‘मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन’लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०ले अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर घोषणा गरेकोमा म पनि प्रसन्न छु।
एक नागरिकले बैंक वा वित्तीय संस्थामाखाता खोल्दा वा रकम जम्मा गर्दा १० लाख रुपैँया भन्दा बढी रकमको हकमा स्रोत देखाउनुपर्ने। तर साहुले कपाली तमसुकमार्फत् करोडौं रकम थैली देखाउन पाउने र अदालतबाट समेत सो तमसुकलाई मान्यता दिई साहुलाई बिगो भराउने वडो अचम्मको हाम्रो प्रणालीलाई यो अध्यादेशले भत्काउने उद्देश्य लिएको छ।
तीन करोड रुपैँयाको थैली राखी कपाली तमसुक बनाइएको, आजैको मितिमा घरसारमा नगदै रकम आसामीले बुझेको भन्ने ब्यहोरा पारिएको र त्यसको आधारमा साहुलाई बिगो भराइएको उदाहरण पनि मैले भेटेको छु।
यो अध्यादेशले ‘मुलुकी देवानी संहिता’को दफा ४८८ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपी एक लाख रुपैँया भन्दा बढीको लेनदेन कारोवार नगर्दै वा घरसारमा भएकोमा सो रकम भराइ दिइने छैन भनी रोक लगाएको छ। यो व्यवस्था हुनु अति आवश्यक थियो।
कपाली तमसुक वा घरायसी लिखतबाट नगद दिनु–लिनु भनेको तत्कालको गर्जो टार्ने वा सानोतिनो व्यवहार मिलाउने हो। लाखौं, करोडौं रकमको लेनदेन गर्ने हो भने विनिमेय अधिकारपत्र वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत् कारोवार गरिनुपर्छ। अध्यादेशले लिएको उद्देश्य ठिक छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
तथापि यो विषयलाई कानुनमा ठीक ढंगले स्थान दिन र स्पष्ट पार्न अध्यादेश चुकेको छ। घरायसी लिखत वा नगदबाट हुनसक्ने लेनदेन कारोवारको सारबान सीमालाई दफा ४७४ पछि छुट्टै दफा थपी किटान गरिनु पर्नेमा किटानी गरिएन।
रकम भराउने दफामा( ४८८) लगेर यस विषयलाई राख्न खोज्दा यसको ओझ कम भएको छ। यसबाट त्यस्तो तमसुक बन्न सक्ने तर रकम भने नभराइनेसम्मको अवस्था पो भयो।
यसैगरी त्यस्तो सीमा कम्तिमा पाँच लाख( स्थानीय तहबाट अभिलेख राखी प्रमाणित भएको लिखतको आधारमा) गरेको भए अलि व्यावहारिक हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो ठम्याइ छ। यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६को उपदफा (२) मा रहेको पचास हजाररुपैँया भन्दा बढी रकमको हकमा स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सादृश्यतामा अध्यादेशले घरायसी लेनदेनको सीमालाई स्पष्ट गर्न ध्यान दिएको देखिएन।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरायसी लेनदेनको लिखत स्थानीय तहबाट समेत प्रमाणित गर्न नहुने गरी व्यवस्था भएन। सो दफा ४८८ रदफा ३६बीच तालमेल भएन। तर्जुमामा समस्या देखियो।
अवधारणामा स्पष्टता देखिएन। मिटरब्याजको विषयमा आउनुपर्ने कति प्रावधान आएनन्।अब करारनामाबाट साहु र आसामीले लेनदेन गर्न थाले भने के गर्ने होला?
यसैगरी अध्यादेशको केही व्यवस्थाले समाजमा समस्या त ल्याउन्न? भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ। विवाद समाधान हुनुभन्दा झनै बल्झिने त हैन? मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा थपिएको दफा २४९क.मा उल्लिखत अवस्था पुष्टि गर्ने निकै ठूलो चुनौती छ।
इमान्दार साहू कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने जोखिम छ। फौजदारी अनुसन्धानको हाम्रो अवस्था हेर्दा यो सम्भावना धेरै छ।
खास गरी सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड ( छ, ज) तथा उपदफा (३) र (छ) को प्रावधानका कारण समाजमा नगदका आधारमा घरायसी लेनदेन गर्न साहु थर्कमान हुनु पर्नेर आफ्नो रकम लिनको लागि आसामीलाई ताकेता गर्दा हैरानी दिएको भनी आसामीबाटजाहेरी परेमा हिरासतमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।
साहुले आफ्नो पैसा पटक–पटक मागेको कारण सुसाइड नोट लेखी वा नलेखी आसामीले आत्महत्या गरेकोमा पनि आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा साहु थुनामा परेको उदाहरण हामीकहाँ छ।
यसर्थ व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग हुनसक्छ। यसकारण तत्कालको खाँचो टार्नुपर्ने अवस्थाका मानिसले समाजमा ऋण नै नपाउने हुनसक्छ। हाम्रो समाजमा गरिब र निम्न मध्यम वर्गले बैंकबाट पैसा प्राप्त गर्नसक्ने सहज अवस्था छैन।
समाजमा साहुको भन्दा बैंकको चर्को ब्यज भएको, अनेक बहानामा पैसा काट्ने, दश लाख ऋण स्वीकृत हुँदा ९ लाख १० हजार मात्र हात पर्ने, पटक फटक फोन गरेर मानसिक यातना दिने अवस्था रहेकोमा साहुबाट पनि ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना हुन गयो भने के होला?
