नेताहरू चुनावको बेला घोषणापत्रमा ठूला–ठूला योजना लेख्छन्, तर कार्यान्वयन गर्दैनन् : अर्थशास्त्री केशव आचार्य [अन्तर्वार्ता]

निर्वाचन विशेष

नेपाल लाइभ मंगलबार, कात्तिक १, २०७९ २०:३२

अहिले अधिकांश राजनीतिक दलहरू आगागी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको चुनावको तयारीमा लागेका छन्। ती दलका नेताहरू अहिले कस्तो खालको घोषणापत्र बनाएर आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा जाने भन्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ। दलले हरेक चुनावमा आफ्नो घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू राखेका हुन्छन्। तर, आफैँले ल्याएका योजना उनीहरूले पछि गएर कार्यन्वयन गर्न भने सकिरहेका हुँदैनन्।

यसकारण आगामी चुनावमा दलहरूले कस्तो घोषणापत्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ? राजनीतिक दलका घोषणपत्रमा समेटिने गरिएका महत्वाकांक्षी योजना र कार्यान्वयनको पाटो लगायत विषयमा अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानी:

आगामी मंसिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलको घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ?
चुनावको बेला घोषणपत्रमा ठूला–ठूला योजना राख्ने र जितेर सरकारमा गएपछि नातेदारलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने खालको एजेन्डा आउनुपर्छ। ०७४ पछिका धेरै चुनाव हामीले देखेका छौं। संविधानसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा त्यतिबेलाको र अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा के देखियो भने एकदमै महत्वाकांक्षी र गर्नै नसकिने योजनाहरू लिएर आउने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनावी प्रचारका क्रममा घर–घरमा पाइपबाट ग्यास ल्याइदिन्छौं भन्छन्। तर घर–घरमा पानी पनि पुर्‍याउन सकेका छैनन्। घोषणपत्रमा ५ वर्षमा १५/२० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्छु भनेर लेखेका हुन्छन्। अबका मानिसले त्यस्ता आश्वासन पत्याउने अवस्था छैन।

अब कस्ता एजेन्डा हुनुपर्यो भन्ने सवाल आउन सक्छ । ठ्याक्क गर्न सक्ने योजनाहरू अघि बढाउनु पर्छ । जस्तै, सबैभन्दा पहिलो शान्ति–सुरक्षाले प्राथमिकता पाउने खालका योजना ल्याउनु पर्यो। दोस्रो : शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य, सरसफाईलगायत सरकारी क्षेत्रबाट पाउने सार्वजनिक सेवा–सुविधाहरू समेट्ने खालका एजेण्डा दलको घोषणपत्रमा समावेश गर्न आवश्यक छ। सर्वसाधारणले पाउने सुविधामा राजनीतिकरण हुनु भएन। यसैगरी, नेपाललाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सक्ने खानका एजेण्डाहरू ल्याउन आवश्यक छ।

अबको चुनावमा राजनीतिक दलले छुटाउँनै नहुने आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन्?
राजनीतिक दलले अब आर्थिक सँगसँगै सुशासासनका विषयहरू पनि राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा छुटाउन नपर्ने कुरा हुन्छन्। जनता सधै जानुपर्ने वडा कार्यालयका सेवामा सहजीकरण हुनुपर्यो । निजामती ऐन अझै पनि बनेको छैन। प्रहरीसम्बन्धी, निजामतीसम्बन्धी ऐन लगायतका सुशासनका नियम छन्। त्यसलाई पहिले ‘क्लियर’ गर्नुपर्यो। यो भयो भने कतिपय समस्या स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने व्यवस्था बन्छ। यस्तो खालको नियम बन्ने घोषणापत्र दलले बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। अहिले हरेक पालिकाले नै आफ्नो काम आफैँ गर्छन्। त्यो काम गर्न उनीहरूलाई सहज बनाइदिने खालको घोषणापत्र पनि आवश्यकता छ।

राजनीतिक दलका घोषणपत्रमा महत्वाकांक्षी खालका योजना हुन्छन्, तर, यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न भन्नुभयो। कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुनुको कारण चाहिँ के रहेछ?
राजनीतिक दलहरू नै भोलि सरकारको नेतृत्वमा हुन्छन्। उनीहरू नै भोलि मन्त्री हुने हुन प्रधानमन्त्री पनि त्यही दलका नेता नै हुन्छन्। उनीहरू नै सरकारका ठूल–ठूला सरकारी पदमा नियुक्त भएका हुन्छन्। तर, यिनीहरूको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास लगायतका योजनाका काम कहिले नि प्राथमिकतामा परेन । राजनीतिक दलले ल्याएको एजेन्डा कार्यन्वयनमा ल्याउन त्यहीँ दलका नेता नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। तर, दलहरू र तिनका नेताहरू जिम्मेवार नहुँदा उनीहरूले नै बनाएका योजना कार्यान्वयन पक्षतर्फ फितलो देखिएको छ। चुनाव जित्यो मन्त्रालयमा गयो। अनि, सबै आफ्नै एजेन्डा, आफ्ना सरकारी कर्मचारीका नियुक्ति लगायतका विषय परिवर्तन गर्नतर्फ मात्र दलहरू बढी सक्रिय भएको देन्छिन्छ। अहिले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा पहिले कहाँ कति कर्मचारीको सरुवा गरियो। कुन कम्पनीमा कसलाई नियुक्त गरियो भनेर सुनाने गर्छन् । कुनै विकासका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्न।

