काठमाडौं– त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक खण्ड स्तरोन्नतीको ‘डिजाइनिङ’ नै त्रुटीपूर्ण रहेको पाइएको छ।
राजधानी प्रवेश गर्ने प्रमुखद्धार तथा सवारीको अत्याधिक चाप हुने यो सडकको दुरावस्थाका कारण काठमाडौंबासीले ठूलो सास्ती व्यहोरिरहँदा स्तरोन्नतीका लागि गरिएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निकालेको छ।
‘आयोजनाको डिपिआर तयार गर्दा आयोजनाको समग्र पक्षहरूलाई समेटिएको देखिएन,’ आयोजनामाथि गरेको विस्तृत अध्ययनको निष्कर्षमा कार्यालयले भनेको छ।
डिपिआरको त्रुटिले आयोजना अघि बढ्न सकेन
डिपिआरको कमजोरीले सडक विस्तार अघि बढ्न नसकेको ठहर कार्यालयले गरेको छ। डिपिआरमा आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानको वर्तमान अवस्थाको जानकारी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निम्तिने सम्भावित समस्या र अवरोध उल्लेख हुनुपर्ने, तर प्रतिवेदनमा त्यस्तो नपाइएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
‘नागढुंगादेखि त्रिुपरेश्वरसम्मको सडक विस्तारका क्रममा धेरै व्यक्तिको घर पर्ने जगजाहेरै छ। यस्तो अवस्थामा सडक विस्तारका क्रममा कति घर भत्काउनुपर्छ, भत्काउँदा कस्ता समस्या आउँछन्, समस्या कसरी समाधान गरी कसरी आयोजना सुचारु गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका डिपिआरमा आउनुपर्थ्याे,’ कार्यालयले भनेको छ।
‘कुन काम कुन निकायले कहिलेसम्म गर्ने जस्ता विषयको योजना डिपिआरमा उल्लेख गरेर प्रारम्भमा गर्नुपर्ने काम भएपछि मात्र आयोजना सुरु हुनुपर्थ्याे,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा कार्यालयले भनेको छ, ‘तर, डिपिआरमा यस्ता विषय उल्लेख नभएका कारण आयोजना सुरु भएसँगै कस्ता समस्या आउँछन् भन्नेबारे अनुमान नै भएन। जब आयोजना सुरु भयो तब विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न भए।’
‘साइट क्लियरेन्स’ का लागि भत्काउनुपर्ने भौतिक संरचनाको विवरण त्यसको व्यवस्थापनका लागि लाग्ने खर्चसम्म पनि डिपिआरमा उल्लेख नभएको कार्यालयले जनाएको छ। यसबाट आयोजनाको वास्तविक अवस्थाको जानकारी लिन, वास्तविक लागत पत्ता लगाउन र निर्माण कार्यका लागि असहज भएको कार्यालयले जनाएको छ।
‘नागढुंगादेखि त्रिुपरेश्वरसम्मको सडक विस्तारका क्रममा धेरै व्यक्तिको घर पर्ने जगजाहेरै छ। यस्तो अवस्थामा सडक विस्तारका क्रममा कति घर भत्काउनुपर्छ, भत्काउँदा कस्ता समस्या आउँछन्, समस्या कसरी समाधान गरी कसरी आयोजना सुचारु गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका डिपिआरमा आउनुपर्थ्याे,’ कार्यालयले भनेको छ।
हाले अदालतको आदेश, मुआब्जा विवाद, बिजुली तथा टेलिफोनका पोल, खानेपानी पाइप, रुख कटानको समस्या, स्थानीयको अन्य अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन।
