अधिकृतको टेबुलबाट राजा महेन्द्रसम्म पुगेको मेरो पासपोर्ट निवेदन

साहित्य डबली

पुस्तक अंश अधिकृतको टेबुलबाट राजा महेन्द्रसम्म पुगेको मेरो पासपोर्ट निवेदन

कुलचन्द्र गौतम शनिबार, भदौ १८, २०७९ १६:३६

२०२२ सालमा काठमाडौं पुगेपछि मैले नरदेवी टोलको एउटा सानो गल्लीमा एककोठे डेरा लिएँ। ताम्राकार घरबेटीको परिवार रमाइलो थियो। घरबेटी बुढा मिस्त्री थिए। उनको काम काठमाडौंको प्रसिद्ध घण्टाघरका बडेमान घडीहरूको स्याहार र मर्मत गर्ने थियो। जँड्याहा प्रवृत्तिका ती बुढा अबेर राति प्रायः रक्सीले लठ्ठ परेर फिर्थे र टोलै थर्कने गरी श्रीमतीलाई गालीगलौज गर्दै कुट्ने पिट्नेसम्म गर्थे। मसँगै पढ्ने उनीहरूका छोरा सुवर्ण ताम्राकार पछि मेरो घनिष्ठ मित्र बन्न पुगे।

असाध्यै असल र धार्मिक प्रवृत्तिकी घरबेटी आमा मलाई आफ्नै छोरालाई जस्तै माया गर्थिन्। उनको दुःखद् अवस्था देखेर मलाई छटपटी हुन्थ्यो। उनका श्रीमानको कहर बर्सिएको बेला म पनि अरू छोराछोरीसँग मिलेर उनको समर्थन र केही संरक्षणमा उत्रिन्थेँ।

जेपी स्कुलको वातावरण जति रोचक थियो, उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि। तानसेन वा धुर्कोटमा जस्तो अब म कक्षामै निर्विवाद प्रथम विद्यार्थी त थिइनँ, तैपनि कक्षाभरिका सर्वोत्कृष्ट तीन–चार जनामध्ये पर्थें। म सन् १९६६ को एसएलसी परीक्षामा सरिक हुँदा मुलुकभरकै सात हजार विद्यार्थीमध्ये एघारौँ स्थानमा रहने गरी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको थिएँ।

मैले पिसकोरका मेरा पुराना शिक्षक तथा स्क्राबलका साथी केन मार्टिनसँग फेरि सम्पर्क गरेँ। उनी त्यतिबेला अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडमा काठमाडौंमै कार्यरत थिए। मार्टिनले मलाई कुनै अमेरिकी कलेजमा छात्रवृत्तिसहित पढ्न पाउने हैसियतको योग्य देखेर आवेदन दिन प्रोत्साहन गरिरहे।

मार्टिनले नै मलाई उतिबेलै तानसेनमै भेटिएका अर्का पिसकोर स्वयंसेवी जाक हानसँग सम्पर्क कायम गर्न पनि सघाइदिए, जो अमेरिकाको न्यु हेम्पसायरस्थित डार्टमथ कलेजबाट पढाइ सिध्याउने तरखरमा थिए। उनले मलाई अमेरिकी कलेज त्यसमा पनि विशेष गरेर डार्टमथमा कसरी भर्ना लिने भनेर केही सल्लाह सुझव दिए। सबैभन्दा पहिले त टोफेल, स्याट र सीईईबीजस्ता परीक्षा दिनुपर्ने रहेछ।

पासपोर्ट बनेपछि अमेरिकी भिसा लगाउन निवेदन दिनुपर्ने थियो। यत्रो ठूलो छात्रवृत्ति पाइसकेपछि पासपोर्ट जाबो त के ठूलो कुरा होला भन्ने मेरो सोचाइ थियो। तर, पत्याउनै गाह्रो हुने गरी मैले पासपोर्टका निम्ति लामो सकस झेल्नुपर्‍यो।

