चुनावले देशभर जुन रौनक ल्याएको थियो, अहिले सकिएको छ र विश्वासको मत सहितको नयाँ सरकार पनि बनिसकेको छ। मिलीजुली सरकारको बाध्यताले निम्तिएका राजनीतिक अस्थिरतामाथिका सम्भावनाहरू परिदृश्यमा हुँदाहुँदै पनि सबैको एउटा आसा छ, देशमा केही परिवर्तन होस्।
चुनावी माहोलबीच दलहरू लगायत जनमानसमा एउटा जोडतोडले उठेको विषय थियो, रोजगारी सिर्जना। जनमानसमा सर्वाधिक चासोको विषय भएका कारण पनि चुनावताका रोजगारसम्बन्धी विषयहरूले राम्रै स्थान लिने गरेका छन्। यसै अनुरूप विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूमार्फत वर्षमा अढाई लाखदेखि पाँच लाखसम्म नागरिकलाई रोजगारी दिने, अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने, सबैका लागि काम अनि नियमित कमाइको सुनिश्चतता गर्ने जस्ता कुराहरू चुनावअघि बाहिर आए। भर्खरै मात्र नेतृत्व वर्गबाट देशका शतप्रतिशत युवाहरूलाई आगामी पाँच वर्षभित्र देशभित्रै रोजगारी दिने कुरा पनि बाहिर आएको छ।
घोषणापत्रहरूले महत्वाकांक्षी योजनाहरू त ल्याएका छन् तर साँच्चिकै ती हासिल हुन्छन् त? के ती हाम्रा अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना (इकनामिक फन्डामेन्टल) ले थेग्न सक्ने कार्यक्रमहरू हुन्? रोजगारी सिर्जनामा हाम्रा प्राथमिकताहरू के हुन्? धेरै प्रश्न हाम्रा अगाडि छन्।
रोजगारीका कुरा गर्दा अर्थशास्त्रले यसबारेमा के भन्छ बुझ्नै पर्ने हुन्छ। रोजगारी अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएर पनि होला प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यससम्बन्धी धेरै दर्शनहरूको प्रतिपादन, अध्ययन र यसका विभिन्न आयामहरूमा निकै बहस भएका छन्। नोबेल पुरस्कार नै तीन पटक गइसकेको छ, प्रत्यक्ष यसै विषयलाई लक्षित गरी।
केही प्रमुख रोजगारीका सिध्दान्तहरूको व्याख्या गर्नु पर्दा, शास्त्रीय अर्थशास्त्र (क्लासिकल अर्थशास्त्र) ले भन्छ, अर्थतन्त्र सधै पूर्ण रोजगारीमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ केही बेरोजगारी देखिए पनि त्यो खाली छोटो अवधिको लागि मात्र हो र अर्थतन्त्रको आफैं सन्तुलनमा जाने प्रवृत्तिका कारण त्यो बेरोजगारी स्वतः केही समयपछि हटिहाल्छ। यसै सिध्दान्तमा भर पर्दा सन् १९२९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी तीन वर्ष बढी लम्बिएको थियो।
त्यही विश्वव्यापी मन्दीबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाएका सुविख्यात ब्रिटिस अर्थशास्त्री जान मेनार्ड किन्सले शास्त्रीय रोजगारीको सिध्दान्तलाई ठाडै अस्वीकार गरे। उनी भन्छन्- रोजगारी सिर्जना सार्थक माग (इफेक्टिक डिम्यान्ड) बाट हुन्छ। उनका अनुसार यदि उत्पादित वस्तुहरू किन्नको लागि यथेष्ट माग भएन भने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना नहुने वा कटौती हुन जान्छ र त्यस अवस्थामा सरकारले आफ्ना खर्चहरूमा बढोत्तरी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।
