हुनु पर्नेमा दफा १५५ लाई फरक हिसाबले हेरिएछ।

दफा १५५ संशोधन भएपछि उक्त दफा २४मा पनि संशोधन हुनु पर्नेमा सो दफा २४ भने जस्ताको तस्तै भएछ। संहितामा धेरै संशोधनको जरुरी देखिएको छ। शायद संशोधन होला पनि। यसबारे पनि कुनैबेला लेखौँला।

अनुचित लेनदेन कार्यलाई कसुर कायम गर्दाको अवस्थामा आउनुपर्ने अनुसन्धान निकाय, अभियोजनकर्ता र अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने दायित्व बढेको छ। मानिसले अनाहकमा दु:ख नपाऊन्। पीडितले न्याय पाऊन्।

बुद्व पूर्णिमाको अवसरमा बुद्वको उपदेश स्मरण गर्दै साहुले आसामीलाई शोषण र हिँसा नगरुन्। आसामीको उठिबास नलगाऊन्। साहुले आफ्नो ऋण असुल्न मुद्दा मामिलाको झन्झट ब्यहोर्न नपरोस्।

(ढकाल उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन्।)

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २३, २०८०  १०:००

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
रमेश ढकाल
लेखकबाट थप
सम्बन्धित सामग्री
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस समारोहमा राजदूत, दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका नवनियुक्त महावाणिज्यदूत, राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासका कूटनीतिक कर्मचार... शुक्रबार, जेठ १६, २०८२
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ उद्योगी व्यवसायीहरु लगानीका लागि उत्साहित छैन। राजनीतिक नेतृत्व शक्ति संघर्षमै व्यस्त छ। दैनिक दुई हजार भन्दा बढी युवाहरु रोजगारीका... बिहीबार, जेठ १, २०८२
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? विशेषगरी, स्मार्टफोन आजको पुस्तालाई समयभन्दा बढी कब्जामा लिएको छ । जहाँ हेरे पनि मानिसहरू मोबाइलमा हराएका देखिन्छन्- सोसल मिडियामा स... शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२
ताजा समाचारसबै
नासाको नेतृत्वबाट इसाकम्यानलाई हटाइयो आइतबार, जेठ १८, २०८२
एक सातासम्म मनसुन निष्क्रिय बन्दै आइतबार, जेठ १८, २०८२
राजावादीहरु कताकताबाट पैसा ल्याएर भाडाको मान्छेलाई उफारिरहेका छन्  : प्रचण्ड आइतबार, जेठ १८, २०८२
नासाको नेतृत्वबाट इसाकम्यानलाई हटाइयो आइतबार, जेठ १८, २०८२
रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा आइतबार, जेठ १८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा
रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा आइतबार, जेठ १८, २०८२
योङ कम्युनिष्ट लिग नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (भिडियो)
योङ कम्युनिष्ट लिग नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (भिडियो) आइतबार, जेठ १८, २०८२
राजावादीको प्रदर्शन सुरु (भिडियो)
राजावादीको प्रदर्शन सुरु (भिडियो) शुक्रबार, जेठ १६, २०८२
सेनानीहरुको सम्मान कार्यक्रम – २०८२ (भिडियो)
सेनानीहरुको सम्मान कार्यक्रम – २०८२ (भिडियो) शुक्रबार, जेठ १६, २०८२
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण] बुधबार, कात्तिक ७, २०८१
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
कमल थापा पक्राउ परेपछि राजेन्द्र लिङ्देनले भने- भोलिदेखि ५० ठाउँबाट निस्किन्छौं आइतबार, जेठ १८, २०८२
गुजरातलाई हराउँदै मुम्बई आईपीएलको क्वालिफायर–२ मा, फाइनलको लागि पञ्जाब किङ्ससँग खेल्ने शनिबार, जेठ १७, २०८२
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पक्राउ आइतबार, जेठ १८, २०८२
'राइड सेयरिङ' नियमावली खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यवसायीद्वारा काठमाडौंमा चक्काजाम शनिबार, जेठ १७, २०८२
यातायात बन्दको मारमा यात्रु, परीक्षार्थीलाई स्कर्टिङ गरेर पठाइयो आइतबार, जेठ १८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
यसै साता मनसुन नेपाल भित्रिने मंगलबार, जेठ १३, २०८२
लामिछानेलाई थुनामा राख्न भएको आदेशको त्रुटि सच्चाइयो आइतबार, जेठ ११, २०८२
महरा प्रकरणमा जोडिएकी रोशनी शाही मृत फेला आइतबार, जेठ ११, २०८२
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार, जेठ १५, २०८२
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्