काठमाडौं– निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिको नियुक्ति भन्दै सरकारले सामूहिक रुपमा अवकाश दिने निर्णय सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षबीच बहस हुँदैछ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा उनीहरुको मुद्दा पेसी रहेको छ।
सरकारले सामूहिक रुपमा अवकाश दिने निर्णय गर्दा आफ्नो कुरा राख्न पाउने प्राकृतिक न्यायको अधिकारसमेत उल्लंघन गरेको र आफूहरु निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति भएको जिकीर गर्दै २० भन्दा धेरै जनाले दायर गरेको निवेदनमाथि सामूहिक सुनुवाइ सुरु भएको हो। सरकार र निवेदक दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशको बारेमा निर्णय गर्नेछ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर राखेमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भई मुद्दाको फैसला नभएसम्म उनीहरुलाई हटाउन पाइनेछैन। अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा भने उनीहरुले पद गुमाउनेछन्।
भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसा लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुअघि सरकारको निर्णयबारे सर्वोच्चमा सुनुवाई हुन लागेको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पूर्वसरकारबाट २०७४ भदौ १४ पछि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असार २० गते अवकाश दिने निर्णय गरकको थियो। पदावधि तोकेर राजनीतिक नियुक्ति पाए पनि सरकार परिर्वतनसँगै उनीहरुले राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिएको भन्दै सरकार गठन भएको ४ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई सामूहिक रुपमा अवकास दिने निर्णय गरेँको थियो।
योजना आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नियुक्ति पाएकाहरुले सरकार परिर्वतनसँगै राजीनामा दिने गरे पनि अन्य स्थानमा नियुक्त भएकाहरुले भने पद छोड्ने गरेका छैनन्। सरकारले अवकाशपत्र थमाएकाहरु सर्वोच्च अदालत पुगेर धमाधम अन्तरिम आदेश लिएर आएका थिए।
सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै पदमुक्त भएकाहरुमध्ये हालसम्म २० भन्दा धेरै जना सर्वोच्च पुगेका थिए। विभिन्न संस्थान, प्राधिकरण, परिषद्, बोर्ड समितिका निर्देशक, अध्यक्ष, सदस्यहरु पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत गएका थिए।
रिट निवेदकमध्ये सबैलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। अदालतले सबै जनालाई एकै किसिमको आदेश दिएको थियो। त्यसैले सबैको मुद्दा एउटै इजलासमा हालेर सुनुवाइ गरिरहेको हो।
सुनुवाइको मौका नदिई हटाइएको दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका मध्ये नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्षसम्मले दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश पाएका छन्।
तर प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको भोलिपल्टै निवेदन फिर्ता लिएका थिए। पहिलो दिन खानेपानी विकास बोर्डका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमलकुमार निरौला र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्।
सबैभन्दा पहिले गत सोमबार कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विष्णुबाबु मिश्र सर्वोच्च पुगेका थिए। मिश्रपछि नियुक्ति खारेजीको निर्णय विरुद्ध पाँच पदाधिकारी सर्वोच्च पुगेका थिए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झा, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल, खानेपानी विकास बोर्डका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए।
सरकारले गैरकानुनी रुपमा पदबाट हटाएको दाबी गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, एकीकृत बागमती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद, खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्यहरु लिलाराम शर्मा, भोगेन्द्र मिश्र र मीना पौडेल तथा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमलकुमार निरौला सर्वोच्च पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