अवरोध नभएको खण्डमा पनि हुन सकेन काम
त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुंगासम्मको कुल १२ दशमलब ४८ किलोमिटर लम्बाईलाई यस आयोजनाले समेट्छ। आयोजनालाई चार खण्डमा विभाजन गरिएको छ। जसमा त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्मको ३ दशमलब ३८ किलोमिटर र कलंकीदेखि नागढुंगासम्म ३ किलोमिटरका दरले तीन वटा खण्ड छन्। यो पूरै आयोजनामा तीन वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन्।
पहिलो खण्ड त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडकको ठेक्का बज्रगुरु/बिरुवा/सिएम जेभीले पाएको छ। यसको लागत ४९ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ। त्यसपछिको खण्ड र अन्तिम खण्डको ठेक्का शर्मा/शैलुङ/कान्छारा जेभीले पाएको छ। उक्त निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएको पहिलो खण्डको लागत ४६ करोड २२ लाख र दोस्रोको ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ। तेस्रो खण्डको कुल ४७ करोड १२ लाख रुपैयाँ लागतको ठेक्का लुम्बिनी/शैलुङ/साप जेभीले पाएको छ।
आयोजनाको कुल लागत भने २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ।
गत जेठको मध्यावधिसम्ममा पहिलो खण्डको प्रगति ५० प्रतिशत, दोस्रोको प्रगति ३५ प्रतिशत, तेस्रोको ४० र अन्तिम खण्डको प्रगति ६० प्रतिशत छ।
निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल लम्बाईमध्ये पूर्ण अवरोधरहित करिब एक तिहाई खण्डमासमेत काम हुन नसकेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ४ दशमलब ६७ किलोमिटर लम्बाईको अवरोधरहित उक्त खण्डमा करिब आधामात्र काम भएको छ।
४ दशमलब ३४ किलोमिटरमा आंशिक अवरोध र ३ दशमलब ४९ किलोमिटर सडक खण्डमा पूर्ण अवरोध छ। पूर्ण अवरोध रहेको खण्डमा कुनै काम थालनी नै हुन सकेको छैन भने आंशिक अवरोध रहेका खण्डमा केही काम भएको छ।
गत जेठको मध्यावधिसम्ममा पहिलो खण्डको प्रगति ५० प्रतिशत, दोस्रोको प्रगति ३५ प्रतिशत, तेस्रोको ४० र अन्तिम खण्डको प्रगति ६० प्रतिशत छ।
समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुको बहाना ‘साइट क्लियरेन्स’लाई बनाए पनि ‘साइट क्लियर’ भएका ठाउँहरूमा समेत निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको कार्यालय बताउँछ।
ठेक्का लागे पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले प्रभावकारी काम नगर्दा काममा ढिलाइ भएको कार्यालयको भनाइ छ।
‘आयोजना तथा सम्बद्ध निकायहरूले समस्या समाधान गर्नेतर्फ उचित काम नगर्दा अदालतमा मुद्दा दायर भए। जसका कारण अधिकांश स्थानमा अन्तिम निर्णय नआएसम्म काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो।,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोजनाको प्रगति लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ।
कमजोरी कि नियत खराब?