सबैमा मैले धेरै राम्रो नतिजा ल्याएँ। अरू कुनै कलेजका बारेमा राम्ररी थाहा नपाएकै कारण मैले डार्टमथमै भर्नाका लागि आवेदन दिएँ। केही सातामै पूर्ण छात्रवृत्तिसहित त्यस कलेजमा भर्ना मिलेको जानकारी पाएँ। यो खबरले विशेष गरेर मेरा पिसकोरका गुरुहरू अत्यन्त हर्षित भएका थिए, किनकि डार्टमथ एउटा सानो तर आइभी लिग (पूर्वी अमेरिकाको अति प्रतिष्ठित कलेजहरूको समूह) को पनि उच्च स्तरमा पर्ने कलेज हो। मैले अमेरिकाकै विद्यालयहरूबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका विद्यार्थीसँग खुला प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो छात्रवृत्ति पाएको हुँ। सरकारी अनुदानमा स्थापित अनि सम्पर्कका हिसाबले मिल्ने अमेरिकाकै कतिपय छात्रवृत्तिभन्दा नितान्त बेग्लै त्यो विशुद्ध रूपले योग्य विद्यार्थीले मात्र पाउने छात्रवृत्ति थियो।

मैले भर्ना र छात्रवृत्ति त पाएँ तर विमानमा चढेर जाने टिकट भाडा कताबाट ल्याउने? त्यतिबेलै ‘यूएस नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसन’ले अमेरिकाका कलेज र विश्वविद्यालयमा भर्ना र छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई यदाकदा फुलब्राइट कार्यक्रमअन्तर्गत बाटो खर्च पनि उपलब्ध गराउँछ भन्ने गाइँगुइँ सुनेको थिएँ। मैले त्यसका निम्ति आवेदन दिएँ र त्यो पनि पाएँ। म अब पूर्णतया उच्च शिक्षाका निम्ति अमेरिका उड्न तयार थिएँ।

तर, त्यतिन्जेल मेरो पासपोर्ट बनिसकेको थिएन। पासपोर्ट बनेपछि अमेरिकी भिसा लगाउन निवेदन दिनुपर्ने थियो। यत्रो ठूलो छात्रवृत्ति पाइसकेपछि पासपोर्ट जाबो त के ठूलो कुरा होला भन्ने मेरो सोचाइ थियो। तर, पत्याउनै गाह्रो हुने गरी मैले पासपोर्टका निम्ति लामो सकस झेल्नुपर्‍यो।

पासपोर्टका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्दा मेरो आवेदन अस्वीकार गर्दै पहिले शिक्षा मन्त्रालयबाट सिफारिस पत्र ल्याउन लगाइयो। मेरो आगामी पढाइलाई मान्यता दिएर शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरिदिएपछि मात्रै पासपोर्टको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइयो। म शिक्षा मन्त्रालय पुगेँ र आफ्नो कुरा बताएँ। त्यहाँ फेरि छात्रवृत्ति शाखा बेग्लै हुँदो रहेछ, जसका प्रमुखलाई मैले आफूले डार्टमथ कलेजमा भर्ना र छात्रवृत्ति पाएको औपचारिक पत्रसहित उक्त छात्रवृत्तिलाई मान्यता दिई पासपोर्टका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिदिन लिखित निवेदन दिएँ। मैले त्यहाँ चाहिने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन दर्ता गरेपछि एक सातामा आउन आदेश दिइयो।

एक सातापछि उक्त कार्यालय जाँदा कृष्णप्रसाद मानन्धर नामका अलिक जिज्ञासु स्वभावका अग्ला शाखा अधिकृतसँग भेट भयो। उनले मलाई अन्तर्वार्ताका निम्ति आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए। मैले कसरी यस्तो अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भर्ना र छात्रवृत्ति पाएछु भन्ने कुरामा उनी असाध्यै जिज्ञासु देखिए। मैले भएभरका बेलिविस्तार लगाइदिएँ। उनले मेरो कुरा बुझेजस्तो त गरे तर त्यतिले पनि पुगेनछ। काठमाडौंका कुनै नाम चलेका परिवार, नेता वा सरकारी कर्मचारी कोही मेरा आफन्त वा नातेदार छन् कि भन्ने जिज्ञासा पनि उनले राखे। मैले सीधासादा हिसाबले मेरा त्यस्ता कोही उच्च पदाधिकारी वा शक्तिशाली आफन्त नभएको उत्तर दिएँ। परिणाम त उल्टो पो आयो!, उनले ठाडै पढ्नका निम्ति अमेरिका जान अनुमति नपाउने जवाफ दिए।

