काठमाडौं– महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले संविधानको परिधि भित्र रहेर कर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
महालेखा परीक्षक दंगालले कर कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कमीकमजोरी भए तत्काल सच्याउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। उनले करसम्बन्धि निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्न ढिलाइ नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए। महालेखा परीक्षक दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने करको क्षेत्र संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पनि स्मरण गराएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखा परीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधान, ऐन, कानुन अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको आयव्यय विवरणको लेखा परीक्षण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय गम्भीर भएर लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
महालेखा परीक्षक दंगालले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लेखा परीक्षणसम्बन्धि प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै तयार पार्ने जानकारी पनि दिए। उनले तीनै तहको सरकारलाई बेरुजुलगायतका आर्थिक अनियमितता नगर्न पनि सचेत गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।