निर्वाचनको मिति केही दिनमै तोकिने चर्चा केही हप्ताअघि देखि नै सुरु भएको हो। तर, बुधबारसम्म तोकिएको छैन। यद्यपि, आगामी मंसिरमा निर्वाचन हुने भन्नेमा चाहिँ धेरैको मतैक्य देखिन्छ। त्यसैले निर्वाचनको मिति घोषणा अब औपचारिक विषय मात्रै बनेको छ। तर, यसभन्दा बढी चासो र चर्चाको विषय हो, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको कार्यकाल कहिलेसम्म रहन्छ? दलका नेताहरु चुनावको मिति घोषणा भएपछि पनि सदस्यहरुको कार्यकाल निरन्तर रहने बताउँछन्, संविधानविद्हरु त्यस्तो तर्क स्वीकार गर्दैनन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुपर्ने बताउने एक जना संविधानविद् हुन्, डा. विपिन अधिकारी। उनीसँग नेपाल लाइभका लागि दुर्गा दुलाल र किशोर दहालले गरेको कुराकानीः
२०७४ सालमा गठन भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सामान्यतया पाँच वर्षको हो। तर त्यो कार्यकाल ठ्याक्कै कहिलेसम्म कायम रहन्छ?
निर्वाचन आयोगले एउटा मिति दिएको छ। त्यो 'म्यान्डेट' लिएको दिनको मिति हो। त्यो नै सर्वथा उचित हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको सैद्धान्तिक आधार प्रष्ट छ। त्यसबाट हामी हल्लिनु जरुरी छैन। त्यो स्थापित नै छ। त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने छैन।
त्यो भनेको मंसिर?
हो। मंसिरमा।
औपचारिक रुपमा मिति घोषणा हुन बाँकी रहेको भए पनि मंसिरमै निर्वाचन हुने विषय लगभग प्रष्टै छ। तर त्यससँगै जोडिएर चर्चा भएको विषयचाहिँ अहिलेको प्रतिनिधि सभा कहिले विघटन हुने भन्ने हो। यसमा तपाईंको मत के छ?
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेको संविधान अनुसार पाँच वर्षको हो। तर पाँच वर्षको अन्तिम दिन कार्यकाल सकिने भनेको होइन। जब पाँचौं वर्षमा अर्थात् निर्वाचन वर्षमा मुलुक प्रवेश गर्छ, तब सरकारले निर्वाचन कहिले गराउँछौं र गराउन सक्छौं भनेर उचित निर्णय गर्नुपर्छ। किनकि, हाम्रो देशमा मनपरि हिसाबले जहिले पनि निर्वाचन गर्न सकिँदैन। यहाँ पानी पर्ने र हिउँ पर्ने महिना छल्नुपर्छ। ठूला चाडबाडहरु छल्नुपर्छ। अनि बाँकी रहेको अवधिमा हामीले निर्वाचन गर्ने हो। त्यसैले सरकारले निर्वाचन गर्ने मितिको निर्णय लिँदा अन्तिम ६ महिनाको अवधिलाई ध्यान दिए हुन्छ।
यहाँ कतिपयलाई संविधानले पाँच वर्ष भनेकाले पाँच वर्ष नै पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्यस्तोचाहिँ होइन। संविधानको मान्यता एउटा संसद् जान्छ र अर्को आउँछ भन्ने हो। तर एउटा संसद् हुँदाहुँदै अर्को संसद्को निर्वाचन हुँदैन। संसदीय पद्धति त्यस्तो होइन। यो पद्धतिमा जब निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्छ, प्रतिनिधि सभा बिदा हुन्छ। निर्वाचन भएर अर्को प्रतिनिधि सभाका सदस्यले सपथ लिएपछि सो सभाले काम सुरु गर्दछ।
प्रधानमन्त्रीले दुइटा काम गर्नुपर्यो। पहिलो, क्याबिनेटमा छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्यो। निर्वाचन आयोगले त औडाह गरिरहेको छ। उसलाई छटपट पनि छ। किनभने निर्वाचन गराउन उसलाई कम्तीमा तीन-चार महिनाको अवधि चाहिन्छ। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यससँगसँगै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ लैजानुपर्छ। प्रधानमन्त्री वा सरकारले प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्न सक्दैनन्। त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमार्फत् प्रयोग हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले लगेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नेचाहिँ किन त?
