राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको शासनकालमा वि.स. १९१० मा जारी भएको मुलुकी ऐन १ सय ६५ वर्षसम्म नेपालको देवानी र फौजदारी न्यायप्रणालीको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित रह्यो। २०२० साल भाद्र १ गते पुरानो मुलुकी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ मुलुकी ऐनको रुपमा जारी भएयता यस ऐनमा १२ पटक संशोधन भइ समयको माग र आवश्यकतालाई धान्ने प्रयत्न गरियो।
जति पटक संशोधन गरिए पनि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा भइरहेको निरन्तरको परिवर्तन, सर्वोच्च अदालतबाट समय समयमा प्रतिपादित सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेका सकारात्मक अनुभवको सापेक्षतामा मुलुकी ऐनले मात्रै नेपालको देवानी तथा फौजदारी न्यायप्रणालीलाई थप सुव्यवस्थित र उन्नत बनाउन सकिदैनथ्यो। यसमा व्यापक परिमार्जन मात्र होइन, परिवर्तन नै गर्न आवश्यक रहेको तथ्य धेरै अगाडिदेखि महसुस गरिएको हो।
दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पश्चातको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको तेस्रो अधिवेशनबाट मुलुकी ऐन लगायत १३ वटा अन्य ऐनलाई प्रतिस्थापित गरी देवानी र फौजदारी विषय सँग सम्बन्धित पाँच वटा अलग अलग ऐन पारित भयो। २०७४ साल आश्विन ३० गते सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि २०७५ भाद्र १ गते देखि कार्यान्वयन भएको छ।
हिजोको मुलकी ऐनमा अभ्यस्त भएको हाम्रो कानुनी एवं न्यायिक क्षेत्र तथा सम्पूर्ण नेपाली समाजको लागि यो नयाँ अनुभव र अभ्यास हुनेछ। यद्यपि हाल लागू भएको देवानी तथा फौजदारी संहितामा करिब ६० प्रतिशत व्यवस्था मुलुकी ऐनकै प्रावधानहरु राखिएका छन्। त्यस्तै, करिब ४० प्रतिशत प्रावधानहरु नयाँ रहेका छन्।
देवानी र फौजदारीसँग सम्बन्धित पाँच वटा ऐनहरुमध्ये देवानी संहितामा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्यवन गर्न छुट्टै कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ लागू भइसकेको छ। यस ऐनमा व्यवस्था गरिएका सबै विषयहरु एउटै लेखमा विश्लेषण गर्न सम्भव नहुने हुँदा समाजले तत्काल ध्यान दिनैपर्ने लिखत तयार गर्ने कार्यविधिको केही प्रावधानका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
ऐनको परिच्छेद ४ मा लिखत तयार गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा १८ मा लिखत तयार गर्दा जुन विषयको लिखत हो, सो विषय स्पष्ट खुलाई त्यसमा कुनै अशुद्धी र केरमेट नहुने गरी छापी, टाइप गरी वा हातले लेखी तयार गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो लिखतसँग सम्बन्धित कारणीले सहीछाप गर्नुपर्ने व्यहारो स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यस दफामा विस्तृत रुपमा लिखत के कस्ता हुन्छन् भने विषयमा स्पष्ट गरेको छ।
दफा १८ को स्पष्टिकरण को खण्ड एक ९१० मा घर व्यवहारमा हुने सबै प्रकारका लेनदेन सम्पत्ति हस्तानान्तरण वा धितो दिने गरी भएको लिखतलाई लिखतको परिभाषा गरिएको छ। यसै दफासँग सम्बन्धित अर्को दफा ३६ मा यस परिच्छेद बमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप भएकोमा काननको अधिनमा रही त्यस्तो लिखत जुनसुकै प्रयोजनका लागि मान्य भई कानुन बमोजिम कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय तहमा लिखित प्रमाणित गर्नुपर्ने
स्थानीय तह वा त्यसको वडासमितिको कार्यालयमा प्रमाणित गर्नुपर्ने लिखतका सम्बन्धमा ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ मा माथि जे सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कानुन बमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नुपर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकाय बाट कार्यान्वयन हुने वा विनिमय अधिकार पत्र मार्फत कारोबार हुने वा सार्वजनिक सूचना गरेको बोलपत्र बमोजिमको करार, ठेक्का पट्टा बाहेकका यस परिच्छेद बमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहिछाप गर्नुपर्ने पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजत्रपमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो रकममा नघट्ने गरी निर्धारण गरेको रकमभन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरु स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यलयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। र, त्यसरी प्रमाणित लिखतमा लिखतका कारणहरुलाई प्रमाणित गर्ने कार्यलयले सही छाप गरी गराउनु पर्नेछ।