म स्तब्ध भएँ। उनले यस्तो कठोर निर्णय लिनुको कारण जान्न खोजेँ। प्रतिउत्तरमा उनले साधारणतया नेपाल सरकारलाई विदेशी सरकार वा विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति दिने र श्री ५ को सरकारले त्यस्तो छात्रवृत्तिका लागि योग्य विद्यार्थी छानेर सिफारिस गर्ने प्रचलन रहेको बताए। त्यस किसिमबाट उपलब्ध गराइएका बाहेक अरू व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गरेर छात्रवृत्ति पाउनेलाई सरकारले स्वीकृति नदिने नीति रहेको सुनाए। अर्थात् सरकार आफैंले तोकेको र त्यसका निम्ति योग्य देखेर छानेको विद्यार्थीबाहेक अरूले बाहिर पढ्न नपाउने। सरकारी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर मैले व्यक्तिगत तवरबाट विदेशी विश्वविद्यालयमा सोझै प्रयास गरेर पाएको छात्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिन मिल्दैन भनेर उनले स्पष्ट पारे।

मैले यस्तो नीति कहिल्यै सुनेको थिइनँ। त्यसैले किन यस्तो नीति बनाइएको होला भनेर जान्ने चाहना राखेँ। जवाफमा उनले ठाडो भाषामा ‘नीति भनेको नीति हो, यसमा छलफल गर्नु बेकार छ’ भने। मैले अलिक उपल्लो ठाउँमा कतै कुराकानी गर्दा मिल्छ कि भनेर जिज्ञासा राखेँ। उनी अलिक रिसाएजस्तो गरे र मैले चाहे उनको हाकिमसँग एकपटक कुरा गरे हुन्छ भने।

त्यति भन्दाभन्दै पनि उनले मलाई नियमले नमिल्ने कुरामा थप प्रयास गर्नु निरर्थक हुन्छ, त्यसैले आफ्नो समय खेर नफाल्नु नै बेस होला भनेर घुमाउरो भाषामा चेतावनी पनि दिए। आफूभित्रको अत्यासलाई सक्दो ढाक्ने कोसिस गर्दै मैले यस विषयमा पुनर्विचार गरिदिन उनका हाकिम अर्थात् शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज कोइरालालाई एउटा निवेदन दिएँ। त्यसको जवाफ आउन केही साता लाग्न सक्ने बताइयो। मसँग कुर्नुबाहेक अरू उपाय थिएन।

म सहसचिवको कार्यालयमा जब–जब सम्पर्क गर्थें, तब–तब समय लाग्छ भन्दै धेरै किचकिच नगर्न चेतावनी आउँथ्यो।

डार्टमथमा कक्षा सुरु हुने बेला नजिकिएपछि मेरो छटपटी पनि उसै गरी झन्‌झन् बढिरहेको थियो। म सहसचिवको कार्यालयमा जब–जब सम्पर्क गर्थें, तब–तब समय लाग्छ भन्दै धेरै किचकिच नगर्न चेतावनी आउँथ्यो। मैले सहसचिवसँग आफैंले एकपटक भेटेर कुरा गर्न सक्छु कि भनेर अनुरोध गर्दा कर्मचारी हाँस्न थाले। ‘एक–एक जना विद्यार्थीलाई भेटेर उनीहरूका कुरा सुन्ने फुर्सद सहसचिवज्यूलाई हुँदैन’ भन्दै मलाई हपारे।

तैपनि मैले सहसचिवलाई भेट्ने प्रबन्ध मिलाइदिन उनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गरिरहेँ। मेरो लगातारको प्रयासले दिक्क भएर होला, एक दिन मेरो अनुरोध स्वीकार गरेर सहसचिवलाई भेट्ने मौका जुराइदिए। सहसचिवले मजस्ता साना विद्यार्थीका कुरा विस्तारमा सुन्न नमान्लान् वा पन्छ्याइदेलान् भन्ने मेरो डरको ठीकविपरीत दीर्घराज कोइरालालाई असाध्यै भद्र र विनयी पाएँ। कागजको ठूलो चाङबाट उनले मेरो निवेदन निकाले र मेरै सामुन्ने पढ्न सुरु गरे। उनले मेरा बारेमा सबै थोक जान्ने इच्छा देखाए। मेरो पृष्ठभूमि, पढाइ र अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत मैले हासिल गरेका उपलब्धि सबै खुब ध्यान दिएर सुने।

