काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्ने र सरकारले सुन्नुपर्ने भएपनि त्यसको विरुद्धमा मुलुकी ऐन आएको बताएका छन्।
संविधानमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारसहित आधारभूत कुरा मौलिक लेखिएको संविधान जारी भइसकेकोले मुलुकी ऐन आवश्यक नभएको बताए। क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपाल, आज राजधानीमा आयोजना गरेको मुलुकी ऐनमा प्रेसमाथि अन्तरक्रियामा बोल्दै पाठकले भने 'लोकतन्त्रमा नागरिरक बोल्छ, सरकार सुन्छ तर तानाशाहमा सरकार बोल्छ, नागरिक सुन्छ। हाम्रो देशमा पनि लोकतन्त्र छ, नागरिकले बोल्नुपर्छ र सरकारले सुन्नुपर्छ' पाठकले भने 'मुलुकी ऐनले प्रेस स्वातन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै पाठकले मुलुकी ऐनबारे आयोगले आधिकारिक धारणा छिटै सार्वजनिक गर्न लागेको बताए। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी आएको कानुनलाई सच्चाउने पर्ने उनको भनाई छ। आयोगका सदस्य पाठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्डले आफ्नो मानव अधिकार हनन भएको भनेपछि आफू सर्वोच्च अदालत पुगेको बताउँदै शाहीकालमा सेनाले भन्दा प्रहरीले नराम्रो व्यवहार गुनासो पनि गरेका छन्।
नागरिक अगुवा डा सुन्दरमणी दीक्षितले मुलुकी ऐन मानव अधिकारमाथि हतियारको रुपमा आएको बताए। राज्यको चौथो अंगले यसबारे नागरिकलालई सुसूचित नगरको भन्दै आफू पत्रकारविरुद्ध आक्रोसित भएको धारणा राखे। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा स्वतन्त्रता भएकाले यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने उनको भनाई थियो।
नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष दिलिप थापामगरले मुलुकी ऐनमा ल्याइएको कानुन पत्रकारको गर्धनमाथि हतियार भएको बताए। पत्रकारिता पेशा छोड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले त्यसविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। उनले पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिएकाले सहभागीताको लागि सबैलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
मुलुकी ऐनले ल्याएको कानुनले खोजी पत्रकारितामाथि बन्देज लगाउन खोजेको बताउँदै थापाले पत्रकारिता पेशा गर्ने भए चुनौतिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने धारणा राखे। जारी संहिताले कुण्ठित गर्न खोजेको प्रेस स्वतन्त्रता फिर्ता ल्याउन नसके अधिनायकवाद आउने उनको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।