काठमाडौं– २०८५ साल वैशाखसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सरकारी सेवा, गैरसकारी सेवा र नीजि क्षेत्रमा स्थापित संस्थाको पदमा निर्वाचित, नियुक्ती, मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न नपाउने भएका छन्।
आधारभूत शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले 'अनिवार्य तथा निशुल्क सम्बन्धमा व्यवस्था बनेको विधेयक, २०७५' मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। विधेयकको दफा १९ मा अयोग्य हुने भनी ३ वटा उपदफामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ।
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको सो विधेयकले आधारभूत शिक्षा नलिएको व्यक्तिलाई कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था र गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन सेयरधनी, सञ्चालक, सदस्य र पदाधिकारी हुन समेत रोक लगाएको छ।
त्यस्तै विधेयकको दफा १९ को उपदफा (ग) मा कुनै पनि पेसा, रोजगार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै नियमनकारी निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न पनि आधारभूत शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था संसदबाट पारित भएर कानुनको रुपमा लागू भएका कुनै तहको निर्वाचनमा उठ्न पनि आठ कक्षा (आधारभूत तह) पास भएको हुनुपर्ने छ। त्यस्तै कुनै पनि काम गर्नका लागि सरकारी निकायमा आधारभूत शिक्षा पारित गरेको व्यक्तिले मात्र निवेदन दिन पाउने छ।
अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने
विधेयकको दफा ६ मा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त दफामा ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले ५ वर्ष पूरा भई १२ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
भर्ना गर्न इन्कार गर्न नहुने
अभिभावकले आफूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका आधारभूत तहसम्म भर्ना गर्न ल्याएमा कुनै पनि विद्यालयले भर्ना गर्न अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
तर निजी विद्यालयहरुलाई अस्वीकार गर्ने सहज ठाउँ समेत उक्त विधेयकमा राखिएको छ। कोटा समाप्त भएमा, कक्षाको न्युनतम स्तर पूरा नगरेमा र भौतिक अवस्था अभाव भएमा भने अस्वीकार गर्ने सहज बाटो विधेयकमा राखिएको छ।
मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा नै हेरफर
सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा विधेयकको मस्यौदा फेरेर निजी विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने गरी संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले १० प्रतिशतमा झारेको हो ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार पेस गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार स्वीकृत गरेको थियो । विधेयकबाट निजी विद्यालयलाई भार पर्ने प्रायः सबै प्रावधान हटाइएको छ ।
आयोगले चैत २३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामा निजी विद्यालयले २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि र सरोकारवालाले छलफल गरेर मस्यौदा टुंग्याएका थिए।
निजी विद्यालयहरुले आरक्षण गरिएको स्थानमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
निजी विद्यालयलाई खुकुलो
निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नै ढिलाइ गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। निजी विद्यालयको लबिइङमा छात्रवृत्ति प्रतिशत घटाइएको ती अधिकारी बताउँछन्। मस्यौदामा निजीबाट छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधान समेत संसद सचिवालय पुग्दा हराएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाउने पोसाक, दिवा खाजासमेत विधेयकमा हटाइएको छ । यो व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले नै कटौती गरेको हो। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका पिछडिएका समुदाय र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्थानीय तहले पोसाक उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा थियो। घरमा खाजा खान नपाउने र पोसाकसमेत किन्न नसक्ने बालबालिकालाई समेट्न यस्तो प्रावधान राखिएको थियो।
सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले यसअघि पाइरहेको पाठ्यपुस्तक सुविधा भने यसमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री दिने व्यवस्था थप भएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार र छात्रवृत्ति सहायता पनि कायमै छ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने भनेको छ। तर, सामुदायिक विद्यालयले भर्ना, मासिक, प्रयोगशाला, खेलकुद शुल्क लिने गरेका थिए। केही विद्यायलले शुल्कबापत अभिभावकबाट चन्दा लिने गरेका थिए। मस्यौदामा शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नहुने प्रावधान राखिएकामा मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई पनि हटाएको छ।
प्रत्येक नागरिकको पहुँच शिक्षामा हुनुपर्ने
विधेयकले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ । साक्षरता, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि तथा बौद्धिक अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाबाट निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। अभिभावकले बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पायक विद्यालयमा भर्ना गर्न अनुरोध गरे इन्कार गर्न नपाइने प्रावधान समेटिएको छ।
अभिभावकलाई पनि कडाइ
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकले विद्यालयमा विद्यार्थी पठाउन अभिभावकलाई पनि कडाई गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
भर्ना गर्न नसके त्यसको लिखित कारण विद्यालयले अभिभावकलाई दिनुपर्छ । आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेका बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नहुने प्रावधान पनि विधेयकमा छ। अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
