काठमाडौं- नेपाली कामदारमाथि स्वास्थ्य लगायतमा लगाइँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ खारेजी र नेपाली कामदार भित्र्याउने विषयमा मलेसिया सरकारले कस्तो नीति अपनाउला भन्ने सबैमा प्रश्नको विषय बनेको थियो। नेपाल सरकारले मलेसिया रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकलाई सिन्डिकेट खारेज गरेपछि केही सकारात्मक संकेत देखिँदै आएमा मंगलबार उक्त विषयमा आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छ।
मलेसियाली प्रधानमन्त्री महाथीर मोहम्मदले मलेसियाको संसदमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै नेपालबाट मलेसिया आउने श्रमिक आपूर्ति रोकिनु दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताउदै नेपालसँग जुटूजी (गभर्नमेन्ट टू गभर्नमेन्ट) श्रम सम्झौता गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने प्रस्ट पारेका थिए।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग जिटूजी र एमओयू कुनै पद्धति अपनाएर सम्झौता गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री मोहम्मदले संसदमा जानकारी गराएका थिए।
मंगलबार मलेसियाको संसद बैठक सम्पन्न भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोहम्मदसँग रहेका मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले बेस्टिनेल कम्पनीलाई खारेजी गरिएको जानकारी गराएका थिए।
मलेसिया सरकारले आप्रवासीका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा काम गर्दै आएको एजेन्ट कम्पनी बेस्टिनेटलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको एम कुलासेगरनले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा उदार वा अनुदार गरी दुई वटा नीतिमध्ये एकलाई अवलम्बन गर्दै आएको थियो। तर, मलेसिया सरकारले नेपाली कामदारप्रति उदार नीति अवलम्बन गरेको छ।
उदार नीति लिएसँगै मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री कुलासेगरनले मलेसियाली सञ्चारमाध्याममार्फत औपचारिक रुपमा जिटुजी र एमओयूका लागि नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेका थिए।
मन्त्री कुलासेगरनले मलेसिया सरकार नेपालसँग जिटूजी गरेर कामदार आपूर्ति गर्ने सहमत भएको प्रस्ट बताएका थिए।
मलेसिया सरकारले उदार नीति लिनु नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्दा सौदाबाजी गर्ने एउटा राम्रो अवसर भएको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत कुमारराज खेरल बताउँछन्। मलेसियामा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या पनि यति बेला नै सम्बोधन हुनेगरी सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मलेसिया सरकारले विगतमा बंगलादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट कामदार ल्याउँदा समस्या र विवाद उब्जिएको बेला कामदार आपूर्ति प्रक्रिया नै बन्द गरेको थियो।
बंगलादेशबाट श्रमिक भित्र्याउने प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएपछि सन् १९९२ मा मलेसियाले बंगाली कामदार लिन बन्द गरेको थियो। यस्तै, मलेसिया सरकारले श्रमिक आपूर्तिमा विवाद देखिएपछि इन्डोनेसिया, कोम्बोडिया र थाइल्याडबाट पनि सन् १९९६ पछि कामदार लैजाने प्रक्रिया बन्द गरेको थियो।
त्यसबेला मलेसियामा अहिलेकै प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सरकार थियो। समस्या समाधान गर्ने भन्दै श्रमिक आपूर्ति नै बन्द गरेर स्रोत देशसँग छलफल अघि बढाएको थियो।
मलेसियाले १७ वटा देशबाट कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ। जसमा केही देशले मलेसिया रोजगारीका लागि गाएका आफ्ना नागरिक असुरक्षीत भएको भन्दै कामदार आपूर्ति नै बन्द गरिसकेका छन्।