यो मूल्यमान्यताको कुरा हो। एउटा त निर्वाचन पनि जाने र आफूलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रुपमा पनि रुपान्तरण गर्ने, तर कानुन पनि बनाउँछु, नीति पनि बनाउँछु, कार्यक्रम पनि लागू गर्छु, स्रोत र साधनका बारेमा ठूला निर्णय पनि गर्छु, बाँडफाँट पनि गर्छु, लेनदेन पनि गर्छु भन्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री र गठबन्धन सधैँ जितेरै जान्छ नि। जसले पैसा, स्रोत र साधनमा हालिमुहाली गर्न सक्दछ, उसले चुनाव जित्ने हो भने चुनावको के अर्थ भयो? चुनावका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकार, प्रतिपक्षी वा सडकमा भएका मान्छेहरु समान धरातलमा उभिनुपर्योा। कसैको पनि अतिरिक्त सरकारी हैसियत हुनुभएन। सबैले समान हैसियतमा लडेपछि मात्रै निष्पक्ष चुनाव हुनसक्दछ। त्यतिबेला मात्रै जनताले आफ्नो अभिमत के हो भनेर गर्ने निर्णय जनताका लागि काम लाग्दछ।
दोस्रो कारण, संसदीय पद्धति भएका देशहरुमा जब निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको काम हुँदैन। काम गरिसकेर जनताको घरदैलोमा जाने हो। त्यतिबेला म काम पनि गर्छु, तलब भत्ता पनि खान्छु, मोटर पनि चढ्छु, समितिको सभापति पनि हुन्छु, सचेतक पनि हुन्छु भन्न मिल्दैन। मेरो निष्ठा दैवी छ तर सेवासुविधा छाड्दिनँ भन्यो भने कसैले पत्याउँछ त?
संविधानमा सबैकुरा लेखेको हुँदैन। जुन देशमा संसदीय पद्धतिको विकास गरियो। त्यो देशमा त संविधान नै छैन। हामीले संविधानमा संसदीय प्रणाली लेख्यौँ। तर मूल्यमान्यताका कुराहरु छुटेका छन्। त्यसलाई छोडेर संविधानको व्याख्या गरियो भने संविधान र तमसुकमा केही पनि फरक हुँदैन। तमसुकमा दुई जना मान्छेको मुख हेरे भयो। देशको संविधानमा दुई जनाको मुख हेरेर हुन्छ त? शक्तिको प्रयोग जहिले पनि केही निश्चित प्रकारका मूल्यमान्यताका आधारमा गर्नुपर्छ। निर्वाचनका मूल्य मान्यता यो सरकारलाई पनि बाध्यता छ। प्रतिपक्षीलाई पनि बाध्यता छ।
यदि माओवादीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्न दिने हो र प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन गर्न मानेनन् भने, प्रतिनिधि सभामार्फत सरकार परिवर्तनको खेल खेल्न पाइँदैन भन्ने कतिपयलाई लाग्दछ। यो संसदीय प्रणालीमा माओवादीको 'ट्रेनिङ' नपुगेको देखिन्छ। कांग्रेसकै पनि कतिपयलाई लाग्दछ, संविधानमै पाँच वर्ष लेखेको छ, किन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने?
संविधानमा लेखेको पाँच वर्ष गणितीय विषय होइन। त्यो भनेको पाँचौँ वर्ष अर्थात् निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरेपछि निर्वाचन गर्न सकिन्छ। सकेसम्म अन्तिम सेमेस्टरमा निर्वाचन गर्ने हो। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गर्नुपर्छ। किनकि, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी उसको हो। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा निर्वाचन गर्ने अहिले सही समय हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले दुइटा काम गर्नुपर्यो- निर्वाचनको मिति घोषणा र प्रतिनिधि सभालाई बिदा गर्नुपर्यो। सबैलाई एउटै धरातलमा उभ्याउनुपर्यो। र आफू पनि कार्यवाहक भएर बस्नुपर्यो। हिजोको हैसियत आज पनि छ भनेर बस्ने होइन। हिजो भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्छु भन्न प्रधानमन्त्रीलाई मिल्छ। तर संसद् राखेर नयाँ प्रक्रियामा जाउँला, नयाँ कानुन पास गरौँला भन्नचाहिँ मिल्दैन।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको औचित्यचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ बनाउन हो?
