फाइल तस्बिर
काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले नेपालको अर्थतन्त्र सीमित व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको औंल्याएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाका मुठ्ठीमा रहनुले मुलुकको आर्थिक विकासमा चुनौती खडा गरेको बताए। जसका कारण आमजनतामा वित्तीय पहुँच असाध्यै कम रहेको उनको भनाइ थियो।
‘वित्तीय क्षेत्रमा रहेको श्रोतको ७० प्रतिशत १५ देखि २० व्यवसायिक घरानाले प्रयोग गर्ने गरेका छन्’, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागमा भिजिटिङ प्रोफेसरका रुपमा विद्यार्थीलाई कक्षा लिने क्रममा बुधबार उपमहासचिव पुनले भने, ‘आमजनतामा वित्तीय पहुँच छैन भन्ने यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि धेरै ठूलो चुनौतीको विषय हो।’
पुनले नेपालको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा पुगेको भन्दै समयमै सचेत भएर कदम नचाल्ने हो भने श्रीलंकाको बाटोमा नजाला भन्न नसकिने चेतावनी बताए। कोरोना महामारीपछि पुनकर्जाका रुपमा गएको ३ खर्ब रुपैयाँ घर जग्गा खरिद, पुँजीबजार र सामान आयातमा गएकाले अर्थतन्त्रलाई चाप परेको उनको भनाइ थियो।
यस्तै न्यून पुँजिगत खर्च पनि अर्थतन्त्रको चुनौतीका रुपमा रहेको उनले औंल्याए। रुस–युक्रेन युद्धपछि पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा उच्च मूल्य वृद्धि भएका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र नेपाल त्यसबाट अछुतो नरहेको प्रष्ट पारे। युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल १ सय ३० अमेरिकी डलरसम्म पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष असरबाट नेपाल प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
वार्षिक बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी पनि अर्को चुनौती रहेको पुनले औंल्याए। वैदेशिक सहायता र ऋण बढ्दा समेत गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ५५ करोड बराबर शोधानान्तर घाटा देखिनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक अवस्था रहेको पुनले बताए। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पछिल्लो १० वर्षकै सबैभन्दा कम रहेको पुनले उल्लेख गरे।
हाल नेपालसँग ६ महिना ९ दिनका लागि मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे। भूकम्पपछि आर्थिक ०७२ देखि ०७४ सम्म १४. १ महिना र ०७५÷६७ मा ७.८ महिनालाई धान्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति रहेको पुनले देखाए।
‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो ह्रास आएको छ’, उनले भने, ‘यो हाम्रा लागि धेरै चिन्ताजनक अवस्था हो।’। हाल नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ५५ अर्ब रहेको जानकारी उनले दिए। उनले मुद्रास्फीति हाल ८.०८ प्रतिशत रहेकामा त्यो अझै बढ्ने अनुमान रहेको बताए।
पुनले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी १९ खर्बको वस्तु तथा सामान आयात भएको र दुई खर्ब निर्यात भएको भन्दै बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न नसके अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। एक वर्षमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बापत १० खर्ब ७ अर्ब रकम भित्रिएकामा १९ खर्ब सामान किन्न बाहिर पठाउनु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि खराब भएको पुनले सपष्ट गरे। ‘१० खर्ब ७ अर्ब विप्रेषणमार्फत बाहिरबाट ल्याएर १९ खर्बको सामान बाहिरबाट किन्ने अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती हो’, उनले भने।
पुँजिगत खर्च जम्मा २ खर्ब १६ अर्ब मात्र हुनुले पनि अर्थतन्त्रलाई चाप परेको उनको भनाइ थियो। प्रशासनिक खर्च सजिलै हुने र पुँजिगत खर्च नहुने रोगको अन्त्य जरुरी रहेको पुनले बताए। ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने नै पुँजीगत खर्चले हो। हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता असाध्यै कमजोर छ, उनले भने। यस्तै पछिल्लो समय अवैध हुण्डी तथा क्रिप्टो करेन्सी कारोबार बढेको बताए। हुण्डी र क्रिप्टो करेन्सीमार्फत रकम बाहिरिएको र बाहिरबाट आएको रकम पनि बैंकिङ प्रणालीमा नआएको उल्लेख गरे।