एउटा मन्त्रालयमा काम गर्ने सचिव वर्षमा चार पटकसम्म परिवर्तन हुन्छन्। यस्तो तरिकाले त्यो सचिवले के बुझ्छन् र दुई महिनामा राम्रो काम गर्न सक्छन्! एउटा क्षेत्रमा नियुक्त भएर आएका सरकारी कर्मचारीलाई त्यहाँको माहोल बुझन कम्तीमा पनि तीनवर्ष लाग्ने अनुमान छ। यसकारण कर्मचारीको चाडो सरुवाको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दलहरूले घोषणपत्रमा धेरै यस्ता योजना ल्याउँछन्। त्यो कार्यन्वयनको पाटो किन फितलो भयो भनेर कसैले उनीहरूलाई प्रश्न उठाएका छैनन् । यसकारण पनि घोषणापत्रमा आएका कुरा घोषणापत्रमै सीमित हुनेगरेको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जनता, सरकार, सम्बन्धित निकाय सबैले प्रश्न उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसैगरी, अहिले भएको हाम्रो राजनीतिक अवस्था संग्लो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। मुख्य कुरा हाम्रो राजनीतिक संग्लो हुन सकेन। राजनीति संग्लो हुन नस्कदा हस्तक्षेप बढेको छ। त्यसले गर्दा जनताका न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेन । योप्रति सरकार संवेदनशील छैन।

हरेक चुनावमा सरकारमा जाने दलहरूले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विषय घोषणापत्रमा राम्रैगरी समेटेका हुन्छन्। तर, आर्थिक एजेन्डा कार्र्यान्वयनको पाटो फितलो देखिन्छ। यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ?
जब ०७४ को चुनावपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले एउटा राम्रो छाँट देखाएको थियो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादनको सम्झौता गर्नुभयो। मन्त्रीहरूले सचिवसँगको सहकार्यमा राम्रो कामगर्ने संकेत देखाएका थिए। यसैबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कम्प्युटरबाट कुन आयोजनाको काम कति पुरा भयो भनेर हेर्न मिल्ने बनाइएको थियो । तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रुम)को व्यवस्था गरिएको थियो। यसले जनातामा एकखालको उत्साह ल्याएको थियो। किनकि, प्रधानमन्त्रीले नै कहाँ के भइरहेको छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भएपछि काम प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर, सरकारले गरेको यस्तो सम्झौता एक महिना नहुँदै सबै सचिव सरुवा गरिए । जसले गर्दा, काम नै अधुरा भए । यसको असरस्वरुप कर्मचारीको सरुवा पनि चाँड–चाँडो हुनु पर्यो। हामीले हेर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिल्यै पनि आर्थिक एजेण्डामा छलफल गरेको पाउँदैनौं। पार्टीमा पनि आफ्नै खालका समस्या छन्। त्यही बारेमा छलफल हुन्छ। पार्टीको विषयमा छलफल हुन्छ। तर, आर्थिक एजेण्डामा छलफल छँदैछैन। सरकारमा सहभागीले मात्र होइन राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि ठूल–ठूला कुरा गर्ने होइन, काम गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ। संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका सरकार के गर्ने तथा संघ र प्रदेश सरकारले र संघ र स्थानीय सरकारले के गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमा राखिएको छ। तर, दलका एजेण्डाहरू यस्ता छन्, ती कपी–पेस्ट गरेकाजस्ता छन्। जस्तै, संघले पनि त्यही काम गर्ने र पालिकाले पनि त्यही काम गर्ने। अब अब यसको अन्त्य हुन आवश्यक छ । यो काम पालिकाले गर्ने, पालिकाको कामलाई प्रदेश र संघले यसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा घोषणापत्रमा आउनु पर्छ ।

घोषणापत्र तयारी गर्दा राजनीतिक दलले आर्थिक विज्ञको सल्लाह–सुझाव लिन्छन् कि, आफ्नै मनोमानी चल्छ ?
घोषणापत्र बनाउँदा सल्लाह–सुझाव लिन्छन्। म पनि एकपटक यस्तो कार्यमा सहभागी भएको छु। विज्ञदेखि विश्व विद्यालयका प्रध्यापकहरूसम्मको सहभागिता रहेको देखेको छु । तर, विज्ञसँग लिएका विषय कार्यान्वयन हुँदैन ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

एक किलो एकसय ग्राम सुनसहित एकजना पक्राउ

एनपीएल पहिलो खेलः विराटनगर किङ्स कहाँ चुक्यो?

मलेसियामा बाढीका कारण एक लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित