काठमाडौं- मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदले नेपालसँग हुन लागेको श्रम सम्झौतामा आफ्नो सहभागिता जनाउने आसय व्यक्त गरेका छन्।
नेपालसँग श्रम आपूर्तिमा देखिएको समस्याका विषयमा चासो दिँदै आएका र नेपाल सरकारसँग निकट भविष्यमा हुन लागेको जिटूजी (गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट) श्रम सम्झौतामा प्रत्यक्ष सहभागी हुने आसय व्यक्त गरेको मलेसियास्थित नेपाली राजदूतवासका एक अधिकारीले जानकारी दिए। नेपाल लाइभसँग कुराकानी गर्दै ती अधिकारीले भने, 'महाथीर आफैले यसमा सहभागी हुने चासो देखाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो।'
गत साता मलेसियामा संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मोहम्मदले नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै जिटूजीमार्फत नेपालको उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री मोहम्मदले नेपालसँग हुने श्रम सम्झौतामा आफ्नो उपस्थिति हुने अप्रत्यक्ष रुपमा मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनमार्फत सन्देश दिन खोजेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। श्रम सम्झौता मलेसियामै हुने धेरै सम्भावाना रहेको उनको भनाइ छ।
मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरन दोहोरो श्रम सम्झौता गर्नका लागि एक महिनाभित्र नेपाल आउने भएका थिए। तर, पछिल्लो समय मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई श्रम सम्झौताका मलेसिया बोलाउने संकेत गरेको छ।
मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएका संस्थाको सहभागितामा श्रम सम्झौता गर्न योजना बनाइरहेको दूतवासकाका ती अधिकारीले जानकारी दिए। श्रम सम्झौता कुन स्थानमा र कहिले गर्ने भनेर अहिले भन्न नसकिने उनको भनाइ छ।
मलेसिया सरकारले श्रमिक आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एमओयू (द्विपक्षीय समझदारी पत्र) को ड्राफ्ट भने नेपाल सरकारलाई पठाएको छ।
मलेसियाले नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्नका लागि एमओयू गर्न औपचारिक प्रस्ताव पठाएको हो। मलेसियाको विदेश मन्त्रालयमार्फत आएको एमओयूको मस्यौदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ।
एमओयूको मस्यौदामा आधारित भएर नेपाल विज्ञ र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल र मस्यौदा आदान प्रदान भएपछि सहमति जुटेपछि सम्झौताको मिति तय गरिने भएको छ।
सरकारी स्तरमा एमओयू भएपछि मात्र नेपालले मलेसिया जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने योजनामा रहेको छ। मलेसियासँग कामदार आपूर्तिमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान देखिन्छ।
नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति गर्न मलेसियाका रोजगारदाता आतुर देखिएका कारण पनि मलेसिया सरकार जतिसक्दो छिटो नेपालसँग समस्या समाधान गर्ने पक्षमा देखिएको छ।
अघिल्लो साता नै मलेसियाले एमओयूको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमाफर्त श्रम मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मलेसियाले पठाएको एमओयूका विषयमा श्रम मन्त्रालयले उच्च छलफल र परामर्शका लागि जुटेको छ।
गत जेठमा मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण भएको भन्दै संस्था बन्द गर्न निर्णयसँगै त्यहाँ जाने कामदारको प्रक्रिया नै रोकिएको थियो। हाल प्रक्रिया पूरा भएर मलेसिया जाने नपाएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति जारी भइरहेको छ।
रोजगारीका क्रममा वार्षिक करिब एक लाख नेपाल मलेसिया जाने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।