फागुन ३ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका केपी ओलीले चैत २ गते तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए, गिरिराजमणि पोखरेल।
पटकपटक थरिथरिका मन्त्री बनिसकेका पोखरेलको कमै मात्र खराब रेकर्ड भेटिने भएकाले स्थिर भनिएको सरकारमा उनको पनि सहभागितालाई निकै आशा व्यक्त गरिएको थियो। उनी आशा गरिएका मन्त्रीहरुकै सूचीमा परेका थिए।
पोखरेलले चैत २८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे। एउटा सकारात्मक सुरुवात उनले त्यहीँबाट गरेका थिए। अन्य मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला उनको कदमले प्रशंसा भयो।
त्यस्तै, शिक्षामन्त्रीका रुपमा पोखरेलले शिक्षाका स्पष्ट मार्गचित्र खिच्ने प्रयास पनि गरे। उनले चैत २८ पाँच वर्षे शैक्षिकमार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षामा आफूले गर्न चाहेको परिवर्तनका लागि नीतिगत र कानुनी आधार निर्माण, संरचनागत र सांगठनिक सुधार, नियमन, व्यवस्थापन लगायतका विविध क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे। उनले आफ्नो बाटो देखाउने प्रयास गरे।
त्यसपछि उनको सक्रियतामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरियो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्व मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुले समेत त्यसलाई सघाए। अघिल्ला वर्षहरुमा पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान चल्ने गरे पनि यसपटक भने अभिभावकत्व ग्रहण गराउने प्रयास पनि भएकाले बढी प्रभावकारी भयो। राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले नै अभियानमा सक्रियता देखाएपछि त्यसले थप चर्चा पायो। भर्ना अभियानमा पहिलो चरणमा सरकारले २ लाख ५० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न सफल भयो।
तर सुरुवातमा सही बाटोतिरै अघि बढिरहेका मन्त्री पोखरेल चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भने चुके। उनले डा गोविन्द केसीसँग विगतका सरकारले गरेको सहमति र आफ्नै सरकारले पनि निरन्तरता दिएको अध्यादेशलाई बेवास्ता गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। डा केसीको अनसन सुरु भइरहँदा उनले उनकै संघर्षले प्राप्त उपलब्धी पनि गुम्ने खालको विधेयकको रचना गरे, जसले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुर्याउँथ्यो।
विगतमा डा केसीको मागमा लचक भनिएका मन्त्री पोखरेल यसपटक भने निकै कडा सुनिन थाले। उनले डा केसीको माग जस्ताको तस्तै पूरा नहुने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाले। उनी जनमुखी भनिएको एजेन्डाबाट एकाएक मेडिकल माफियाको स्वार्थ रक्षा हुने बाटोतिर मोडिए।
अन्तिममा भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष सक्रियतामा डा केसीले भनेकै जस्तो सहमति भयो। जसले मन्त्री पोखरेललाई झनै प्रभावहीन बनाइदियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।