रोजगारसम्बन्धी सर्च सिध्दान्त, जसमा सन् २०१० को नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो, ले भन्छ कि अर्थतन्त्रमा केही बेरोजगारी अपरिहार्य हो। सुन्दा नमजा लाग्न सक्छ तर तथ्य के हो भने कुनै पनि अर्थतन्त्रमा खोजे जति सबैले रोजगारी पाउँदैनन्, जसको कारण रोजगारी प्राप्तिमा केही अवरोधात्मक (फ्रिक्सनल) र संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) व्यवधानहरू हुन्छन्, जसले अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसरहरू हुँदाहुँदै पनि मानिसले रोजगारी भेट्टाउँदैनन्। यस सिध्दान्तले हालै नवनियुक्त श्रम मन्त्रीको आउँदो पाँच वर्षभित्र सबै युवालाई देशभित्रै शतप्रतिशत रोजगारी दिने भन्ने दावीलाई ठाडै चुनौती दिन्छ, र त्यसतर्फ प्रयास गर्नु राज्यको स्रोत-साधनलाई वैकल्पिक उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुबाट बञ्चित गर्नु मात्र हो।
सम्पन्न देश अमेरिकाकै कुरा गरौं, अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ श्रमशक्तिको ४.४ प्रतिशत (सत्तरी लाख बढी) मानिसहरूले लगातार काम खोजिरहेका छन् तर यसै कारणले रोजगारी पाएका छैनन्। यसलाई अर्थशास्त्रमा स्वभाविक बेरोजगार दर (न्याचुरल अन्इम्प्लोएमेन्ट रेट) भनिन्छ जो हाम्रो बसभन्दा बाहिर छ।
यी सिध्दान्तमध्ये किन्सियन रोजगारीको सिध्दान्त बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। रोजगारी सिर्जनामा खासगरी विकासोन्मुख देशका लागि जसले सरकारको संलग्नतामार्फत बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कुरामा जोड दिन्छ। यसै पनि विकसित वा विकासशील देशहरू जहाँ पनि किन्सियन अर्थशास्त्रकै बर्चस्व छ अहिले।
रोजगारी सिर्जनामा कहाँ चुकेका छौं हामी?
हामी रोजगारी सिर्जनामा कहाँ चुकेका छौं त? यसको महत्वपूर्ण कारण हो- सरकारीस्तरबाट अठोटको कमी र निश्चित कार्यदिशाहरूको निर्माण हुन नसक्नु। सिध्दान्त किन्सियन लिइयोस् वा अरू नै पहिले त केही गर्ने सङ्कल्प हुनुपर्यो। अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने विकासोन्मुख देशहरूले रोजगारी सिर्जनाको तथ्यपरक अठोट लिएको नै देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा हालसम्म जम्मा २७ विकासोन्मुख देशहरूले मात्र राष्ट्रिय रोजगार नीति लागू गरेका छन्। यथार्थता विदितै छ, भएका राष्ट्रिय रोजगार नीतिहरू पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
यसमा कुनै दुई मत छैन, औद्योगिकीकरण र व्यवसाय नै रोजगारी सिर्जनाको पहिलो सर्त हो। बृहद् औद्योगिकीकरणमा उल्लेख्य फड्को मार्न हामीले अझै धेरै कुर्नु पर्नेछ। अहिलेको आवश्यकता भने साना र सेवा व्यवसायमार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने र त्यसै अनुरूप रोजगारी सम्बन्धी नीति र रणनीतिक कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ परिचालित गर्ने। यसमा दुई मत छैन कि साना व्यवसायको रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान हुन्छ। विकशित देशहरूमा यो जम्मा रोजगारीमा असी प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको छ। अर्को कुरा, साना व्यवसायको आकर्षण सेवा क्षेत्र हुने गर्छ जो रोजगारी सिर्जनामा बरदान नै हो।
उदाहरण लिऔं। नेपालमा अहिले बन्दै गरेका विस्तारित बस्तिहरूमा देखिने विशेषता के हो भने नया कालोपत्रे सडक, भर्खरै नया बनाइएका ठूला-ठूला घरहरू, प्रत्येक आठ/दस घर छोडी एउटा सानो खुद्रा पसल, पसलहरूमा खासमा चाउचाउ र अन्य स्न्याक्सहरू अगाडि झुण्ड्याइएका, र्याकहरूमा बिस्किट लगायतका अन्य कुराहरू, अगाडिपट्टि टेबलमा चकलेट राखिएका डिब्बाहरू, छेउमा केही खाद्यान्नका बोराहरू। ग्राहकहरू खासै नदेखिने एकाध पसलमा एक/दुई जना बाहेक।
व्यापार खासै नभए पनि यी दृश्यहरूले एउटा मेसेज दिइरहेका छन्- साना र सेवा व्यवसाय रोजगारी सिर्जनाको आधारस्तम्भ हुन्। बजारबाट स्थानीय समुदायलाई चाहिने सामानहरू ल्यायो, त्यसमा केही प्रतिशत मार्जिन जोडेर बेच्यो अनि केही हजार बचायो। शहरमा सडकै पिच्छे खोलिएका खुद्रा पसल र रेष्टुरेन्टहरू गाउँमा विस्तारित बस्तीहरूमा देखिने दृश्यहरूका काउन्टरपार्ट हुन्, जसले लाखौंलाई रोजगारी दिएका छन्। सडक किनारमा रहेका चटपटे पसल र नाङ्गलो व्यापार पनि यिनैका प्रतिबिम्व हुन् जो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका नामले चिनिन्छन् र यिनले थुप्रैलाई रोजगारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रहेको तथ्याङ्कले भन्छ, यस्ता क्षेत्रको विश्वमा गैरकृषि क्ष्रेत्रको रोजगारीमा ४९ प्रतिशत योगदान छ र विकासोन्मुख देशमा त यो निकै उच्च छ जो सबभन्दा बढी अफ्रिकी देश बेनिनमा ९६ प्रतिशत र नेपालमा ७८ प्रतिशत छ भर्खरैको तथ्याङ्क अनुसार।
नेपालमा अहिले भइरहेको के छ भने रोजगारी सिर्जनामा यस्ता व्यवसायहरूको महत्वमा ध्यान दिन सकिएको छैन। वित्तिय स्रोत साना व्यवसायहरूतर्फ खासै प्रवाहित हुन सकेको देखिँदैन एकाध लक्षित कार्यक्रमहरूमार्फत बाहेक। गाउँ तथा साना शहरमा सङ्कलित वित्तिय स्रोत पनि शहरतर्फ ठूला व्यावसायिक घरानामा जाने गर्छ। बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्ने ठूला कम्पनीहरूले नभई साना व्यवसायहरूले हो। व्यवसायलाई चाहिने लगानीलाई आधार मान्दा एक सेवा व्यवसाय मानौं कि रेष्टुरेन्टको चेनले जति धेरैलाई रोजगारी दिन सक्छ अत्यधिक लगानीको गाडीको डिलरसिपले त्यसको तुलनामा निकै कम रोजगारी दिन्छ। रोजगारको कुरा गर्दा वैदेशिक रोजगार छुट्नै सक्दैन। खाडीमा जान रोक्ने वा त्यहाँ रहेको श्रमशक्तिलाई ल्याउने आधार पनि अहिलेको लागि साना र सेवा व्यवसायको प्रबर्धन नै हो।
अन्त्यमा, अहिले परम्परागत साना र सेवामुलक व्यवसायको प्रबर्धनमा जोड दिए पनि यसलाई नयाँ सोचसहित सामाजिक परिवर्तनका लागि समस्यालाई अवसरमा परिवर्तन गर्ने माध्यम पनि बनाउन सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय स्तरमा आफ्नो रोजगार आफैं सिर्जना गर्न सकिने साना व्यवसायका स्किमहरूको परिकल्पनाका बारेमा थप चर्चा जरुरी छ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वअधिकृत डा पौडेल क्यानडास्थित शेरिडान कलेजमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
