काठमाडौं– २०७५ पुस १७ गते। संघीय संसद् सचिवालय, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक हल। सार्वजनिक छवि विवादस्पद भए पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका चोलेन्द्र शमशेर राणा आफ्ना विषयमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिन पुगेका थिए।
राणाले न्याय सम्पादनका क्रममा गरेका कैयौँ ‘कमजोरी’बारे सांसदहरुले प्रश्न उठाइरहेका थिए। मन्द मुस्कानसहित राणा सुनिरहेका थिए। सांसदहरुले उनलाई अदालत प्रवेशदेखि न्यायलयमा रहँदा गरेका विवास्पद फैसलामा एकपछि अर्को प्रश्न उठाइरहेका थिए। सांसदहरुको प्रश्नमा राणाले जवाफ सुरु गरे। निष्कलंक नै सर्वोच्चबाट बाहिरिने दाबी गर्दै काव्यात्मक ढाँचामा जवाफ सुनाए, ‘आफ्नो मुखमा कोतरेर घाउ बनाएर जान नपरोस् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु।’
२०७९ मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदा राणा अनुहारमा घाउमात्र हैन महाभियोगको दाग नै बोकेर गएका छन्। ४ वर्षको अवधिमा परिस्थिति राणाले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताभन्दा उल्टो भयो। सहकर्मी न्यायाधीशले नै उनीविरुद्ध आन्दोलन गरे। सहयोगी कानुन व्यवसायीले अदालत छिर्नबाट रोक्न गेटमा धर्ना दिए भने उनलाई अनुमोदन गरेर न्यायालयको नेतृत्व गर्न पठाएको संसद्ले २१ बुँदे आरोप लगाउँदै महाभियोग दर्ता गर्यो। यो अवस्थासम्म आइपुग्न उनका कतिपय व्यवहार, आदेश अनि फैसलाले काम गरेको उनकै सहकर्मीहरुको टिप्पणी छ। राणाका कारण उनको आफ्नो अनुहारमा मात्रै होइन, न्यायपालिकाको अनुहारमा पनि धब्बा लागेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ।
१ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ दलका ९८ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेसँगै उनी निलम्बित भए। र, निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशमा पनि गए। राणाले यसबीचमा ‘१ दिनकै लागि भए पनि’ सर्वोच्चमा हाजिर हुने भनेर अनेक चलखेल गरे। तर त्यो सम्भव भएन। जसका कारण उनी दागी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कुरुप इतिहास बनाएर गएका छन्।
राणाविरुद्धको महाभियोग अब आउने प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रभित्रकारभित्र पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाले उनलाई सफाइ देला वा ‘महाभियुक्त’ ठहर गर्ला, हेर्न बाँकी नै छ। तर उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि भने उनी अनुहारमा आफैँले कोतरेको ‘घाउ’सँगै महाभियोगको ‘दाग’ बोकेर घर फर्किएका छन्।
विवादस्पद प्रवेश, विवादकै बीच बिदा
सुरुमा राणा १७ वर्ष पुनरावेदन अदालतमा रहे। त्यसपछि सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए र देशको २८औं प्रधानन्यायाधीशका रुपमा संसदीय समितिबाट अनुमोदित भए। पछिल्लो दशकमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल, ४ वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नगरी प्रधानन्यायाधीश भएका राणा जिम्मेवारी सम्हालेको ३ वर्षमै विवादको चरम अवस्थामा पुगे।
सहकर्मी न्यायाधीशले नै उनीमाथि अदालतमा भ्रष्टाचार गरेको, आफन्त तथा विचौलिया खटाएर मुद्दाको पेसी तोक्दा समेत पैसा उठाएको आरोप लगाए। आरोप लागेझैं उनले गरेका फैसला पनि विवादास्पद देखिए। जसकारण उनले अदालतभित्र असहयोग त बेहोर्नु पर्यो नै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित भएर बयान दिनुपर्ने अवस्थासम्म पुर्यायो।
२०५२ सालमा राणा काठमाडौं महानगरको कानुन अधिकृतको रूपमा काम गर्थे। तत्कालीन समयमा सर्वोच्चमा विश्वनाथ उपाध्यायको रजगज थियो। उनीपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा न्यायाधीश सुरेन्द्र सिंह थिए। सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक–फरक जन्ममिति भएको विवादबारे राणाले जानकारी पाए। राणाले यसलाई अवसरमा बदल्ने रणनीति अख्तियार गरे।
राणाले सिंहको जन्म मितिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लगाए। तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशमाथि यस्तो आरोप लाग्नु ठूलै विषय मानिन्थ्यो।
आफू निवेदक नभए पनि राणा नै उक्त रिटको हर्ताकर्ता थिए। सुरेन्द्रका विरूद्ध बहस गर्न राणाले वकालतनामा हालेका थिए।
सिंहपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए चोलेन्द्रका आफन्त पर्ने त्रिलोक प्रताप राणा। चोलेन्द्रलाई उक्त सूचना त्रिलोकले नै दिएका थिए।
उमेर विवादको मुद्दा अघि बढेको भए त्यो बेला सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने थिएनन्। त्रिलोकले लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने थिए। तर, मुद्दामा बीचमै ट्विस्ट आयो। सुनुवाइका क्रममा चोलेन्द्रले रिट निवेदकको पक्षमा नभइ सुरेन्द्रकै पक्षमा बहस गर्दै ‘पल्टी’ खाए। रिट निवेदन नै तामेलीमा राखिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पुग्यो। अनि मुद्दा तामेलीमा गयो।
