काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुगमनमा सरकारका सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले संस्थान घाटामा हुँदा पनि अतिरिक्त सेवा र सुविधा लिने गरेको तथ्य फेला परेको छ।
नमुनाका लागि ११ वटा संस्थानमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त सुविधा कर वार्षिक आयमा समेत समावेश नहुने भएकाले यसलाई सच्याउन समेत निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सुविधाको विषयमा अलग्गै कोष खडा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले पदाधिकारी/कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवा÷सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना नगरिएको र सो वापतको कर निर्धारण समेत नहुने गरेको देखिएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यवसायिक कारोबारको अवस्था, वस्तु/सेवाको उत्पादन एवम् वितरणको प्रभावकारिता र संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न भनेको छ।
त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाई एकरुपता कायम हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तोकेर यस्ता सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत अख्तियारले दिएको छ।
अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझावको रुपमा पत्र लेखेर पठाएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए।
सार्वजनिक संस्थानहरुमा रहेको सेवा/सुविधा वितरण लगायतका विषयमा भएको छानबिनको क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुले उत्पादन संकलन गरी सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी÷कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सुविधाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ।
नमुनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुले प्रदान गरेका सेवा सुविधामा एकरुपता समेत नदेखिएको अख्तियारले जनाएको छ।
कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरेको अख्तियारको अनुगमनमा पाइएको छ।
त्यसैगरी निःशुल्क उपलब्ध गराएको वस्तु/सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थानपिच्छे विविधता रहेको आयोगले जनाएको छ। कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा/सुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको अख्तियारको अनुगमनमा पाइएको छ।
कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्याधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवासुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत अख्तियारको अनुगनमा पाइएको छ।
नमुनाका रुपमा अध्ययन गरिएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था यस्तो छ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