अथवा यो अध्यादेशको व्यवस्था छल्न साहूले चेकलाई नै मिटरब्याजको माध्यम बनाउन सक्छन्। अहिले पनि मिटरब्याजको लागि चेकलाई हतियार बनाइएको स्थिति छ। गरिब र निम्न मध्यम वर्गका लागि कानुन पासो हुँदैन होला र? अब चेक अनादर र चेक बाउन्सको विषयमा पनि कानुन संशोधन गरी रकमको स्रोत र ऋणी एवम् आसामीबीच कारोबारको सार्थक सम्बन्ध देखाउनु पर्ने प्रावधान राख्न ढिला भइसकेको छ।
यो अध्यादेशको उद्देश्य हासिल गर्न विनिमेय अधिकारपत्र ऐन,२०३४र वैङ्किङ्ग कसूरतथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन हुनुपर्छ। चेक अनादरको फिराद वा चेक बाउन्सको जाहेरी दिँदा नै दुई ब्यक्तिबीचको कारोबार देखाउने सार्थक सम्बन्ध र चेकको रकमको स्रोत खुलाउने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान हुनुपर्छ।
यसैगरी अनुचितलेनदेनको कार्यलाई कसूर कायम गर्ने उद्देश्यले जारी भएको यो अध्यादेशमा सो विषयसँग सरोकार नराख्ने फरक विषयको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को उपदफा (१) मा संशोधन भएछ।
दफा १५५ को संशोधन आवश्यक थियो। तथापि १५५ को सुविधालाई अति सीमित र कठोर बनाइएछ। अपराध संहिता लगायत हाम्रा धेरै कानुनमा सजायको दफा हेर्दा शान्तिविरुद्धको कसुर लगायत थोरै कसुरमा मात्र एक वर्ष वा सो भन्दा कम कैद हुने प्रावधान देखिन्छ।
प्रायः धेरै कसुरहरुमा एक वर्षभन्दा बढी नै कैदको व्यवस्था देखिँदा ती कसुरमा अब १५५को सुविधा प्राप्त नहुने भएको छ। कुनै कसुरमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान रहेकोमा प्रतिवादीको दोषको मात्रा र कसुरमा निजको संलग्नताको हदलाई हेर्दा एक वर्ष भन्दा बढी कैद गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोमा एक वर्ष कैद गर्न सकिने अवस्था रहे पनि सो कैदमा १५५को सुविधा दिन नमिल्ने गरी कानुन आएको छ।
१५५ को सुविधाको हकमा फौजदारी कसूर( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन, २०७४ को दफा २४को कैद सजाय निलम्बनको व्यवस्था र दफा ३७को कैद कट्टा सम्बन्धी प्रावधानमा रहेको कसूरको नकारात्मक सूचीसँग अनुकूल हुने गरी संशोधन हुनु पर्नेमा दफा १५५ लाई फरक हिसाबले हेरिएछ।
दफा १५५ संशोधन भएपछि उक्त दफा २४मा पनि संशोधन हुनु पर्नेमा सो दफा २४ भने जस्ताको तस्तै भएछ। संहितामा धेरै संशोधनको जरुरी देखिएको छ। शायद संशोधन होला पनि। यसबारे पनि कुनैबेला लेखौँला।
अनुचित लेनदेन कार्यलाई कसुर कायम गर्दाको अवस्थामा आउनुपर्ने अनुसन्धान निकाय, अभियोजनकर्ता र अदालत संवेदनशील हुनुपर्ने दायित्व बढेको छ। मानिसले अनाहकमा दु:ख नपाऊन्। पीडितले न्याय पाऊन्।
बुद्व पूर्णिमाको अवसरमा बुद्वको उपदेश स्मरण गर्दै साहुले आसामीलाई शोषण र हिँसा नगरुन्। आसामीको उठिबास नलगाऊन्। साहुले आफ्नो ऋण असुल्न मुद्दा मामिलाको झन्झट ब्यहोर्न नपरोस्।
(ढकाल उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
