काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ४ आयुक्तहरुको योग्यता विवाद सम्बन्धी मुद्दा २ वर्षपछि खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
प्रमुख आयुक्त सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बुधबार डाकिएको अवस्थामा सोमबार सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
२०७३ मंसिर १ गते अधिवक्ता दक्ष बहादुर क्षेत्रीले उनीहरुको योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले मंसिर ५ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएकी थिइन्।
अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे, पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत र आयुक्तहरु सावित्री गुरुङ गणेशराज जोशीको योग्यता अख्तियारको आयुक्त हुन संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको थियो। तर सर्वोच्चको आजको फैसलापछि उनीहरुको योग्यता सम्बन्धी विवाद टुंगो लागेको छ।
मुद्दा दायर भएपछि एक आयुक्तले उमेर हदका कारण पदबाट अवकाश पाउँदा समेत उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। सोमबार दोस्रो सुनुवाइ गर्दै योग्यता नपुगेको दाबी ठहर नहुने भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेपछि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्तका पदमा प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुल्ला भएको छ।
२०७३ मंसिर ५ गते पहिलो सुनुवाइ भएको उक्त मुद्दामा एक वर्षसम्म पनि दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। आयुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको भनी विपक्षी बनाइएका मध्ये एक दीपकुमार बस्नेतले गत माघ २९ गते पदबाट अवकाश पाएका थिए। प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उनले मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ नहुँदै पदबाट अवकाश पाएका थिए।
योग्यताको प्रश्न उठेका मध्ये ३ आयुक्तहरु हाल अख्तियारमा कार्यरत छन्। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रहेका नवीन घिमिरे करिब साढे २ वर्ष तथा गणेशराज जोशी र सावित्री घिमिरेको ३ वर्ष पदावधि कायम छ। २०७१ चैत १९ गते सरकारले उनीहरुलाई अख्तियारको आयुक्त पदमा नियुक्त गरेको थियो। उनीहरुले उक्त पदमा ३ वर्ष बिताइसकेका छन्।
परिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट नियुक्ति भई उनीहरूले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। कार्की यसअघि नै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा अयोग्य ठहर हुँदै अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए।
४ जना आयुक्त नियुक्ति हुँदा कायम रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) ले तोकेको योग्यता नपुग्ने दाबी निवेदकको थियो। उक्त धारामा उल्लेख भए अनुरूप प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुनका लागि अन्य सर्तसँगै लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुने उल्लेख छ।
राष्ट्रपतिले चारै जना आयुक्त परिषद्को सिफारिसमा चैत १९ मा अख्तियारमा नियुक्त गरेका थिए। यसअघि अख्तियार प्रमुख कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला हुँदा लोकमानसिंह कार्की अयोग्य ठहर भएका थिए।
यो पनि पढ्नुहोस्ः अख्तियारले बुधबार पाउँला नयाँ नेतृत्व ?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