त्यसपछि उनले भने, ‘बाबु, तिमी यो छात्रवृत्तिका लागि योग्य रहेछौ र तिम्रो प्रगति नेपालका निम्ति समेत गौरवको कुरा हो। तर, छात्रवृत्ति शाखाका अधिकृतले तिमीलाई सुनाएको कुरा पनि प्रचलित नियम मुताबिक सही हो। सामान्य परिस्थितिमा यस्ता छात्रवृत्तिलाई हामीले मान्यता दिन मिल्दैन। मलाई अलिक समय सोच्न देऊ। तीन दिनपछि फेरि मलाई भेट।’

त्यसपछिका तीन दिन मलाई तीन महिना पर्खेजस्तो भयो। मेरो निद्रा र चैन हराम भएको थियो। डार्टमथमा भर्ना लिइसक्नुपर्ने म्याद गुज्रिसकेको थियो। मैले अमेरिकामा चिठी लेखेर पासपोर्ट बनाउनका निम्ति भोगिरहेको समस्याबारे अवगत गराएँ।

तीन दिनपछि सहसचिव कोइरालालाई भेट्न जाँदा उनले मलाई सहयोग गर्न आफू असाध्यै इच्छुक हुँदाहुँदै पनि नीतिगत कुरामा उनका हाकिम अर्थात् सचिवले मात्र फरक निर्णय लिन सक्ने जानकारी दिए। उनले बरु मेरो निवेदनलाई सहयोग पुग्ने गरी सानो टिप्पणी लेखेर सचिवकहाँ पठाइदिने बताए। सचिवलाई गरिएको सिफारिसमा उनले गरिब तथा दुर्गम भेगका जेहेनदार विद्यार्थीलाई श्री ५ को सरकारले विशेष प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्ने भन्ने नीति रहेको बुँदालाई आधार बनाएका थिए। योग्य विद्यार्थी भएकैले मेरा हकमा प्रचलित नियमभन्दा बेग्लै प्रशासनिक निर्णय लिइदिनु उचित हुने अवस्था देखिएको उनले सिफारिसमा खुलाएका थिए।

यसले मेरो हौसला मात्रै बढेन, अबचाहिँ सचिवले पक्का मेरो पक्षमा निर्णय गरिहाल्छन् भनेर आशावादीसमेत भएँ। एक सातामै मेरो फाइल सचिवको कार्यालयमा पुग्यो। प्रशासनिक ढिलासुस्ती नहोस् भनेर मैले तारन्तार उक्त कार्यालयको चक्कर लगाएँ। मेरो यस्तो प्रयास सचिवका सहयोगी अधिकृतहरूलाई पटक्कै मन परिरहेको थिएन। उनीहरू झर्को मान्दै यसरी धर्ना कसेर दिक्क लगाउँदा मेरो प्रतिकूल निर्णय आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिन्थे।

झण्डै एक महिनासम्म कुनै जवाफ नआएपछि मैले सोझै सचिवसँग छोटो भेट गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेँ। सुरुमा त मेरो चाहनालाई उनीहरूले खिल्ली उडाए। सचिवजस्तो व्यस्त व्यक्तिलाई कहाँ एक जना विद्यार्थीसँग भेट्ने फुर्सद हुन्छ र भनी मलाई झपारे पनि। तर, असाध्यै कर गरेपछि सायद दिक्कै मानेर अन्तिममा सचिवसँग मेरो भेटघाट जुराइदिए।

