काठमाडौं– मुलुकी संहिता निर्माणका लागि विद्यमान रहेका ६० वटा कानुनमा हेरफेर गरिएको छ। ४० वटा कानुनहरु आंशिक रुपमा संशोधन गरिएका छन् भने २० वटा कानुनहरु बाझिने भएकाले खारेजीमा परेका छन्।
नयाँ मुलुकी संहिता निर्माणका लागि प्रचलनमा रहेका ४० वटा कानुन संशोधन र २० वटा खारेज गरिएको तत्कालीन समयमा संहिता निर्माणमा सक्रिय रहेको पूर्व सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए। विधायन समितिका सक्रिय सदस्य रहेका भण्डारीले ऐन संशोधन र खारेजीका लागि उपसमितिमा बसेर यस्ता कानुनहरुको सूची नै तयार गरेका थिए।
कानुन बनाएपछि समय सापेक्ष र प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता राख्दै संहिता पास हुनुअघि यस्ता कानुनहरु खारेजी र संशोधनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत काम गरेको अनुभव उनले सुनाए।
नयाँ संहिताका लागि २०१७ देखि २०४९ सालसम्म बनेका कानुनका धेरै व्यवस्था नयाँ मुलुकी एकीकृत कानुन निर्माणमा बाधकका रुपमा देखिएपछि खारेज गरिएको थियो।
नयाँ मुलुकी कानुन कार्यान्वयनका लागि जलचर संरक्षण, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण, विस्फोटक पदार्थ, विदेशी विनियम नियमित गर्ने, हातहतियार तथा खरखजाना, हुलाकी, जग्गा नापजाँच, कारागार, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, खाद्य, होटल व्यवस्था तथा मदिरा बिक्री वितरण नियन्त्रण, राहदानी र स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो।
संक्षिप्त कार्यविधि, स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, प्रमाण, मालपोत, औषधि, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, नेपाल खानेपानी संस्थान र जीवनाशक विषादी ऐनका व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको थियो।
बालबालिका सम्बन्धी, सवारी तथा यातायात व्यवस्था, वन, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, नेपाल नर्सिङ परिषद् मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण, स्थानीय स्वायत्त शासन, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने, नेपाल फार्मेसी परिषद्, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैक ऐनका केही व्यवस्था पनि आधुनिक विधी शास्त्रीय कानुन अनुकूल नहुने भएकाले संशोधनमा परेका थिए। अन्तःशुल्क, सैनिक, मानव बेचविखन तथा ओसरपसार नियन्त्रण र भन्सार ऐन पनि संशोधन गरिएको थियो।
यसअघि व्यवहारमा रहेका कानुनको औचित्य नहुने भन्दै मुलुकी ऐनसहितका २० थान कानुन खारेजीमा परेका थिए। खारेजमा पर्नेमा नागरिक अधिकार, नेपाल कोर्ट फी, गाली बेइज्जती, जासुसी, भिक्षा माग्ने, जुवा, केही फौजदारी मुद्दा तथा दण्ड सजाय मिनाह दिने, केही सार्वजनिक अपराध, विवाह दर्ता, राजस्व न्यायाधीकरण, राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय, न्याय प्रशासन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी मुद्दासम्बन्धी र करार ऐन थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
