इटहरी- सप्तकोशीको उच्चबाध फुटेको एक दशक पुरा भएको छ। ०६५ भाद्र २ गते आएको बाढीका कारण सुनसरीका ७ हजार ५ सय ६३ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए। डुबानमा परेको तीन हजार ६ सय बिघा जग्गा अझैसम्म पनि बाँझो अवस्थामा नै छ।
कोशीमा आएको बाढीका कारण उर्वरभूमि खण्डहरमा परिणत भएको स्थानमा भर्खरै मात्र झार उम्रन सुरु भएको छ। झट्ट हेर्दा समुन्द्रको किनार वा मरुभूमि जस्तो देखिने कोशी डुबान क्षेत्रमा अन्न बाली उब्जाउनका लागि कुनै काम हुन सकेको छैन। दश वर्ष अगाडि सुनसरीकै सबैभन्दा उर्वर भूमि मानिएको सो स्थानमा सरकारले जग्गा लेवलिङ गरेर कृषियोग्य जमिन बनाउने बताए पनि बालुवा निकाल्ने कामसमेत हुन सकेको छैन।
बाढीपीडित कासीबद्री आलमको १० बिघा जग्गामा अहिले बालुवा थुप्रीएपछि पनि उनी सोही सोही स्थानमा बस्दै आएका छन्। २० जनाको परिवार सहितका आलम विदेशिएका तीन छोराकै भरमा परिवार चलेको बताउँछन्।
माेहम्मद पराजुलको पनि अवस्था उस्तै छ। उनको चार बिघा जग्गामा पनि बालुवानै भरीएको छ। 'पर्बल उत्पादन हुन छाडेपछि भारत गएर मजदुरी गर्ने योजनामा छुु', उनले भने।
खेतीयोग्य जमिन नाश भएपछि गाउँका युवा बिदेशीने क्रम बढेको छ। धेरै जसो युवाहरू भारतको विभिन्न स्थानमा रोजीरोटीको खोजीमा गएका छन्।
बाढी आएसँगै फैलिएको महामारीमा १ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए भने ३ सय भन्दा बढी परिवार भारततर्फ विस्थापित भएका थिए।
अहिले पनि बाढी आएको हल्लाले कोशी किनारका बासिन्दा त्रसित हुने गरेका छन्। पुनः कटान गर्ने डरले घर छाडेर डेरामा बस्दै आएको महम्मद दबीर आलम कोसीले बताए। उनी वर्षायामको चार महिना नजिकैको सहर इनरुवामा भाडामा बस्नु परेको उल्लेख गरे। मोटरसाइकल ग्यारेजमा काम गर्दै आएका उनी कोशी बाढीकै कारण आफूले पढ्न नपाएकोमा उनले दुखेसो पोखे।
कोसी डुबानबाट तीन हजार ६ सय बिघा जमिनको बालीनाली नष्ट भएको थियो। त्यसमध्ये १ हजार ८ सय बिघा बापतको क्षतिपूर्ति वितरण भइसकेको छ। भने बाँकी १ हजार ८ सय बिघाको लागि २०६६ साउन २० को मन्त्रिपरिषदको बैठकले दुई बाली बापतको क्षतिपूर्ति रकम दिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त रकम अझैसम्म पीडितसमक्ष पुग्न सकेको छैन।
तत्कालीन सरकारले कोशी पीडितको नाममा १ अर्ब ६६ करोड रकम निकासा गरेको थियो। बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारको घर बनाउन ३ हजार तीन सय ६० परिवारलाई काठ उपलब्ध गराउने भनिए पनि १ हजार ७ सय परिवारले मात्र काठ पाएको कोसी बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलको भनाइ छ। ३ हजार ६ सय बिघा जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्नेमा २२ बिघाको मात्र मुआब्जा वितरण भएको र बाँकी १ हजार ४ सय बिघाको लागि छुट्ट्याइएको ४० करोड रुपैयाँ सुनसरी जिल्ला प्रशासनमा थन्किएर बसेको मण्डलको भनाइ छ।
उता बाँकी रकम भइपरी आउने समस्याको लागि छुट्याइएकोले सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद उप्रेतीले बताए। सो रकम पुराना बाढी पीडितलाई दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
'कोशी तटबन्धको रक्षा गर्न भारतीय पक्षले विराटनगरमा एक कार्यालय खडा गरेको थियो तर उक्त कार्यालयले हिउँदको समयमा बोरामा बालुवा बाहेक केही गर्न सकेको छैन।', मण्डलले भने,'नदीले बगाएर ल्याएको बाढीको कारण नदीको सतह माथि सर्दै आइरहेको छ। तर, भारतीय पक्षले त्यसलाई कुनै वास्ता गरेको छैन। कोशीले जतीबेला पनि धार परिवर्तन गर्न सक्छ।’
बालुवाको ढिस्कोमा छाप्रो हालेर बसेका तीन सय उराउ परिवारको बस्ती मासेर सडक निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको निर्णयले सो बस्ती झन् खतरामा परेको छ । बाढी पीडित १ हजार ४ सय २२ घर दलित परिवारलाई नमुना बस्ती निर्माण गरी राख्ने सरकारी योजना भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कोशी बाढी पीडितलाई राहत र पुनस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो।
बाढी पीडितको नाममा गरिएको सम्झौता कार्यन्वयन गरी बाकी राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। साथै भाद्र २ गते लाई विगतमा जस्तै कालो दिनको रूपमा मनाइने अध्यक्ष मण्डलले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
