काठमाडौं- सोमबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न नसके सम्पूर्ण प्रक्रिया शून्यमा जाने जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलपछि खुमलटार पुगेका दुई मन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहेको विधेयक छिट्टै पारित गराउनुपर्ने भएकाले सत्ता पक्षले अग्रसरता लिनुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्ड समक्ष राखेका थिए।
विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पनि कुरा गर्न तयार रहेकाले सत्ता पक्षका बीचमा समान धारणा बनाएर जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो।
भेटमा अन्य राजनीतिक विषयमा पनि छलफल भएको थियो। विशेषगरी समितिमा रोकिएको विधेयकलाई अबको चार दिनभित्र पारित गराउनुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरुले बताएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन सके राष्ट्रिय सभाबाट विस्तारै पारित हुने भएकाले ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छन्।
लामो समयदेखि रोकिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको विषय अब पनि कानुन संशोधन नहुने हो भने कि त शून्यमा जाने वा अध्यादेशवाट वर्तमान आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो अवस्थामा देखिन्छ।
के गर्दैछ समिति
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको ९ वर्षपछि ऐन संशोधनको प्रयास गरेको थियो। सरकारले यो विधेयक फास्टट्रयाकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यले नै यो विषयका विज्ञ गैरसांसदलाई कानुन मन्त्री बनाइएको थियो।
कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइराला यही विवाद मिलाउन कानुन मन्त्री नियुक्ति भएका थिए। उनले विधेयकमाथि मन्त्री भएदेखि नै होमवर्क थालेका थिए।
पीडित, सरोकारवाला, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक तयार गरेर उनले प्रतिनिधि सभामा पुर्याए। सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा भएका कमी–कमजोरीका बारेमा सार्वजनिक टिप्पणी सुरु भयो।
संसदमा टेबल भएको उक्त विधेयक अब संसदको अधिकार भएको र यसमा आउने सबै संशोधनहरुलाई खुला छलफल गर्न तथा स्वीकार गर्न तयार रहेको भन्दै कानुन मन्त्रीले सैद्धान्तिक छलफल पनि गराए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त विधेयक हतारमा पारित गर्न नमिल्ने अडान लियो। एमालेले सार्वजनिक रुपमा र संसदभित्र पनि समितिमा पठाउने अडान राखेपछि प्रतिनिधि सभाले समितिमा पठायो।
फास्टट्र्याकमा पारित गर्ने भनी तयारी गरिएको विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए। भदौ १७ गते प्रतिनिधि सभाले दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक समितिमा पठायो। समितिले पछिल्ला दिनहरुमा उक्त विधेयकमा निरन्तर छलफल जारी राखेको छ। तर समितिले उक्त विधेयकमा छलफल गर्दा अनावश्यक रुपमा लम्ब्याउने कार्य गरिरहेको पीडितहरुको तर्क छ।
द्वन्द्वपीडितहरुको साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागिराम चौधरीले उक्त विधेयक जुन रुपमा तीव्रताका साथ छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने हो त्यसमा समिति गम्भीर नदेखिएको बताए। चौधरीले समितिले लम्बेतान छलफल गरिरहँदा संक्रमणकालीन न्यायमा अहिले प्राप्त उपलब्धि पनि गुमेर शून्यमा पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए।
अब प्रतिनिधि सभाको अवधि अब चार दिन मात्र बाँकी छ। भदौ २९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। उक्त दिनसम्म पनि समितिले विधेयक पारित गरेर पेस नगरेमा संक्रमणकालीन न्याय शून्यमा जाने चिन्ता पीडितहरुमा देखिन्छ।
‘राजनीतिक दलहरुका आ-आफ्ना अजेण्डा होलान् तर हामीले वर्षौंपछि फेरि न्याय नपाउनेतिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ,’ चौधरीले भने, ‘संशोधन गर्न आवश्यक कुरा सर्वोच्चको फैसलामै भनिएको छ। त्यही आधारमा संशोधन गरेर छिट्टै पारित गरेर टुंग्याइनुपर्छ भन्ने हो।’
अर्का पीडित सुमन अधिकारीले पनि थप नयाँ संशोधनका कुराभन्दा पनि सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन बनाएमा आफूहरुलाई मान्य हुने बताए। उनले अनावश्यक अल्झाउनेभन्दा समाधान गर्नेतिर लाग्न दलहरुलाई आग्रह गरे।
समितिको बैठक भदौ २८ गते बोलाइएको छ। समितिमा एक सदस्यले उक्त दिन विधेयकमा अन्तिम छलफल गर्दै पारित गरेर भदौ २९ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए। उक्त दिन दोस्रो बैठक बसेर भए पनि विधेयक पारित गराउन सकिने ती सदस्यले बताए।
यसमा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने ती सदस्यले बताए। एमाले सांसद पोखरेलले भने विधेयकमाथि आवश्यक छलफल भइरहेकाले यथाशक्य छिटो दलहरुसँग सहमति गरेर पारित गरिने बताए।
किन भयो त विधेयकको विरोध?