शिक्षा सचिव प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी नाम कहलिएका अनुभवी प्रशासक थिए। मन्त्रालयमा मैले भेटेको पहिलो अधिकृतले जस्तै उनले पनि मेरो कुनै महत्त्वपूर्ण मानिससँग नाता सम्बन्ध पो छ कि भनेर जिज्ञासा राखे। म एउटा दुर्गम भेगको सामान्य परिवारबाट आएको गाउँले केटो हुँ भन्ने पक्कापक्की भइसकेपछि उनले तोकिएको सरकारी नियमभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्न नसक्ने जवाफ दिए। सहसचिवले मेरो केसमा सरकारले सहयोग गर्न सक्ने बुँदा रहेको उल्लेख गर्दागर्दै फेरि पनि सचिवले कुन आधारमा मेरो निवेदनलाई अस्वीकार गरिदिए भन्ने कुराले मलाई अन्योल र निराशा दुवैतिर धकेल्यो। मैले सचिवलाई यस्तो नियम केका आधारमा सरकारले बनाएको हो र मभन्दा अघि अरू कुनै विद्यार्थीले मेरोजस्तै अवस्थामा स्वीकृति पाएका छन् कि छैनन् भनेर जिज्ञासा राखेँ।

एउटा सामान्य विद्यार्थीले आफूसँग यस्तो प्रश्न सोध्ने धृष्टता गरेकामा पहिले त सचिव अलि चकित परेजस्तो गरे। तैपनि उनले धैर्य गर्दै मलाई रुसमा पढ्न जाने धेरै नेपाली विद्यार्थीले सोझै त्यहाँका विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाउने गरेको र तीमध्ये धेरैजसोको राम्रो शैक्षिक स्तर पनि नभएको फेला परेपछि श्री ५ को सरकार यस्ता कुरामा कडा हुन थालेको खुलासा गरे। मस्कोस्थित ‘पेट्रिस लुमुम्बा फ्रेन्डसिप युनिभर्सिटी’मा त्यो ताका रुससँग सामीप्य राख्ने नेपाललगायत विभिन्न मुलुकका कम्युनिस्ट नेताका सन्तान, नजिकका मानिस वा कार्यकर्तालाई छात्रवृत्ति बाँड्ने गरिएको जानकारी पनि दिए। सोभियत संघले ‘फ्रेन्डसिप युनिभर्सिटी’ नै स्थापना गरेर कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध विद्यार्थीलाई विकासशील राष्ट्रमा कम्युनिजम प्रवर्द्धनमा प्रयोग गर्ने हिसाबले प्रशिक्षित गर्दै गरेको कुरा पनि झ्ल्काए।

कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकै कारण औसत स्तरका विद्यार्थीसमेत पार्टी नेताको सिफारिसमा ह्वारह्वारी त्यस्तो छात्रवृत्ति पाएर सोभियत संघ जान थालेपछि २०१५ सालमा जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले यस किसिमको छात्रवृत्तिप्रति संशय राख्दै कठोरता अपनाएको रहेछ। परिणामतः शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका बाहेकका विदेशी छात्रवृत्तिलाई मान्यता नदिने नीति तय गरिएको रहेछ।

सोझै विदेशी विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाउने मजस्तै अवस्थाका कुनै विद्यार्थीप्रति यसअघि सकारात्मक निर्णय लिइएको छ कि भन्ने प्रश्नमा चाहिँ सचिवले त्यस्तो भएको हुन सक्ने तर उनीहरूको परिस्थिति बेग्लै रहेको बताए। त्यो परिस्थिति भनेको काठमाडौंका उच्च घरानियाँ वा शक्तिशाली परिवारका विद्यार्थी रहेको संकेत त्यस जवाफमा देखिन्थ्यो। पछि मैले त्यस्ता थुप्रै उदाहरण पत्ता लगाएको थिएँ।

सायद मेरो अन्तर्मनदेखि निस्केको चिच्याहटले सचिवलाई छोएछ वा हुन सक्छ दिक्कै भएर पनि उनले यो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अन्तिम व्यक्ति अर्थात् शिक्षामन्त्रीसम्म मेरो फाइल पठाइदिने बताए।

सचिवले मलाई एउटा अर्को अस्पष्ट सरकारी नीतिबारे पनि बताए, जसअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिएर कुनै विद्यार्थीले निजी तवरबाटै पनि विदेशी छात्रवृत्तिको पहल गरेको छ भने त्यस्तालाई सरकारले विशेष मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था पनि रहेछ। मैले त्यसरी पूर्वस्वीकृति नलिएकाले त्यो व्यवस्था पनि लागू हुन नसक्ने सचिवले स्पष्ट पारे। यस किसिमका नियमबारे मजस्ता धेरैलाई जानकारी नै नभएकाले म अन्यायपूर्वक पीडित हुन गएको बिलौना प्रकट गरेँ।