सिंह २०५२ असोज १० देखि २०५३ फागुन ३ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीश भए। सिंहले चोलेन्द्रलाई पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति दिए।
दामोदरले गुन लगाए राणाले फर्काए
कानुन व्यवसायीको सामान्य ‘नैतिकता’ पनि नदेखाएर आफ्नो पक्षका विरुद्धमा नै बहस गरेर पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त खाएका राणाले त्यहाँ रहँदा विवादस्पद आदेश र फैसलाले कुख्याती कमाए।
जुवालाई ‘बौद्धिक खेल’ भनेर गरेको फैसलाका कारण राणाको कुख्याती चुलियो। यस्तै, विशेष अदालतमा रहँदा भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएको विषयले पनि उनको विवादास्पद छविलाई झन् धुमिल्यायो।
विवादित आदेश र फैसलाका कारण राणा लामो समयसम्म सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस भएनन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको समयमा राणाले सर्वोच्च आउन निकै प्रयास गरेका थिए। तर रेग्मीले उनलाई अवसर दिएनन्। जब रेग्मी निर्वाचन गराउने सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को अध्यक्ष भए अनि राणाले सर्वाेच्च प्रवेशको बाटो बनाए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले राणाको ‘उद्धार’ गरिदिए।
२०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेर गएपछि न्यायालयको जिम्मेबारी सम्हालेका शर्माले राणालाई स्थायी न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च भित्र्याए। उनकै नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले राणालाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति मात्रै दिएन, मुख्य न्यायाधीशको हैसियत दिँदै अर्को वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस नै गर्यो। शर्मा पनि सर्वोच्चमा विवादित हुँदै अवकाशमा गएर हाल ‘सन्यासी जीवन’ बिताइरहेका छन्। राणा सर्वोच्चमा सिफारिस हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। नरहरि आचार्य कानुन मन्त्रीको हैसियतले न्यायपरिषद्का सदस्य थिए।
राणा जासरी सर्वोच्चको न्यायाधीश बने त्यसैगरी २०७५ सालमा विवादित हुँदा हुँदै पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वसम्वत रुपमा अनुमोदन हुन सफल भए।
आफूलाई सर्वोच्च ल्याउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माले लगाएको गुन राणाले प्रधानन्यायाधीश हुँदा तिरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुका अनुसार शर्माका भतिजा मनोज शर्माको नियुक्ति राणाले ‘गुनको बदलामा तिरेको गुन’ थियो। पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट स्थायी नभएर अवकाशमा गएका शर्मालाई राणाकै जोडबलमा सर्वोच्च ल्याइएको थियो।
चोलेन्द्रका विवादस्पद ५ निर्णय
सर्वाेच्चमा रहँदा राणा झन् विवादस्पद आदेश र फैसलामा संलग्न भए। राणाले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालादेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणा शाहको मुद्दामा विवादास्पद फैसला गरे। त्यस्तै, एनसेलको कर र भाटभटेनीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा राणाले दोहोरो भूमिका निभाएको उनकै सहकर्मी न्यायाधीशहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्। आफू स्रंलग्न इजलासले गरेको फैसला पुन: उल्टाउन भूमिका खेलेको आरोप पनि राणालाई उनका सहकर्मी न्यायाधीशहरुले लगाउने गर्छन्।
रञ्जन कोइरालाको मुद्दा
राणाले सर्वोच्चमा रहँदा गरेको फैसलामध्ये सबैभन्दा विवादित बनेको विषय हो कर्तव्य ज्यानको मुद्दामा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाई कैद मिनाहा गर्ने फैसला। राणाले ‘चित्तमा लागेको’ भन्दै कोइरालाई कैद सजायमा भारी छुट गरेका थिए।
२०७७ साउनमा राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा कोइरालालाई कर्तव्य जानको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको, तर २० वर्षको कैदलाई ८ वर्षमा झारिएको थियो। त्यसका लागि पुराना कानुनको साहरा लिनुका साथै २० वर्ष नै सजाय गर्दा अन्याय हुने ‘चित्तमा लागेको’ तर्क गरिएको थियो।
उक्त फैसलाले राणाको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठ्यो। सरकारले लगत्तै पुनरावेदन गर्यो। २०७९ जेठमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंकबहादुर मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले पुन: जन्मकैदको सजाय हुने भन्दै उक्त फैसला उल्टाएको थियो।
राणाले गरेको फैसलापछि जेलबाट रिहा भएका कोइराला पछि सर्वोच्च अदालतकै फैसलाले पक्राउ परे। अहिले कोइराला जेलमा छन्।
प्रेरणा शाहको जग्गासम्बन्धी मुद्दा
पूर्वराजा स्वर्गीय वीरेन्द्र शाहको जग्गा आफ्नो दाइजो भएको भन्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहले हालेको मुद्दामा सुनाएको फैसलाका कारण पनि चोलेन्द्र विवादित बने। पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टको मातहत ल्याइएपछि प्रेरणाले काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा आफूलाई प्राप्त दाइजो भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