अर्थतन्त्रको अर्को चुनौतीका रुपमा आन्तरिक ऋण बढ्नु पनि एक रहेको बताए। पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा १० खर्बबाट बढेर आन्तरिक ऋण २० खर्ब पुगेको तथ्याङ्क पुनले पेश गरे। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने निधो नगरी आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउँदा देशको थाप्लोमा ऋणको भारी बढ्दै जाने र प्रतिफल शून्य हुनसक्ने तर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा अर्थतन्त्रका विज्ञहरु सचेत हुनुपर्ने पुनको भनाइ थियो। ‘ऋण कति उठाउने र त्यसलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पट नीति छैन। पुँजी निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा मात्र रोजगारी सृजना गर्छ। त्यसले मात्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउँछ।’ उनले केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा जान्छ कि भन्ने चिन्ता गर्ने गरेको चर्चा गर्दै त्यो सोचनीय विषय भएको बताए।
श्रीलंका र नेपालबीच समानता र भिन्नता
उनले कुनै बेला श्रीलंकाको अर्थतन्त्र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सबल मान्ने गरिएको स्मरण गरे। कुनैबेला अरुका लागि उदाहरणीय बनेको त्यहाँको शिक्षाबाट सबैले सिक्न सक्ने उनको विचार छ। ‘अर्थमन्त्रीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा श्रीलंकनहरुकोे प्रस्तुति अर्कैै हुन्थ्यो। सबैले उहाँहरुको अनुभवबाट सिक्न खोज्ने अवस्था थियो। तर, अहिले एकाएक अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ’, उनले भने।
श्रीलंकाको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ९४ प्रतिशत योगदान पर्यटनबाट हुने गरेकामा कोरोना महामारीले पर्यटक आवागमन ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा मार गरेको उनले चर्चा गरे। यस्तै चिया तथा कफी निर्यातमा उल्लेख्य कमी आउनु तथा सरकारले नै चलाएको 'अर्गानिक मुभमेन्ट' का कारण कृषि उत्पादन घटेर पनि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशायी हुनुको मुख्य कारण भएको पुनले औंल्याए। ‘पर्यटक नआउँदा वैदेशिक मुद्राको स्रोत सुक्यो। 'अर्गानिक मुभमेन्ट' चलाएर उहाँहरुले कृषि मल ल्याउन रोक्दिनिुभयो। त्यसले उत्पादन एकाएक घट्यो र अहिलेको अवस्था आयो’, उनले भने।
श्रीलंकाले कमर्सियल ब्याजमा ऋण लिएकाले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा अर्को समस्या भोगेको पुनले बताए। तर, नेपालको महंगो ब्याजमा ऋण नभएकाले श्रीलंकाको भन्दा सुरक्षित अवस्था रहेको उल्लेख गरे। ‘उहाँहरुको धेरै ऋण कमर्सियल हो। कूल गार्हस्थ उत्पादनको १ सय २ प्रतिशत ऋण छ। हाम्रो ४१ देखि ४२ प्रशितमा छ। ऋणको पासोमा पर्ने अवस्था त छैन। तर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमी र विचलनले केही न केही सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ’, पुनले भने।
कृषि क्षेत्रको योगदान घटाउँदै जानुपर्छ
पुनले नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्नुको कारण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान धेरै रहनु पनि एक रहेको औंल्याए। जिडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८ प्रशित, कृषि क्षेत्रको २३.९ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको १४३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे। युरोप, अमेरिका र बेलायत जस्ता विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सेवा र उद्योगको तुलनामा कृषि क्षेत्रको योगदान नगण्य हुने गरेको चर्चा उनले गरे। विश्व अर्थतन्त्रमा ६.४ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको भन्दै उनले सबैभन्दा कम बेलायतको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ०.६ प्रतिशत रहेको बताए। उक्त आँकडाले विश्वको अर्थतन्त्रको तुलनामा नेपाली अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान चार गुणा बढी भएको बताए।
‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९ छ। हामीभन्दा पछि सोमालियाको ६०.२ प्रतिशत कृषिको योगदान छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सरदर ६.४ छ। हामी सरदरमा ४ गुणाले पछि छौं’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र मजबुत हुन कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाने र सेवा तथा उद्योगको योगदान बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। युरोप, अमेरिका र बेलायतसहित विश्वका सबल अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा हुने त्यही हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