कार्यवाहक भनेको अलि इज्जतिलो भयो। अलि सम्मानपूर्ण सुनिन्छ। हाम्रोमा हिन्दुस्तानी दाजुभाइहरुले कामचलाउ सरकार भन्ने भाषा प्रयोग गरे। त्यसोभन्दा अलि अवमूल्यन भयो जस्तो लाग्छ। तर कार्यवाहक सही हो। उसको हैसियतमा परिवर्तन आएको हुनाले र परिवर्तित हैसियतमा काम गर्ने हुनाले उसले महत्त्वाकांक्षालाई सीमामा राख्नुपर्छ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिइकन ऊ कसरी कार्यवाहक हैसियतमा परिवर्तन भयो भन्न मिल्छ?
राजीनामा दिनुपर्दैन। राजीनामा दिएका कारण वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएका कारण वा विश्वासको मत लिन नसकेका कारणले कार्यवाहक हुने अलग अवस्था हो। अहिले भनिएको कार्यवाहक भनेको, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयो। सबैले निर्वाचनको टोपी लगाएर जाने हो। त्यहाँ आफ्नो हैसियतलाई देखाएर सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा जाने होइन। त्यस्ता गतिविधिलाई निर्वाचनको आचारसंहिताले रोक्दछ। त्यसमा त पछि सहमति होला। निर्वाचन त अहिले घोषणा गरिँदैछ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अरु एक हप्ता लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नुहुन्छ। तर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा राख्नु पनि जरुरी छैन। किनभने, अब प्रधानमन्त्रीको परिवर्तन हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले अब कार्यवाहक भएर काम गर्नुहुन्छ। निर्वाचन भएर जबसम्म राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्न, तबसम्म उहाँले नै निरन्तरता दिनुहुन्छ। निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री भएको हुनाले कार्यवाहक भनिएको हो।
सभामुखले एउटा कार्यक्रममा चर्चा गर्नुभएको थियो- 'संविधानविद्हरुसँग छलफल हुँदै गर्ने भए पनि उम्मेदवारी मनोनयनको दिनसम्म सांसदहरुको कार्यकाल रहने उच्च तहका पदाधिकारीको बुझाइ छ।' खासमा मनोनयन भएपछि को-को प्रतिस्पर्धी भन्ने खुल्छ। त्यसै दिन पुराना सांसदको पदावधि सकिएपछि सबैको समान हैसियत पनि हुन्छ। यही विधि अपनाउनु सुरक्षित हुँदैन र?
त्यो हुँदैन। किनभने त्यसको पनि मूल्यमान्यता छ। सभामुखको पदावधि मनोनयनको दिनसम्म किन राखियो? बेलायतमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सभामुखमा सपथ गराइसकेपछि उसको निर्वाचन क्षेत्रमा अर्कोपटक निर्वाचन हुँदा प्रतिद्वन्द्वी उपस्थित हुँदैनन्। अर्थात् एकपटक सभामुख भएका व्यक्तिलाई अर्कोपटक सर्वसम्मतिले जिताइन्छ। किनभने, सभामुख ए, बी, सी, डी को हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदैन। बेलायती परम्परामा जुनसुकै सभामुखले पनि सभाको निष्ठा, विवेक र निष्पक्षतालाई पालना गर्दछन्। हाम्रो जस्तो सभामुख हो र? हाम्रो सभामुखले त केपी ओली सरकारको पालामा एमसीसी रोकिदिनुभयो। नयाँ सरकार आएपछि पनि प्रचण्डले 'क्लियरेन्स' नदिउञ्जेल रोक्नुभयो। हाउसभित्रका क्रियाकलापमा उहाँ निर्देशन दिन रुचाउनुहुन्छ। उहाँको संस्कार सभामुखको जस्तो छैन। त्यसैले उहाँको व्याख्या त्यस्तो भएको हो।