सायद मेरो अन्तर्मनदेखि निस्केको चिच्याहटले सचिवलाई छोएछ वा हुन सक्छ दिक्कै भएर पनि उनले यो विषयमा निर्णय गर्न सक्ने अन्तिम व्यक्ति अर्थात् शिक्षामन्त्रीसम्म मेरो फाइल पठाइदिने बताए। राजनीतिक पृष्ठभूमिमा लिइएको नीति भएकाले मन्त्रीले यस विषयमा केही गर्न सक्ने संकेत पनि उनले दिए। मेरो एउटा सानो मुद्दा यसरी बढ्दै गएर अन्तिममा मन्त्रीसम्म पुगेकामा म रनभुल्ल परेँ।

मजस्तो एउटा कुनै पहुँच नभएको सर्वसाधारण विद्यार्थीसँग मन्त्रीले त भेट्दै भेट्दैनन्, बरु बाटैमा कतै मेरो फाइल हराउँछ कि भन्ने मलाई ठूलो त्रास थियो। मन्त्रालय धाएर अब केही हुनेवाला छैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको थियो। मेरा कोही पहुँचवाला नभएकैले म प्रशासनिक दलदलमा फस्दै गएको यथार्थ बुझिसकेको थिएँ। यसरी उच्च शिक्षाका निम्ति अमेरिका जाने सपना भताभुङ्गै भयो। मभित्र निराशा र आक्रोश दुवै फैलियो।

जसोतसो आफूलाई सम्हालेँ र समय खेर फाल्नुको साटो नेपालमै भए पनि अगाडिको पढाइ थालिहाल्नुपर्छ भन्दै त्रि–चन्द्र कलेजमा आईएमा भर्ना लिएँ।एक दिन म हाम्रै गुल्मी जिल्लाबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेका गोकर्णराज शास्त्रीलाई भेट्न गएँ र पासपोर्ट पाउन नसकेको वेदना सुनाएँ। उनले मेरा जम्मै कुरा धैर्यतापूर्वक सुनेपछि भने, ‘यो कुरा मलाई उति बेलै किन नभनेको ? यसमा त म सजिलै सघाइदिन्थेँ। परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट मेरा साथी हुन्। उनले बिना कुनै हिचकिचाहट तिमीलाई पासपोर्ट बनाइदिन्थे। तिमीले मलाई बेलैमा नभनेर गल्ती गर्‍यौ।’

त्यस्तो संकटको बेला पनि आफ्नै जिल्लाका नेतालाई नभेटेकामा मलाई साह्रै पछुतो लाग्यो। उतिबेलै अब पनि उनले केही गरिदिन सक्छन् कि भनेर जिज्ञासा राखेँ। उनले यो कुरा मन्त्रीसमक्ष राखिदिने बताउँदै केही दिनमै फेरि भेट्न आउनू भने।

केही दिनमै शास्त्रीसँग भेट्दा उनले परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेका रहेछन्। मन्त्रीले यो काम मिलाइदिन सकिने जनाउ दिएका रहेछन्। तर, त्यसै साता आफू विदेश जान लागेको र फर्कनेबित्तिकै यो कुरा फेरि आफूलाई सम्झाइदिन मन्त्रीले भनेको जानकारी शास्त्रीले दिए। म प्रफुल्ल भएँ।

उतिखेर मेरो फाइल शिक्षा मन्त्रालयमै सिफारिसका निम्ति यताबाट उता सरिरहँदा पनि केही गजबका घटना भएका रहेछन्, जसको म बबुरोलाई जानकारीसमेत थिएन। मेरो सामान्य फाइलले पैदा गरेका तरङ्गहरूको पत्याउनै गाह्रो हुने उतारचढाव पनि शास्त्रीका सम्पर्कहरूबाट निकै पछि मात्र मैले थाहा पाएँ।

निजी तवरबाट विदेशमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्ने विद्यार्थीप्रति कायम सरकारी नीतिको पृष्ठभूमिमा मेरो निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुइटा सर्तको समीक्षा गर्नुपर्ने तर्क राखेका रहेछन्।