यो कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अब घरासरमा तयार गरिने लिखतका जस्तै लेनदेन करार बिक्रीनामा वा यस्तै प्रकृतिका लिखतहरुलाई लिखतसँग सम्बन्धित पक्ष समेत उपस्थित भई पचार हजारभन्दा बढीको विगो भएका स्थानीय तहबाट अनिवार्य रुपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यस्तै दफाको अन्तिममा यही पक्षहरुले चाहेमा पचार हजारभन्दा घटीको लिखतको पनि प्रमाणित गराउने सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
लिखत प्रमाणित सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
ऐनको दफा ३६ को उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिको लिखत तयार गरी लिखतसँग सम्बन्धित पक्षहरु प्रमाणित गराउन आएमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा कार्यालयले लिखतका पक्षहरुको नाम थर ठेगाना लिखत भएको मिति र लेनदेन भएको रकम वा उल्लेख भएको विगो समेत खुलाई अभिलेख राखी त्यस्तो लिखत त्यसै दिन प्रमाणित गरी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गर्ने आउने पक्षलाई भोलि वा पर्सि वा अन्य दिन नभनी तत्कालै प्रमाणित गरी दिनुपर्ने व्याख्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो लिखितका सम्बन्धमा भविश्यमा कुनै न्यायिक निकाय वा अदालतमा मुद्दा परेमा त्यस्तो लिखतको सत्यता जाँच्न सजिलो होस् भन्नका लागि त्यस्तो अभिलेख कार्यलयमा अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लिखत प्रमाणित भएको व्यहोराको सत्यतालाई पुष्टि गर्न सजिलो होस् र स्थानीय तहको समय र श्रमको लागि केही आम्दानी पनि होस् भन्ने उद्देश्यले ऐनको उपदफा ४ ले त्यस्तो लिखत प्रमाणित गरेवापत बढीमा २०० रुपैया सम्म दस्तुर लिन पाउने व्यवस्थालाई स्थापित गरेको छ। लिखत प्रमाणित गर्दा स्थानीय तहले आ–आफ्नै हिसाबले जति पनि दस्तुर लिने स्वच्छन्दता नहोस् भन्ने उद्देश्यले अधिकतम २०० रुपैँया सम्मको दस्तुर लिन पाउने सीमा राखिएको हो। स्थानीय तहहरुले विगो वा लिखतमा उल्लेखित रकमलाई आधार मानी २०० रुपैँयामा नबढाई दस्तुर लगाउने अधिकार भने ऐनले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ।
ऐनको लिखत प्रमाणित गर्ने व्यवस्था लागु भएपछि घरसारमा तयार हुने कुनै पनि लिखत प्रमाणित गर्नुपर्दछ। यदि प्रमाणित नभएमा त्यस्ता लिखतहरु आपसी सहमतिको लिखतको रुपमा मात्र रहने छन्। कानुनी कारबाहीको लागि वा अदालतबाट कार्यान्वयन हुन योग्य हुने छैनन् अर्थात् प्रमाणित नभएको लिखतका विषयमा अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा लाग्ने छैन।
किन गरियो लिखत प्रमाणित गर्ने व्यवस्था?
देवानी कार्यविधि संहिता ऐनमा सबै घरसारमा तयार गरिने लिखत अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउने र त्यस्तो प्रमाणित लिखतमा उल्लेखित मुख्य विवरण त्यस्तो कार्यलयले अभिलेख राख्नुपर्ने विषय नेपालको सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था हो।
यो व्यवस्था लागु नहुँदाको अवस्थामा घरसारमा तयार गरिने लिखतका विषय खास गरी किर्ते वा जालसाज गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको वा अंशियार मार्नका लागि धोका दिने उद्देश्यले वा करकापमा तयार गरेको भन्ने दावी सहितका हजारौँ मुद्धाहरु अदालतमा प्रवेश गर्ने गरेको विभिन्न तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेको छ।
यो व्यवस्था नुहँदा किर्ते वा सद्दे ठहर्याउन, करकापमा भएको नभएको एकिन गर्ने जटिलता पैदा भइरहेको थियो। अंशवण्डाको मुद्धा दायर भएपछि ऋण देखाउने प्रयोजनका लागि झुठा तमसुक खडा हुने विषय अझै समस्या रहँदै आएको छ। अहिलेको नयाँ व्यवस्था अनुरुप लिखत तयार भएपछि तत्कालै स्थानीय तहको कार्यालयमा प्रमाणित गर्ने प्रावधानले किर्ते जालसाज वा झुठा तमसुक तयार गर्ने गलत सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन भई सद्दे र आवश्यक लिखतहरु मात्र तयार भई न्यायिक कार्यमा सहजता आउने छ। साथै, अनावश्यक मुद्दाको झंझटबाट उन्मुक्ति मिल्ने अपेक्षाका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
(भण्डारी अधिवक्ता तथा पूर्व सांसदसमेत हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