समग्र विधेयकको ६ बुदाँमा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ गते फैसला सुनाउँदै वर्तमान ऐनका केही व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भनेको थियो।
फैसलामा ऐनका केही व्यवस्था खारेज गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध सरकारले २०७२ साउन ११ पुनरवलोकन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरिएको दाबी गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त निवेदन पनि खारेज गरिदिएको थियो।
विदेशी र दातृ निकायहरूले हरेक पटक यही फैसला देखाउँदै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। देशभरका पीडितले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाएपछि सरकारले सोही अनुरुप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि राजनीतिक स्वार्थमा रोकिँदै आएको थियो। तर पछिल्लो पटक ऐन संशोधनको थालनी भएकाले राजनीति नगरी समाधान दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन्।
पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्यले विधेयकमा केही कमजोरी रहेको भनेकाले यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। विधेयमा केही राम्रा पक्षहरु पनि रहेको र खासगरी ६ विषयमा अहिले प्रश्न उठेको उनले बताए।
विधेयकको दफा २ को ४ र ५ मा भएको व्यवस्थामा पीडित र जानकारहरूले शंका गरेका छन्। दफा २ को ४ मा मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा गरिएको कार्य सम्झनुपर्ने भन्दै ९ वटा अपराधलाई राखिएको छ।
जसमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घर–जग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमको विस्थापन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई सम्झनुपर्ने भनिएको छ। यसबाट दुई थरी सजाय हुन सक्ने पीडितहरुको आशंका छ।
विधेयकमा भएको अर्को आपत्तिको विषय हो, आयोगको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ताले ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने। र, मुद्दा नचल्ने भए निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था। यो व्यवस्थाले न्यायलाई निश्चित अवधिमा हदम्याद तोकेर बाँध्ने अनि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुन सक्ने चिन्ता देखिएको छ। मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन गर्दै विधेयकमा मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था राखिएकोमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने पीडितहरुको माग छ।
आयोगले गरेको सिफारिसपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा ६ मिहनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भनिएको छ।
६ महिनाभित्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुसन्धान समाप्त नहुन पनि सक्ने, भएका प्रमाणहरूको आधारमा मात्र मुद्दा दायर हुँदा पछि अदालतबाट सफाइ पाउन सक्ने चिन्ता पीडित र जानकारहरूको छ।
त्यस्तै अर्को चासो व्यक्त गरिएको विषय हो, विशेष अदालतबाट हुने फैसला नै अन्तिम हुने व्यवस्था। एक तह पुनरावेदनसम्म गर्न पाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला सुनाएमा यसको मारमा पीडित र पीडक दुवै पक्ष पर्ने अधिवक्ता चापागाईंको तर्क छ। एक तह न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने उनले बताए।
‘सुरु अदालतले जे ठहर गर्यो, त्यो मात्र सतप्रतिशत सही भन्ने हो भने न्याय नपाइन सक्छ’, उनले भने, ‘विशेषबाट भएको फैसलाउपर सर्वोच्चसम्म जान पाउने व्यवस्था हुँदा पीडित र पीडक दुवैको हकमा राम्रो हुन्छ।’
पीडितहरूले विधेयकमाथि उठाएको अर्को प्रश्न हो, न्यूनतम सजायको व्यवस्था। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई उसको कसुर अनुसार सजाय गर्नुपर्नेमा न्यूनतम गर्दा यसले उन्मुक्ति दिन खोजेको अर्थ दिने पीडितहरूको तर्क छ।
कानुनले उसले अपराध गरेको ठहर गर्छ भने अपराध अनुसारको सजाय पाउनुपर्ने हुन्छ। न्यूनतम मात्र सजाय गर्ने हो भने क्रुर अमानवीय कार्यमा संलग्नहरूले पनि सहजै उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ।
त्यस्तै विधेयकमा दोहोरो सजाय गरिने छैन भनी राखिएको व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग हुने खतरा रहेको पीडितहरुको आशंका छ। किनकि, द्वन्द्वकालमा संलग्न रहेका सरकार पक्षलाई एकपटक सजाय कुनै निकायबाट भइसकेको भनी उन्मुक्ति दिइने हो कि भन्ने आशंका पीडितहरुले गरेका छन्।
मानवअधिकार समितिले यी बुँदाहरुमै केन्द्रित भएर छलफल पनि गरेको छ। उक्त समितिले सके सर्वसम्वत नसके बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरेर संसदमा पठाउँदै प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचनअघि नै कानुन पारित भए न्याय पाइन्छ कि भन्ने आश हुने पीडितहरुको भनाइ छ।
सत्ता पक्षले पनि निर्वाचनअघि यसलाई पारित गरेर लामो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम टुङ्गोमा पुग्दैछ भन्ने सन्देशसहित निर्वाचनमा जान चाहेको देखिन्छ। तर त्यसका लागि अब धेरै दिन नभएकाले आफूहरुलाई जस्तै हतारो लागेर काम गरिदिन द्वन्द्वपीडित भगिराम चौधरीले आग्रह गरे।
विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भएमा नयाँ आयोग बन्ने र त्यसमा पीडित तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन भएकाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा नयाँ मोडलको रुपमा विकास हुने कानुन मन्त्री कोइरालाको आशा छ।
उनले आफूले अन्तिमसम्म कोशिस गर्ने तर बल अब संसद् र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको कोर्टमा पुगेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