उदार नीति लिनुका मुख्य कारण
मलेसियाको मानव संशाधन तथा गृह मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफल नेपाली कामदारमाथिको सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सकारात्मक सन्देश दिदै आएको थियो।
सोही सन्देश अनुसार नेपाली कामदारमाथि सिन्डिकेट लगाउँदै आएका संस्था बन्द गरेर नयाँ शिराबाट कामदार आपूर्ति गर्न पक्षमा मलेसिया सरकार देखिएको छ।
मलेसियाले तत्काल अन्य स्रोत मुलुकबाट कामदार भित्र्याउने अवस्था नभएकाले नेपाली श्रमिकप्रति उदार नीति लिएको हो। यदि नेपाली श्रमिकप्रति मलेसियाले अनुदार नीति लिएको भए अन्य स्रोत देशले पनि कामदार आपूर्तिमा अवरुद्ध खडा गर्न सक्ने मलेसिया सरकारको बुझाइ थियो।
नेपाली श्रमिक रोकिएप्रति मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए।
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीको रोजाइमा नेपाली कामदार पर्नु हो। नेपालबाट कामदार जाने प्रक्रिया बन्द भएपछि मलेसियाको संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको पाएको थियो। मलेसियामा कामदार आभाव देखा पर्न थाल्नु, नेपाली सुरक्षा गार्डलगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको माग उच्च हुनु जस्ता कारण पनि उदार नीति अवलम्बन गरेको हो।
नेपाली श्रमिक रोकिएको विषयमा अन्तराष्ट्रिय फोरममा कुरा उठेको थियो।
प्रक्रिया मिलाउन दुई महिना लाग्न सक्ने
मलेसिया सरकारले उदार नीति लिएपनि नेपालसँग जिटूजी र एमओयूमध्ये कुन गरेका श्रमिक आपूर्ति गर्न भने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। नेपालले पनि मलेसिया सरकारसँग जिटूजी अथवा एमओयुका ढाँचा तयार पार्न समय लाग्न सक्ने देखिन्छ।
यसका कारण मलेसियाको रोजगारी खुल्न दुई महिना लाग्नसक्ने श्रम मन्त्रालयकै अनुमान छ। सम्झौता गर्ने समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
अन्योल कायमै
प्रधानमन्त्री महाथिरले संसदमा सम्बोधनका क्रममा आप्रवासी कामदार आपूर्तिमा नयाँ प्रणाली विकास गर्ने बताएका थिए। उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रमिक आपूर्ति गर्न एजेन्टहरु बढाउन योजना अघि सारेका छन्।
नेपाल, बंगलादेशसहित सबै कामदार श्रोत मुलुकमा एउटै प्रणाली लागू गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्ने पक्षमा मलेसिया सरकार रहेको छ।
आप्रवासी श्रमिक आपूर्तिका विषयमा स्वतन्त्र समिति बनाएर अध्ययन, अनुसन्धान गर्न मलेसिया सरकारले घोषणा गरेको छ। समितिले नीतिगत व्यवस्थाका लागि समन्वय र आप्रवासी श्रमिक आपूर्तिका लागि नयाँ नीति बनाउने बताइएको छ।
उच्च सरकारी अधिकारीको अध्यक्षतामा बन्ने यस्तो समितिमा पूर्वन्यायाधीश तथा अध्यागमनका कर्मचारी हुने जनाइएको छ। उच्च समितिले आर्थिक चलखेल र कामदार आपूर्तिकर्ता एजेन्टसँग मिलोमत्तो गरेमा नेपाल सरकारसँग जिटूजी गर्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। किनकि मलेसियामा श्रमिक माफियाहरुको ठुलो चलखेल हुने गरेको छ।
गत जेठ २ मा नेपाल सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि नयाँ नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया नै बन्द छ। मलेसिया रोजगारीका लागि मासिक १० हजाको हाराहारीमा जाने गरेका थिए। मलेसियामा रोजगारीमा करिब ५ लाख कामदार कायरत रहेको सरकारी अनुमान छ।
याे पनि पढ्नुस्:
नेपाली कामदारप्रति मलेसिया सरकार उदार बन्ला कि अनुदार?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
