काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियोग दर्ता भएको साढे ६ महिनापछि संसदीय समितिले छानविन समितिमार्फत छानबिन गरिरहेको छ।
११ सदस्यीय छानविन समितिले महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश राणासँग बयान लिँदै उनले नाम लिएका व्यक्तिहरुसँग पनि बुझ्न थालेको छ।
छानविन समितिले राणासँग ४३ प्रश्नमा बयान लिएको थियो। उक्त बयानपछि बिहीबार समितिले सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र राणाले नाम लिएका कानुन व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। बुधबार समितिले उक्त निर्णय गरेर सर्वोच्चमा पत्र पठाएको थियो।
बुधबार नै कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले फुलकोट बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गरेका थिए। फुलकोर्टले समितिमा उपस्थिति हुने कार्कीको प्रस्ताव भने अस्वीकार गर्यो।
किन संसद्मा उपस्थित हुन तयार भएनन् बहालवाला न्यायाधीश?
संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा उपस्थित हुने भनिएको छ। त्यस बाहेक अन्य हकमा महाभियोग प्रस्ताव पेस भएमा मात्र उनीहरु उपस्थित हुनेछन् ।
तर, महाभियोग लागेर निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बयान दिएकै भरमा बोलाउने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले त्यसलाई फुलकोर्टमा लगेर छलफल गरेको थियो। फुलकोर्टले संसदीय समितिले बोलाएको कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर छलफल गरेको थियो।
छलफलमा संलग्न न्यायाधीशहरुले संसदीय समितिमा राणाले दिएको बयान नै आपत्तिजनक भएको र फेरि त्यसमा थप बोल्न जानु नै न्यायालय र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने तर्क गरेका थिए।
फुलकोर्टमा बोल्ने न्यायाधीशहरुले महाभियोगमा कसरी छानविन गर्ने, अनुसन्धान कसरी गर्ने, कस-कसलाई बोलाउने वा क्रस प्रश्न सोध्ने कि नसोध्ने र थप अध्ययन गर्ने अधिकार त्यही समितिलाई भएकाले सर्वोच्चबाट कुनै पनि न्यायाधीश बयानमा जानु न्यायलयको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने तर्क गरे।
फुलकोर्टको बैठकका अधिकांश न्यायाधीशको यही तर्क आएपछि समितिले पत्र लेखेर नै संसदीय समितिमा बोलाएर सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई सोधपुछ गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानले अंगिकार गरेका मान्यताका दृष्टिले उचित र शोभनीय नहुने निष्कर्षसहित फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) ले ‘कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित नहुने’ निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो। फुलकोर्टले उक्त निर्णय गरेर पठाएपछि समितिले बिहानको बैठक दिउँसोलाई सारेको थियो।
बयानका क्रममा राणाले विभिन्न प्रश्न र सन्दर्भमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयालको नाम लिएका थिए।
राणाले दीपककुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुन षडयन्त्र गरेको, हरिकृष्ण कार्की मुद्दा पन्छाउने, खतिवडा र भट्टराई प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसलामा संलग्न भएको तथा राउतमाथि व्यक्तिगत रुपमा आक्षेप लगाउने गरेको टिप्पणी गरेका थिए भने फुयालले संवैधानिक इजलासलाई रोक्ने आदेश गरेको बयान दिएका थिए।
राणाले बयानका क्रममा बहालवालासँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीलाई पनि मुछेका थिए। राणाको यो टिप्पणीपछि समितिमा नाम लिएका व्यक्तिहरुलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न मौका दिनुपर्ने कुरा उठेपछि सबैलाई पत्र लेखेर बोलाउने निर्णय समितिले गरेको थियो। तर सर्वोच्चका न्यायाधीशपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि समितिमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरे।
उनीहरुले पत्रमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले चोलेन्द्रप्रति कटाक्ष पनि गरेका छन्। महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने तर त्यसलाई सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने नहुने उनीहरुको ठहर छ।
‘हामीहरूले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छौं’, पत्रमा भनिएको छ,’ महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौं। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाओस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छौं।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुभन्दा अघि नै पूर्वन्यायाधीश फोरमले पनि राणाको बयानमा टिप्पणी गरिसकेको छ। बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वन्यायाधीशहरुले राणाको बयान खेदजनक भएको र उनले दिएका बयानहरुले अभियोग पुष्टि गरेको टिप्पणी गरेको छ।
उनीहरुले नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीशउपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारबाही फौजदारी अभियोगको विषयवस्तु भएको र निजको बयानबाट कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको अवस्था रहेको टिप्पणी विज्ञप्तिमा गरेका छन्।
संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पनि कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकाले सोको छानबिन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम जारी रहने उनीहरुले भनेका छन्।
निष्पक्ष छानबिनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि समय नपुग भएमा आगामी संसद्ले समेत सोको स्वामित्व ग्रहण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले राणा न्यायिक विचलनमा रहेको कुरा उनले दिएको अधिकांश बयानका अंशहरुले पुष्टि गरेको बताएको छ। केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोग लगाउन भेटेर माग गर्नु, आफूले उनले भनेअनुसार न्यायाधीश राखेर फैसला गर्न चाहेको तर नसकेको भन्नु जस्ता कार्य न्यायिक विचलन पुष्टि गर्ने तथ्य भएको उनीहरुको दावी छ।
संसदीय समितिले अपरिपक्वता देखायो
संसदीय समितिले राणाकै बयानको पछि लागेर अपरिपक्वता देखाएको जानकारहरुको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सोही कुरा उल्लेख छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यही कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि संसदीय समितिको अपरिपक्वता देखिएको टिप्पणी गरे। संसदीय समितिले ढंगले बयान पनि लिन नसकेको र धेरै स्थानमा अपरिपक्वता झल्केको उनको टिप्पणी थियो। राणाले जे आरोप लगाए, त्यही आधारमा मात्र पत्र लेखेर बोलाउनेभन्दा समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा नगरेको उनको टिप्पणी छ।
सर्वोच्च अदालतकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि महाभियोग छानविन समितिले अनावश्यक हतारो र अपरिपक्वता देखाएको बताए। समितिले १५ गतेदेखि २८ गतेसम्म बयान लिएको तर त्यसमा एक पटक पनि किन प्रतिप्रश्न वा सवाल-जवाफ भएन? राणाले बोलेका आधाभन्दा धेरै कुरा गलत दावीका आधारमा थिए, त्यसमा प्रतिप्रश्न किन सांसदहरुले गर्न सकेनन् भन्ने जस्ता दर्जनौं प्रश्न समितिमाथि देखिएको केसीले बताए।
समितिमा उभिएका सांसदहरुले न्यायाधीशको भूमिका गर्नुपर्ने भएकाले हरेक प्रश्नमा गलत दावी वा अरुको नाम पोलिन थालेपछि किन वा कसरी भनेर प्रश्न नगर्दा भाषण गर्ने र आरोप लगाउने थलो भएको उनको बुझाइ छ।
राणाकै मात्र कुरा सुनेर अब समितिले कस्तो प्रतिवेदन लेख्छ वा अर्को दिन फेरि सवाल जवाफमा बोलाउँछ कि बोलाउँदैन भन्ने प्रश्न उठेको केसीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763690829.png)
-1763559424.jpg)
