काठमाडौं– लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा सरकार जुटेको छ। तर, उद्योग सञ्चालन तथा लगानीमा कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने विषय अझै निक्र्योल हुन सकेको छैन।
यसैबीच, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले नेपाली सेनाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहने गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको छ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा गत २९ असारमा मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन टोलीले उद्योग सञ्चालनको मोडलका विभिन्न विकल्पहरु प्रस्तुत गरेको छ। अध्ययन टोलीले ५ वटा उद्योग सञ्चालन मोडालिटी र लगानी मोडालिटी सुझाएको छ।
यस्ता छन् उद्योग सञ्चालनका ५ मोडालिटी
अध्ययन टोलीले पहिलो मोडालिटीका रुपमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसमेत ४ वटा निकायको संयुक्त व्यवस्थापनमा उद्योग सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यो मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सह–सचिव संयोजक रहने गरी, अर्थ मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि, तीनै वटा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालले मनोनित गर्ने एक जना विज्ञ सदस्य रहनेगरी उद्योग व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस मोडलअनुसार उद्योगको कार्यकारी प्रमुख भने नेपाली सेनाबाट रहने छन्। यसका लागि नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट लगानी गर्न सैनिक ऐन, २०६३ तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, दोस्रो मोडालिटीका रुपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाली सेनाको संयुक्त व्यवस्थापनमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्दा नेपाली सेनाको सिफारिसमा मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी प्रमुख रहनेछन्।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमार्फत् सञ्चालन गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तेस्रो मोडालिटीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको यस मोडलबाट अघि बढ्दा सेनाले तोकेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था गर्ने र सेनाको सम्बन्धित निर्देशनालयबाट निर्देशित भई सञ्चालन हुनेछ।
यसैगरी, चौथो मोडालिटीमा नेपाल सरकारले अन्य सार्वजनिक संस्थान सरह उक्त उद्योग सञ्चालन गर्ने विकल्प प्रतिवेदनमा अघि सारिएको छ। यसका लागि सरकारले थप लगानी गर्ने, व्यवसायीक व्यक्तिबाट व्यवसायीक कार्ययोजना माग गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा महाप्रबन्धक छनोट गरी आवश्यक सर्तसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
अन्तिम मोडालिटीका रुपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विकल्प अघि सारिएको छ। यो मोडलअन्तर्गत सुरक्षा फौजलाई आवश्यक पर्ने कपडाको माग सुनिश्चित गरी उत्पादन नीतिअनुसार लागत मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल सरकारले सो परिमाणको कपडा खरिद गरिदिने सम्झौता गरी निजी क्षेत्रलाई उद्योगको मेसिनरी तथा भौतिक संरचनाहरू ‘लिज’मा वा भाडामा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उल्लेख छ।
उद्योग सञ्चालनका लागि २ र ३ नम्बर मोडालिटी बढी प्रभावकारी हुने सिफारिस अध्ययन समितिले गरेको छ।
लगानीका ६ मोडालिटी
लगानी मोडालिटीमा नेपाल सरकार र तीनै वटा सुरक्षा निकायको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई पहिलो मोडालिटीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसका लागि सेनाको कल्याणकारी कोषको रकम परिचालन गर्न सैनिक ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो मोडलमा सरकारको सेयर र सुरक्षा निकायको नगद पुँजी लगानी हुनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पूर्ण स्वामित्वको उद्योगका रुपमा सेनाले मन्त्रालय नेतृत्वको सञ्चालक समितिमार्फत् सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई दोस्रो विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली सेनाअन्तर्गतको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका अन्य उद्योग सरह सञ्चालन गर्ने मोडालिटीलाई तेस्रो मोडालिटीका रुपमा समेटिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाली सेनाको समानुपातिक लगानीबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने र यसमा सरकारले सेयर र सेनाले नगद लगानी गर्ने विकल्पलाई चौथो विकल्पका रुपमा अघि सारिएको छ। यसका लागि सैनिक ऐन र र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले अन्य सार्वजनिक संस्थानसरह उद्योगमा लगानी गरी सञ्चालन गर्ने पाँचौं मोडालिटी हो।
अन्तिम मोडालिटीका रुपमा सुरक्षा फौजलाई वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने कपडाको माग सुनिश्चित गरी उत्पादन नीति अनुसार लागत मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल सरकारले सो परिमाणको कपडा खरिद गरिदिने सम्झौता गरी निजी क्षेत्रलाई उद्योग ‘लिज’मा दिने विकल्प छ। यो मोडल अपनाउँदा सरकारको लगानी हुनेछैन।
तर, लगानीका ६ वटा मोडालिटीमध्ये ३ र ४ मोडालिटी बढी उपयुक्त देखिएको ठहर अध्ययन समितिको छ।
सेना र सरकारी निकायलाई कपडा बेच्ने
सुरक्षा निकायहरूको पोसाक उत्पादनका लागि सरकारले वर्षेनी ठूलो धनराशीको रकम विनियोजन गर्दै आइरहेको छ। यस्तो कपडा सुरक्षा निकायहरूले ठेक्का गरी खरिद गर्दै आएका छन्।
उक्त उद्योगलाई सेना वा सरकार र सेनाले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्दा सेनाका आश्रित परिवार र अन्यको रोजगारीको सुनिश्चिततासमेत प्राप्त हुने, श्रम व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने र उक्त उद्योगबाट उत्पादन हुने कपडाको बजार सुनिश्चित हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
३ वर्षभित्र सुरक्षा फौजलाई चाहिएजति कपडा उत्पादन गर्ने
उक्त उद्योग सञ्चालन २ चरणमा गर्नेगरी अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। पहिलो चरणको ६ महिना अवधिमा विस्तृत अध्ययन गरी जनशक्ति, कच्चा पदार्थ तथा स्पेयर्स पाट्र्सको आपूर्ति गरी आवश्यक मर्मतसम्भार सुरु गर्ने, चीन सरकारबाट प्राविधिक सहयोग माग गर्ने, वोइलर, थप मेसिन तथा तयारी धागो खरिद गरी वेभिङ युनिट सञ्चालन गर्ने लगायत छन्।
वेभिङ युनिटबाट तयार गरिएको कपडालाई आउट सोर्समार्फत् प्रिन्टिङ र डाइङ गरी नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक चुस्ता कपडा तथा कार्यालय पोसाक तयार गर्ने काम पनि पहिलो चरणमा हुनेछन्।
उद्योग सञ्चालनको दोस्रो चरणमा उद्योगको आधुनिकीकरण गरी वेभिङ युनिट नाफामूलक रुपमा सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा फौजको आवश्यकता अनुसारको कपडा उत्पादन गर्ने तथा उद्योगबाट उत्पादन हुने थप वस्तु, जस्तै–क्यानभास टेन्टको कपडा उत्पादन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो दोस्रो चरणको अवधि ३ वर्ष छ।
दुई दशकपछि पुनः ब्युँताउने प्रयास
कपडा उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा कपास खेतीमार्फत् कृषि लगायत बहुआयामीक क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरेर जनताको आयआर्जन क्षमता बढाउने उद्देश्यले चीन सरकारसमेतको लगानीमा १६ साउन २०३२ मा उद्योग स्थापना भएको थियो। उद्योगको व्यवसायीक उत्पादन भने १० माघ २०३५ सालदेखि सुरु भएको थियो।
आर्थिक समस्याले ग्रस्त भई चालू पुँजीको अभावमा उद्योग १ फागुन २०५६ देखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो। त्यसको एक दशकपछि १८ कात्तिक २०६६ मा सरकारले उक्त उद्योग खारेज गरी ‘लिक्विडेसन’ मा लैजाने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
