काठमाडौं– नफल्ने बीउविजन सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय र कम्पनीले कृषकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुन सरकारले निर्माण गरेको छ।
मौलिक हक अन्र्तगत रहेको खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले निर्माण गरेको ऐनमा कसैको सिफारिसमा किसानले रोपेको बीउमा फल नलागेमा सोही बराबरको क्षति पाउने उल्लेख छ।
कृषि मन्त्रालयले निर्माण गरेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ।
विधेयकमा त्यस्ता संस्था, निकाय कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएका बीउविजन, विधि, प्रक्रिया वा मल प्रयोग गरेको कारणबाट किसानको अन्नबाली उत्पादन हुन नसकेमा पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
तर, उत्पादन गर्दा फरक किसिमले प्रयोग गरे वा कुनै खाद्य उत्पादनको स्याहार वा सम्भार नगरेका कारण उत्पादन नभए वा नष्ट भएमा भने त्यस्ता निकाय, संस्था र कम्पनी जिम्मेवार नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयकमा क्षतिपूर्ति कति दिने भन्ने कुरा भने अमूर्त रहेको छ। ‘तोकिए बमोजिम’ क्षतिपूर्ति पाउने भनी विधेयकले सरकारलाई क्षतिको रकम निर्धारण गर्ने तजबिजी अधिकार दिइएको छ।
केही समयअघि चौधरी ग्रुपको सिजी फुड्सले भित्राएको मोनस्यान्टो मकैको बीउमा फल नलाग्दा कृषकहरू आन्दोलनमै उत्रेका थिए। तर, चौधरी ग्रुपले आफूले ल्याएको बीउ गुणस्तरीय भएको दाबी गर्दै पहुँचको आधारमा कारबाही प्रक्रियाबाट उम्किन सफल भएको थियो।
तर यो विधेयक पारित भई ऐन भएमा आगामी दिनमा यस्तो बीउ भित्र्याउने कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ।
किसानको वर्गीकरण
विधेयकमा किसानको वर्गीकरण गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो वर्गीकरण र परिचयपत्र प्रदान गर्ने जिम्मवारी भने स्थानीय तहको हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
वर्गीकरणको आधारमा किसानलाई राज्यबाट सहुलियत, छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकले आपतकालीन सहायता प्रयोजनका लागि सञ्चित तथा संकलित खाद्य वस्तु कब्जा गर्ने, नष्ट गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने कार्य गरे तीन वर्ष कैद अथवा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।
भूकम्प गएको समयमा खाद्यान्य लुटपाटको घटना भएको थियो। सरकारले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरेको हो।
आपतकालीन खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध सिर्जना गरे पनि तीन वर्ष कैद वा २ लाख रुपैयाँ जरिवाना सजायको व्यवस्था विधयेकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो छ विधेयक:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