शास्त्रीका अनुसार मेरो केसलाई शिक्षामन्त्रीसमक्ष राख्दा शिक्षा सचिवले उनका मातहतका शाखा अधिकृत र सहसचिवले परस्पर बाझिने तर्क पेस गरेको उल्लेख गरेका रहेछन्। छात्रवृत्ति हेर्ने शाखा अधिकृतले मन्त्रालयको नियम, कानुनलाई समातेर मेरो निवेदनै खारेज गरेका थिए, जबकि सहसचिवले चाहिँ गरिब र दुर्गम भेगका जेहेनदार विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने श्री ५ को सरकारको सार्वजनिक रूपमा घोषित नीति सम्झाउँदै मेरो निवेदनमा पुनर्विचार गर्न मिल्ने उल्लेख गरेका रहेछन्।

सचिवले चाहिँ सबै कुराको निचोडमा निजी तवरबाट विदेशमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन गर्ने विद्यार्थीप्रति कायम सरकारी नीतिको पृष्ठभूमिमा मेरो निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुइटा सर्तको समीक्षा गर्नुपर्ने तर्क राखेका रहेछन्ः
१. विद्यार्थी कत्तिको जेहेनदार र योग्य छ ?
२. विद्यार्थीको चालचरित्र (राजनीतिक संलग्नतासमेत) सरकारका निम्ति स्वीकार्य छ कि छैन?

पहिलो बुँदामा त प्रश्न नै थिएन। मलाई राम्रो योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाद्वारा नै डार्टमथ कलेजले छात्रवृत्ति दिएको थियो। दोस्रोमा चाहिँ अलिकता प्रहरीका गोप्य रिपोर्ट भिडाएर बुझनुपर्ने व्यवस्था रहेछ। सचिवले त मलाई दुवै सर्तमा खरो उत्रिन सक्ने ठानेका रहेछन्। तर, पुलिसबाट आउने गोप्य रिपोर्टमा आपराधिक गतिविधिमा मुछिएको छ कि छैन भन्ने बाहेक राजनीतिक संलग्नतालाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुनाले मेरो निवेदन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रीकै निर्णय उपयुक्त हुने औँल्याइएको रहेछ। यस्तो अवस्था देखाएर मन्त्रीलाई अन्तिम फैसला गर्न अनुरोध गरिएको रहेछ।

शिक्षामन्त्रीले चाहिँ त्यसरी निजी तवरबाट आवेदन गरिएको छात्रवृत्तिलाई मान्यता दिन मिल्ने वा नमिल्ने नीतिबारे थप पृष्ठभूमि हेर्न कर्मचारीलाई लगाएका रहेछन्। सुरुमा त्यो त मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट लागू गरिएको नियम रहेछ। त्यसकारण उनका कर्मचारीले यो केसलाई क्याबिनेट बैठकमै पठाएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझव दिएका रहेछन्। अनि मन्त्रीले पनि त्यसै गरिदिएपछि पत्याउनै नसकिने किसिमले मेरो त्यो केस क्याबिनेट बैठकमै पुगेको रहेछ।

क्याबिनेटमा छलफल हुँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट (जो उपप्रधानमन्त्रीसमेत थिए र प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको प्रतिस्पर्धी पनि मानिन्थे)ले रापस शास्त्रीको सुझवअनुसार यस्ता सानातिना कुरामा क्याबिनेट अल्झिन नपर्ने भनेर एउटा योग्य विद्यार्थीलाई पासपोर्ट दिने मात्र मामिला आफ्नो मन्त्रालयको निर्णय भित्रको कुरा भएको र मन्त्रालयले नै यसलाई ठीक तवरबाट हल गरिदिने भनाइ राखेछन्।

उता फेरि प्रधानमन्त्रीका नातेदारसमेत रहेका शिक्षामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतले महत्त्वपूर्ण नीतिगत कुरालाई क्याबिनेटमा राख्दा ‘सानातिना’ भनेर हलुका बनाइदिएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीको विरोध गरेछन्। प्रत्यक्षतः दुई मन्त्रीको मतभेद भएपछि प्रधानमन्त्रीले स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिँदै भनेछन्, ‘यो विषयमा अहिले बहस गर्ने समय हामीसँग छैन। म क्याबिनेट सचिवलाई अर्को बैठकमा यससम्बन्धी ठोस प्रस्तावसहित आउन अह्राउँछु।’

