काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था बचाउने नीति ल्याएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आइतबार अन्तिम ऋणदाता सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०६७ लाई खारेज गरेर अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९ जारी गरेको हो।
उक्त अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित मौद्रिक व्यवस्थापनमा गर्न प्रयोगमा ल्याएको हो।
बैंकहरूले अन्तर बैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता जोहो गर्न नसक्दा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिनुपर्ने हुन्छ। बैंकदरमा २ प्रतिशत थप ब्याज लाग्ने गरी यस्तो सुविधा दिन लगिएको हो।
बैंकहरूले यसरी पाएको सुविधा ६ महिनासम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरूले विभिन्न दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिनेछ। बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्ने लगायत विभिन्न अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिनेछ।
यी ९ अवस्थामा अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाइनेछ:
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा।
२. आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा।
३. ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा।
४. प्रतिबद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा।
५. संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धराशायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा।
६. आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिंङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा।
७. प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा।
८. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा।
९. इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने भएमा।
यसरी सुविधा दिँदा नेपालभित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने छन्।
सुन तथा बहुमूल्य धातु, असल कर्जा, विविध लगानी तथा आसामी, समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्र लगायतको धितोलााई सुरक्षणको रुपमा लिई अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिइने केन्द्रीय बैंकले भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
