काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण र त्यसमा भइरहेको कार्यप्रगतिबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले आफ्नो ६०औं प्रतिवेदनमा सर्वोच्चसँगै भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको भेरियसन र अन्य कार्य नियमसम्मत नदेखिएको जनाएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख कबोल गर्ने एक संयुक्त उपक्रमसँग ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ चैत १९ मा सम्झौता भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भवन निर्माण कार्यमा २०७९ असार मसान्तसम्म १ अर्ब ७३ करोड ९१ लाख भुक्तानी भएको देखिन्छ।’
महालेखाले भवन निर्माणको प्रगति विवरणमा पनि प्रश्न उठाएको छ। ‘निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिकाअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ३६.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३० प्रतिशत हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर प्रगति क्रमशः ३३.५ र ३० प्रतिशत भएको देखिँदा कार्यतालिकाअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
त्यसैगरी भक्तपुर जिल्ला अदालतको २ तला बेसमेन्टसहितको ७ तले अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण कार्यको लागि २४ महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी एक संयुक्त उपक्रमसँग २०७७ असोज १६ मा सम्झौता भएको थियो। उक्त कम्पनीसँग मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ अर्ब २१ करोड ५ लाख ३४ हजारको सम्झौता भएकोमा दशौं रनिङ बिलसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य समायोजनबाहेक ८४ करोड १९ लाख ९ हजार भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘यो वर्षान्तसम्म ठेक्काको ८९.५ प्रतिशत अवधि सकिएको अवस्थामा वित्तीय प्रगति ६९.५५ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७४.५ प्रतिशत रहेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल भवनको संरचना तयार भइसकेको भए तापनि टायल मार्बल इन्स्टलेसन, स्काइलाइट, आल्मुनियम सटर, ल्याण्डस्केप र इन्टेरियरलगायतका कार्य बाँकी देखिएको छ।’
त्यस्तै महालेखाले भवन निर्माणको भेरियसनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११८ मा खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भइ ऐनको दफा ५४ बमोजिम सार्वजनिक निकायले नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गरी भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतले भवन निर्माणस्थलमा बोरिङबाट पानी नआएको हुँदा पानी शुद्धीकरण प्रणाली आवश्यक नभएकोले सो कार्य हटाइ इलेक्ट्रिक, आल्मुनियम र प्लाइउड पार्टिसनलगायतका काम थप गरी लागत अनुमानभन्दा ०.९९ प्रतिशत र सम्झौता रकमभन्दा ०.९७ प्रतिशत कम हुने गरी संशोधित लागत अनुमान १ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख ५५ हजार र संशोधित सम्झौता १ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ८७ हजार कायम हुने गरी २०७९ असार २४ गते भेरिएसन स्वीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्वानुमान गर्न सकिने इलेक्ट्रिक, आल्मुनियम र प्लाइउड पार्टिसनलगायतका काम थप गरी भेरिएसन गरेको नियमसम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा मिलेमतो गरी करिब १ अर्ब हिनामिना भएको खुलासा नेपाल लाइभले गरेको थियो। उक्त भवन निर्माणका लागि सेटिङमै समानान्तर–कालिका जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो।
२०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीश भएका चोलेन्द्रशमशेर राणाले भवन निर्माणको ठेक्का सुरु गरेका थिए। उनले नेतृत्व गरेर २०७७ पुस ६ गते गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भएको थियो। उक्त सूचनामा अन्तराष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।
तर, राणाले उक्त ठेक्कामा चलखेल गर्दै १ अर्बभन्दा धेरै महङ्गो पर्ने गरी ठेक्का दिए। सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवनको लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए। सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतका दुई वटा भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’ को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन समयमा यही लागतको नजिक रहेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने सर्वोच्चको तयारी थियो। तर समानान्तरले ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख कबोल गर्दै सोही रकममा ठेक्का पाएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