आश्चर्यचकित त म त्यति बेला परेँ, जब युवराजबाट चिठी आएको केही दिनमै मेरी घरबेटीले दिउँसो घोडा चढेर दरबारका दुई कर्मचारी आएको र उनीहरूले मलाई छाडेर गएको पत्र आफूले बुझेर राखिदिएको जानकारी हस्याङफस्याङ गर्दै दिइन्।

क्याबिनेट सचिवले पहिलेका नीतिगत निर्णय पल्टाएर हेर्दा त्यो त क्याबिनेटको सिफारिसमा राजाबाटै लालमोहर लगाई स्वीकृत भएर आएको पाएछन्। त्यसपछि उनले मेरो केसलाई राजदरबारमै पठाएर अन्तिम फैसला गरिनु उपयुक्त हुने सिफारिस गरिदिएछन्। त्यसपछिको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै बहस नगरी त्यही सिफारिस सदर गरिदिएछन्। अर्थात् पत्याउनै गाह्रो हुने गरी म बबुरोको सानो मुद्दा त्यति बेलाका महाराजाधिराज श्री ५ महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवसम्मै पुगेछ !

दरबारमा मेरो कुनै प्रभाव वा सम्पर्क हुने त कुरै थिएन, तैपनि यो आखिरी मौका हो भन्ठानेर मैले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक राजालाई एउटा बिन्तीपत्र लेखेर नारायणहिटी दरबारको ठेगानामा पठाइदिएँ। त्यतिबेला अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्न गएका युवराज वीरेन्द्रलाई पनि एउटा विनम्र बिन्तीपत्र लेखेर मद्दत गर्न हुलाकबाट चिठी पठाएँ। केही सातापछि युवराजका तर्फबाट उहाँका शिक्षक नारायणप्रसाद श्रेष्ठले मलाई जवाफ पठाएका थिए, जसमा स्वयं विदेशमा अध्ययनरत भएको बेला नेपाल सरकारबाट गरिनुपर्ने निर्णयमा युवराजले हस्तक्षेप गर्न अनुचित हुने व्यहोरा जनाइएको थियो।

आश्चर्यचकित त म त्यति बेला परेँ, जब युवराजबाट चिठी आएको केही दिनमै मेरी घरबेटीले दिउँसो घोडा चढेर दरबारका दुई कर्मचारी आएको र उनीहरूले मलाई छाडेर गएको पत्र आफूले बुझेर राखिदिएको जानकारी हस्याङफस्याङ गर्दै दिइन्।

मैले तीव्र छटपटीकै बीच त्यो खाम खोलेँ। चिठीमा राजाकै निजी सचिव मीर सुब्बा मधुसूदन राजभण्डारीको हस्ताक्षर थियो। पत्रमा मेरो निवेदन अस्वीकृत भएको र श्री ५ बाट ‘प्रचलित नियमबमोजिम गर्नू’ भन्ने अन्तिम निर्णय क्याबिनेटमा पठाइबक्सेको उल्लेख थियो। यो पढ्दा मेरो मन साह्रै रोयो। यद्यपि त्यस पत्रमा मैले आईएको परीक्षा दोस्रो श्रेणीमा ५० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी अंक ल्याएर उत्तीर्ण भए मेरा निम्ति राम्रो छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गरिने आश्वासनसमेत लेखिएको थियो।

यो सन्देश मेरा निम्ति तितो र मीठो दुवै थियो। एकातिर मेरो निवेदनमा दरबारले त्यति चाँडै जवाफ फर्काइदियो र भविष्यमा छात्रवृत्तिको प्रस्ताव पनि गरिदियो, जसबाट हौसला मिलेको थियो भने अर्कातिर मेरो त्यत्रो प्रयास अस्वीकृत भएपछि निराशामा पनि डुबेँ।

[राष्ट्रसंघका पूर्वसहायक महासचिव गौतमको नेपालयद्वारा हालै प्रकाशित आत्मकथाबाट]

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।