काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ लागू गरेको छ। विदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने नेपाली नागरिकले लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिने कार्यलाई सहज, सरल, तथ्यपरक, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन र विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले एनओसी लागू गरेको हो।
सरकारले गत फागुन १८ गते निर्देशिका जारी गरेको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी)मा कडाइ गर्दै प्लस टु पास भएकाहरुलाई मात्रै अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्देशिकालाई गत चैत १९ गतेदेखि लागू गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक रुपमा लागू हुन सकेको थिएन।
शिक्षा मन्त्रालयले छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम २९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त निर्देशिका बुधबारबाट मन्त्रालयको वेब साइटमा राखेर लागू भएको जनाएको छ।
निर्देशिका खारेज गर्न शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको माग
सरकारले एनओसी निर्देशिका जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै वैदेशिक अध्ययनका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्शदाताहरुले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
नेपाल शैक्षिक परामर्शले यसअघि एनओसी निर्देशीका २०७९ लागू नगर्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। संघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको भनिएको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका’ २०७९ का सम्बन्धमा इक्यान लगायत नेपालमा क्रियाशील ८ वटा संघले संयुक्त रुपमा शिक्षा मन्त्री अशोक राई र वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्देशिका खारेजीको माग गरेका थिए।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको मुख्य माग निर्देशिकामा विद्यालय तह, डिप्लोमा र भाषा अध्ययन गर्न नदिने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने थियो। मन्त्रालयले उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै निर्देशिकाको परिच्छेद ७ (२८)मा कक्षा १२ वा सो सरह उत्तीर्ण गरी विदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई निर्देशिकाको व्यवस्था र प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले भने यो आंशिक सम्बोधन मात्रै भएको भन्दै निर्देशिका नै खारेजीको माग गरेको छ।
सोमबारबाट चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यावसायिक महासंघ (तदर्थ समिति) शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार प्रकाशित गरिएको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतसम्बन्धी निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा इक्यान, फेकन, आइरिन, नायर, जालसान, केक्यान, ल्यान लगायतका संस्थाहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएका हुन्।
महासंघले २०७६ जेठ २९ गते शिक्षा मन्त्रालय, वैदेशीक अध्ययन अनुमति शाखाले जापान भाषा शिक्षा अध्ययनको लागि एनओसी बन्द गरेको र २०७७ चैत १ गते सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी कुन देशमा पठाउने, कस्तो किसिमको शिक्षा दिने भन्नेबारे छनोटको अधिकारबारे प्रष्ट पारेको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यावसायिक महासंघका संयोजक राजेन्द्र बरालले बताए।
संयोजक बरालले भने, ‘कानुन निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका (स्टेक होल्डर)सँग छलफल गरेको छैन। यसले कानुन कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। राज्यले शैक्षिक परामर्शलाई समेत नियन्त्रणमा लिन खोजेको छ।’
उनले सम्बन्धित सरोकारवाला संघ र महासंघसँग छलफल गर्नसमेत आग्रह गरे। ‘हामीले शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं। विद्यार्थी, अभिभावक र व्यवसायीसँग छलफल नगरी ल्याएको ऐन मान्दैनौं। धेर्यताको बाँध फुटिसक्यो। तत्काल निर्देशिका खारेज नगरे सोमबारबाट आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने।
त्यसैगरी इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले निर्देशिका आंशिक रुपमा संशोधन गरेको भए पनि विद्यार्थी र व्यवसायीको हितमा नरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘निर्देशिकाको परामर्श समितिमा विद्यार्थी र व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन। एनओसी पत्र लिएकाहरु सबैले भिसासमेत लिएका छैनन्।’ पाण्डेले रेमिटेन्सको ४० प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनमा गएका विद्यार्थीहरुले पठाएको दाबी समेत गरे।
आइरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराईले पहिलो माग निर्देशिका खारेजी भएको र खोरेजी नहुँदासम्म व्यावहारिक हुनुपर्ने बताए। निर्देशिकामा भएका कमी–कमजोरीहरु संशोधन हुनुपर्ने, सम्बन्धित पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने, नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक नैसर्गिक अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायतका माग शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले अघि सारेको छ।
सरकार भन्छ– निर्देशिका कार्यान्वयनमा गइसक्यो
वैदेशिक अनुमति शाखाका प्रमुख उपसचिव वासुदेव वस्तीले सरकारले निर्देशिका जारी गरेसँगै कार्यान्वयनमा गइसकेको बताए। उनले निर्देशिका राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको प्रष्ट पारे।
वस्तीले भने, ‘विरोध गर्नुपर्ने बाध्यता के हो? त्यसको अन्तर्य के हो? त्यो विरोध राष्ट्रको हितका लागि कत्तिको जायज छ? सुधार गर्नुपर्ने विषय वस्तु केके हुन्? भन्ने कुरा जगजाहेर छ।’ उनले विश्वव्यापीकरणको युगमा विदेश जान रोक्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी, शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागेको दाबी गरे।
उनले वैदेशिक अनुमति शाखा कार्यान्वयन निकाय भएका कारण निर्देशिका जारी भएसँगै कार्यान्वय गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। वस्तीले कार्यान्वयमा देखिएका चुनौती, बाधा अड्चनहरुलाई सरोकारवाला निकायले रचनात्मक रुपमा सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले प्रचलित ऐन, नियम, कानुनका आधारमा सेवा प्रदान हुनेमा विश्वस्त रहन आग्रह गरे। उनले विरोध गर्नुका तर्क र प्रमाणहरु प्रवुद्ध वर्गले हेर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको विश्लेषण र समालोचना गर्नुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
