काठमाडौं– नेपाली कामदारमाथि स्वास्थ्य लगायतमा लगाइँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ खारेजी र नेपाली कामदार भित्र्याउने विषयमा मलेसिया सरकारले कस्तो नीति अपनाउला भन्ने अन्योल छ। नेपाल सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि केही सकारात्मक देखिँदै आएको मलेसिया सरकारले आधिकारिक निर्णय भने लिइसकेको छैन।
मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा उदार वा अनुदार गरी दुईवटा नीतिमध्ये एकलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ।
नेपाली कामदार लैजाने विषयमा शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मलेसिया सरकारले उदार कि अनुदार नीति लिन्छ भने तय हुन्छ।
श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशसँग उदार नीति अपनाउँदा मलेसियाले छलफल गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्छ भने अनुदार नीति अन्तर्गत कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया नै बन्द गरेर समस्याको समाधान खोज्नेतर्फ लाग्छ।
मलेसिया सरकारले विगतमा बंगलादेश, फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाबाट कामदार ल्याउँदा समस्या र विवाद उब्जिएको बेला कामदार आपूर्ति प्रक्रिया नै बन्द गरेको थियो।
बंगलादेशबाट श्रमिक भित्र्याउने प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न भएपछि सन् १९९२ मा मलेसियाले बंगाली कामदार लिन बन्द गरेको थियो। यस्तै, मलेसिया सरकारले श्रमिक आपूर्तिमा विवाद देखिएपछि इन्डोनेसिया, कोम्बोडिया र थाइल्याडबाट पनि सन् १९९६ पछि कामदार लैजाने प्रक्रिया बन्द गरेको थियो। त्यसबेला मलेसियामा अहिलेकै प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सरकार थियो।
मलेसियाले १७ वटा देशबाट कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ।
गत जेठ २ मा नेपाल सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि नयाँ नेपाली कामदार मलेसिया गएका छैनन्। कामदार जाने प्रक्रिया रोकिएपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनबीच पटक–पटक औपचारिक र अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ।
तर, पछिल्लो समय मलेसिया सरकारले दिँदै आएको अभिव्यक्ति मूल्यांकन गर्दा उदार नीति लिएर नेपाली कामदारमाथिको आर्थिक सिन्डिकेट हटाउने सम्भावना बढेको दूतावासले जनाएको छ।
उदार नीति लिन सक्ने सम्भावना
मलेसियाको मानव संशाधन तथा कानुन मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा भएका छलफल नेपाली कामदारमाथिको सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सकारात्मक भएको कार्यवाहक राजदूत खरेलले जनाएका छन्।
मलेसिया सरकारले नेपाली कामदार भित्र्याउने विषयमा उदार नीति लिने सम्भावना देखिएको राजदूत खेरल बताउँछन्।
मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीको रोजाइमा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन्।
नेपालबाट कामदार जाने प्रक्रिया बन्द भएपछि मलेसियाको संसदमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो।
मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्डलगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको माग उच्च छ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिरले नेपाली कामदार इमान्दार र परिश्रमी हुने भन्दै कामदार ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको विषयमा चासो देखाउँदै तत्काल समस्या सुल्झाउन मानव संशाधन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
नेपालबाट श्रमिक आपूर्ति रोकिएकोमा मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। मलेसियाले तत्काल अन्य स्रोत मुलुकबाट कामदार भित्र्याउने अवस्था नभएकाले नेपाली कामदारमाथिको निर्णयमा उदार नीति लिनसक्ने अवस्था छ।
मलेसियाले गत महिनादेखि बंगलादेशबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया बन्द गरेको छ। जसका कारण पनि नेपाली कामदारको विषयमा उदार नीति लिने सम्भावना धेरै छ।
मलेसियाले सरकारी स्तरमा छलफल गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट भए पनि कामदार लैजानेबारे नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली कामदारमाथि भएका आर्थिक शोषणका विषयमा अनुसन्धान गर्न कम्तिमा ३ महिना लाग्ने भन्दै मलेसिया सरकारले कामदार पठाउने प्रक्रिया भने बन्द नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
अनुदार नीति लिन सक्ने कारण
नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारको सम्बन्धित निकायसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगले सिन्डिकेट खारेजी गरेको थियो। जसका कारण मलेसियाको रोजगारी क्षेत्रमा कामदार आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। मलेसियाले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउला भन्न सकिन्न।
मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले नेपालको कूटनीतिक नियोगमार्फत तत्काल कामदार नरोक्न आग्रह गर्दै आए पनि नेपालको श्रम मन्त्रालयले आधिकारिक निर्णय दिन सकेको छैन।
नेपाल सरकारले सिन्डिकेट खोरजीको निर्णय गरेपछि धेरै समय मलेसियाको मानव सशाधान मन्त्रालय मौन बसेको थियो। उसले सिन्डिकेट सम्बन्धी समस्या सुल्झाउन पहल गरको थिएन। जसले मलेसियाले अनुदार नीति लिन सक्ने संकेत पनि गर्छ।
सिन्डिकेट खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयबारे नेपालस्थिति मलेसियन दूतावास सहितका सरोकारवाला पक्षले मलेसिया सरकारलाई नेपालले हतारमा निर्णय गरेको भनेर बुझाएका छन्।
यदि, मलेसिया सरकारले अनुदार नीति अपनाएमा त्यहाँ कार्यरत ७ लाख नेपाली कामदारको रोजगारी खोसिनेछ भने अहिलेकै तथ्यांकअनुसार पनि वार्षिक करिब २ लाख युवा मलेसिया जानबाट वञ्चित हुनेछन्। अनुदार नीति लिएमा नयाँ कामदार जान रोकिन्छ भने त्यहाँ काम गरिरहेकाहरु पनि श्रम अवधि सकिएपछि नेपाल फर्किनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