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा सार्वजनिक निकायले निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई निर्माण कार्यको खरिद कारबाही सुरु गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर, उक्त सडक आयोजनामा भौतिक संरचना भत्काउने लगायतका काम सम्पन्न नगरी ठेक्काको काम सुरु गरिएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठेक्का लागे पनि सम्बन्धित सरकारी निकायले प्रभावकारी काम नगर्दा काममा ढिलाइ भएको कार्यालयको भनाइ छ। ‘सडक विस्तार गर्ने कामका लागि सरोकारवाला सबै निकाय जिम्मेवार छन्,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेश, उपत्यका विकास प्राधिकरणले घर/टहरा, वाल भत्काउन नसक्नु, विद्युत प्राधिकरणले विद्युतका पोल, ट्रान्सफर्मर, हाइटेन्सनको व्यवस्थापन नगर्नु, नेपाल टेलिकमले टेलिफोनका पोल, तार, म्यानहोल हटाउने तथा सार्ने काम नगर्नुले पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
बोलपत्र खोल्दाको मुचुल्का तयार गर्दा बोलपत्रको वास्तविक अवस्था देखिनेगरी मुचुल्का तयार नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो किसिमको मुचुल्का तयार गर्दा दररेट परिर्वतनको जोखिम रहने कार्यालय बताउँछ।
काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका नगरपालिकाले सडकबत्ती व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, वन कार्यालयले रुख कटान गर्न नसक्नु लगायतका कारण आयोजनामा समस्या उत्पन्न भएको ठहर कार्यालयको छ।
टेन्डरमा चलखेल
सडक आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्दा बोलपत्र दाताले पेस गरेको बोलपत्रमा वास्तविक तथ्याङ्क उल्लेख गरेको नदेखिएको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘बिड डाटा सिट’ मा मूल्य समायोजन नदिने उल्लेख भएको, तर ‘स्पेसल कन्डिसन अफ कन्ट्रयाक्ट’ मा मूल्य समायोजन दिने व्यवस्था र ‘कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट’ मा मूल्य समायोजन भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। ‘यसरी एउटै कागजातमा दुई किसिमका प्रावधान राखिनु उपयुक्त भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘सबै ठेक्काका लागि एकमुष्ट रुपमा म्याद थप औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बोलपत्र खोल्दाको मुचुल्का तयार गर्दा बोलपत्रको वास्तविक अवस्था देखिनेगरी मुचुल्का तयार नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो किसिमको मुचुल्का तयार गर्दा दररेट परिर्वतनको जोखिम रहने कार्यालय बताउँछ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार मूल्याङ्कन समितिले निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा विशेष मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त आयोजनाका चार वटै बोलपत्रमा सो किसिमको मूल्याङ्कन नदेखिएको उल्लेख छ।
म्याद थपको औचित्यमाथि प्रश्न
उक्त सडक आयोजनाको चारै वटा ठेक्का एकै मितिमा भएको थियो। ३१ असार २०७२ मा उक्त सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको हो।
पहिलोपटक तोकिएको समयावधिमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि गत १२ बैसाख २०७५ मा एकै पटक सबै खण्डका लागि एक वर्षका दरले म्याद थप भयो। जसअनुसार आयोजनाको अवधि ३० पुस ०७५ सम्म पुगेको छ।
‘अपूरो र पर्याप्त अध्ययन नगरी तयार गरिएको डिपिआरका आधारमा काम अघि बढाउँदा निर्माण कार्यसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ।
‘सबै ठेक्काका लागि एकमुष्ट रुपमा म्याद थप औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘भेरियसन’ लिएर लागत बढाउने दाउ
आयोजनाको ‘भेरियसन’ सम्बन्धमा पनि झन्डै आधा दर्जन त्रुटि कार्यालयले औंल्याएको छ। कार्यालयले ‘भेरियसन’ लिएर लागत लम्ब्याउने दाउ निर्माण कम्पनीमा रहेको प्रति प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
‘भेरिएसन’ आदेशपश्चात् सुरुको ठेक्का रकमभन्दा १४ दशमलब ७६ प्रतिशत (७ करोड ३ लाख रुपैयाँ) बढी रकम लागत हुन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २९ असार २०७४ मा ‘भेरिएसन’ आदेश स्वीकृत गरिएको थियो।
भेरिएसन आदेश स्वीकृत गर्दा ठेक्का अवधिमा असर नपर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो। ‘एकातर्फ आयोजनाको लागत बढ्ने र अर्कोतर्फ अवधि थप पनि गरेको देखिन्छ, जुन औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति निम्तिए ‘भेरिएसन’ आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, उक्त आयोजनाका हकमा ‘भेरिएसन’ त्रुटिपूर्ण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘अपूरो र पर्याप्त अध्ययन नगरी तयार गरिएको डिपिआरका आधारमा काम अघि बढाउँदा निर्माण कार्यसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