प्रेरणा शाह भर्सेस नेपाल ट्रस्टको कार्यालय रहेको उक्त मुद्दामा राणा समेत सम्मेलित सर्वोच्च अदालतको इजलासले पूर्वराजा वीरेन्द्रको जग्गालाई प्रेरणाको दाइजो कायम गरिदिएको थियो। उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र चोलेन्द्र शमशेरको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएको थियो।
ट्रस्टको कार्यालय ०७२ असारको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र दीपकुमार कार्कीको इजलासले पुरानो फैसला उल्टाएर ट्रस्टको पक्षमा फैसला गरेको थियो। ०७३ पुस तेस्रो साता यस्तो फैसला आएको थियो। प्रेरणा शाहले फैसलाविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिए पनि इजलासले गत २३ माघमा ट्रस्टकै पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ।
नेकपा एकता भंगको विवादमा पुनरावलोकन ‘खारेज’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई कित्तामा विभाजित भएको थियो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एउटा कित्ता र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्को कित्ता बन्यो।
नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएकै अवस्थामा २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता भंग हुने फैसला सुनायो। आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत (पार्टी एकता अगाडिको) अवस्थामा फर्काइदिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले पुनरावलोनको निवेदन दिएका थिए। २०७७ चैत १७ गते दर्ता भएको प्रचण्डको पुनरावलोकन निवेदनमा राणाकै नेतृत्वको ३ न्यायाधीशको इजलासले निस्सा नै दिएन। उक्त निवेदनकोको पेसी अरु न्यायाधीशको इजलासमा तोक्दा निस्सा पाउने देखेपछि राणाले आफ्नै इजलास गठन गरेर निस्सा नदिएको आरोप लागेको थियो। उक्त विषयलाई लिएर राणाले एमाले अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर ‘राजनीति’ गरेको आरोप पनि लागेको थियो।
सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग खारेज हुने आदेश
राणाको विवादित कार्यको सूचीमा पर्ने अर्को प्रकरण हो– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोगसँग सम्बन्धित रिटमा गरेको अन्तरिम आदेश।
तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको पेसी राणाको इजलासमा पर्यो।
राणाले आफ्नो एकल इजलासबाट महाभियोग प्रस्ताव कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए। त्यतिबेला राणामाथि २ वटा आरोप लागे। सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र आदेश गर्दा कुनै पनि कानुनको आधार नै नलिएको।
‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु,’ राणाले आदेशमा लेखेका थिए, ‘म महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने?’
संविधानका धारा र कानुनका दफा नलेखी अदालतले कहिल्यै कुनै आदेश गर्दैन, तर राणाले भावनात्मक रुपमा अन्तरिम आदेश जारी गरे।
जनस्तरबाट व्यापक समर्थन पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काएपछि तत्कालका लागि राणाले प्रशंसा पनि पाए, तर उनको उक्त आदेश न्यायिक रोहमा निकै आलोचित बन्यो।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार राणाको उक्त आदेशले संविधानवादको आधारभूत मान्यतालाई नै भत्काएको थियो।
संविधान, कानुन, तथ्य र तर्कलाई लत्याउँदै उनले भावनाको साहारा लिएर कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेर क्षणिक प्रशंसा बटुले पनि कालान्तरमा यस्तो आदेशले अदालतको हित नगरेको र राणाको गलत गर्ने मनोबल बढेको पूर्वन्यायाधीश केसीको बुझाइ छ।
वीरगंजको छपकैय पोखरी व्यक्तिको हुने फैसला
सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएपछि राणाले वीरगंजको छपकैया घाटको पोखरी व्यक्तिको हुने भन्दै फैसला गरिदिए। उनको फैसलाले तत्कालीन अवस्थामा उनका आफन्त पर्नेलाई फाइदा पुगेको थियो।
उक्त फैसलाका विषयमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि राणामाथि प्रश्न उठेको थियो।
वीरगञ्जको मुख्य सडकमा जोडिएको छपकैया पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्ने विवाद जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको थियो। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले त्यो जग्गा सरकारी कायम हुने फैसला गरेका थिए।
जिल्ला र उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्यो। न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले ८ भदौ २०७१ मा तल्लो अदालतका निर्णयहरू उल्ट्याउँदै जग्गा प्रमोदविक्रम शाहको हुने फैसला गर्यो।
मालपोतमा दर्ता भइसकेकाले उक्त जग्गा सार्वजनिक भन्न नमिल्ने भन्ने आधार देखाएर यो फैसला भएको थियो। राणा समेत सम्मेलित इजलासबाट भएको उक्त फैसलाविरुद्ध स्थानीयबासीले लामो समय आन्दोलन नै गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
