काठमाडौं– बिहीबार सिहंदरबारमा बसेको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले राहदानी बनाएका साढे सात लाखभन्दा धेरै महिला कहाँ छन् भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।
राहदानी विभागका अनुसार हालसम्म ४४ लाख ४३ हजार ४ सय ५४ जना पुरुष र ९ लाख ९ हजार ३ सय ८९ जना महिलाले राहदानी (एमआरपी) लिएका छन्।
राहदानी लिएकामध्ये १ लाख ९९ हजार ९ सय जना महिला मात्र श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तंथ्याकमा उल्लेख गरिएको छ। राहदानी लिएका बाँकी ७ लाख ९ हजार ४ सय ८९ जना महिलाको अवस्थाबारे समितिका सांसदहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टसँग प्रश्न गरेका हुन्।
समितिकी सदस्य सरिता गिरीले बैठकमा बोल्दै, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका भन्दा बाहेकका राहदानी लिएका महिला कहाँ छन् र उनीहरुका विषयमा सरकार किन मौन बसेको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन्।
बैठकमा गिरीले भारत हुँदै खाडी लगायत तेस्रो देशमा रोजगारीका नाममा भइरहेको महिला तस्करी नियन्त्रणमासमेत सरकारले चासो नदेखाएको आरोप लगाइन्।
यस्तै, समितिकी अर्की सदस्य विन्दा पाण्डेले सरकारले रोजगारीका नाममा भइरहेको महिला तस्करी र राहदानी बनाएका महिलाको बारेमा प्रष्ट पार्न माग गरेकी थिइन्।
संसदको बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री विष्टले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकको विषयमा विशेष ध्यान दिएर गन्तव्य देशका सरकारसँग छलफल गरिरहेको जवाफ दिएका थिए। उनले महिला कामदारहरुको सुरक्षाका विषयमासमेत कुटनीतिक नियोगमार्फत सरकारले जानकारी लिइरहेको बताए।
राहदानी बनाएका तर वैदेशिक रोजगारीमा नगएका महिलाको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने मन्त्री विष्टले सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
‘तस्करी नियन्त्रण गर्न र राहदानीको पाटो मन्त्रालयको नभएपनि यो विषयमा श्रम मन्त्रालयले चासो दिएर गम्भीर रुपमा काम गरिरहेको छ।’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र भित्रका विकृतिको पहिचान गरेर समस्याको समाधान निकाल्न प्रयास गर्छौँ।’
मन्त्री विष्टले कसैको जिउधनमाथि खेलवाड गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा कानुनको दायरामा ल्याउने बताए। ‘रोजगारीका नाममा कसैको जीउधन मास्ने र नेपाली युवतीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने कसैलाई छुट हुँदैन। सरकारले हजार माइलको दौडमा काम गर्ने छ। केही समय पर्खनुहोस्।’
संसारका जुनसुकै कुनामा भएका नेपालीको विवरण संकलन र सुरक्षाको जिम्मा श्रम मन्त्रालयले लिने उनको दाबी छ।
अवैधानिक तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय महिलाहरु भने विदेशमै सम्पर्कविहीन भएको हुनसक्ने सरकारको अनुमान छ। तर, सरकारी निकायले राहदानी लिएका महिलाहरू कहाँ पुगे भन्नेबारे अझैसम्म गहिरो अध्ययन र खोजी नगर्दा ठूलो संख्याका महिला खाडी मुलुक र मलेसिया जस्ता देशमा बेपत्ता भएको अनुमान वैदेशिक रोजगार विज्ञहरुको छ।
राहदानी मात्र लिएका तर श्रम स्वीकृति नलिएकामध्ये करिब एक लाख युरोप, अमेरिकाजस्ता देशमा अध्ययन र आफन्तसँग गएको अनुमान सरकारले गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक करिब साढे ६ लाख महिलाको अवस्था अज्ञात नै रहेको देखिन्छ।
राहदानी बनाएर कतिपय घरमै बस्ने गरेको सरकारको अनुमान छ। महिलाले राहदानी बनाउने मुख्य कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानु नै हो। २० देखि ३६ वर्ष उमेर समूहका धेरै महिलाले राहदानी बनाउने गरेको विभागको भनाइ छ। यसरी राहदानी बनाउने महिलाहरु अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्।
सबैभन्दा धेरै झापा, धनुषा, मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, काभ्रे र धनकुटा जिल्लाका महिलाले राहदानी लिएको विभागको तंथ्याकमा उल्लेख छ। विभागले विदेशमा रहेका कुटनीतिक नियोग र जिल्लाबाट पनि राहदानी वितरण गर्दै आएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न थालेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