हामीले सभामुखको पदावधि किन उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्म राख्यौँ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयताको पद हो। उनी नै दोहोरिएर आउँछन् भने अन्तिम दिनसम्म बसुन् न भनेर राखिएको हो। त्यसो गर्नु उनीहरुको संस्कारसँग जोडिएको छ। हामीसँग त्यो संस्कार भएन। हाम्रोमा दमननाथ ढुंगानाले मोटामोटी रुपमा सभामुखको मूल्यमान्यता राख्नुभयो। त्यसपछिका हरेक सभामुख खस्किएका छन्। अहिले त पराकाष्ठा हो। अग्नि सापकोटासँग सभामुखको रुपमा न प्रवृत्ति छ, न संस्कार छ। उहाँ राम्रो मानिस हुनुहुन्छ तर 'ट्रेनिङ' पुगेको छैन। त्यसैले संविधानको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने खतरातर्फ उहाँले इंगित गरिराख्नुभएको छ। होइन भने, उहाँले भन्नुपर्थ्यो- अब प्रतिनिधि सभा जान्छ। म नाम मात्रैको सभामुखको रुपमा मनोनयन हुने दिनसम्म हुन्छु। र यो देशको सभामुख एक महिनाभन्दा बढी समय खालि हुने अवस्था हुँदैन।
अन्य सांसदको हकमा मनोनयनको दिनसम्म पदावधि कायम राख्दा के हुन्छ?
त्यसो गर्दा उनीहरुलाई तलब पनि दिनुपर्छ। भत्ता पनि दिनुपर्छ। गाडी पनि दिनुपर्छ। सुविधा पनि दिनुपर्छ। सुरक्षा पनि दिनुपर्छ। अनि विचार गर्नुस्, एकातिर लुरुलुरु भोट माग्दै घरदैलो गर्दै हिँड्ने। अर्कोतिर, गाडीमा पीएसओ लिएर 'एउटा भोट मलाई दिनुस्' भन्दै जाने स्थिति हो भने 'फेयर' भयो त?
उम्मेदवारले भोट माग्ने त मनोनयनपछि मात्रै हो नि त!
त्यो त प्राविधिक कुरा हो। देश निर्वाचनमा गएपछि पार्टीहरू सक्रिय हुन्छन्। संगठनको मूल्य मान्यता परिर्वतन हुन्छन्। निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा त प्रधानमन्त्रीले साइत हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो साइत जनताको लागि हेराएको होइन। साइत–कुसाइत हेर्ने नेपाली संस्कृति अनुसार सानो कुराले पनि फाइदा हुन्छ भनेर हेराएको हो। नेपाली जनतालाई कुन मितिमा निर्वाचन गराउँदा ठीक हुन्छ भन्ने भएको भए निर्वाचन मंसिरमा पुग्थ्यो त? केही कारण वा भवितव्यले निर्वाचन स्थगित भयो भने संवैधानिक संकट हुने समयमा निर्वाचनको मिति तोक्ने होइन नि। त्यो कुरामा म कुनै विवेक देख्दिनँ।
बहुदलकालपछिका संसद्लाई हेर्ने हो भने नियमित रुपमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको पाइँदैन। तर, २०७४ सालमाचाहिँ मंसिरमा निर्वाचन हुने भनेर भदौमै निर्णय भयो। तर व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल असोज अन्तिमसम्म कायम भयो। त्यो उदाहरण र अहिलेको सन्दर्भमा के फरक छ?
त्यसबेला पनि गर्नुपर्ने यही हो। एक महिनालाई भए पनि प्रतिनिधि सभालाई राख्नु हुँदैन। त्यो गर्नु गलत हो। त्यस्तो परिपाटीलाई आवश्यकताको राजनीतिका आधारमा भरथेग गरेर हिँड्नु हुँदैन। एक हातले निर्वाचनको घोषणा र अर्को हातले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु सही हुन्छ। जसकारण देश निर्वाचनमय होस्। हैसियत भएको र नभएको भनेर निर्वाचन क्षमताको दुरुपयोग नहोस्। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभालाई बेलैमा बिदा गर्नुपर्छ।
मैले राम्रो भनेर मात्रै बिदा गर्नुपर्छ भनेको छैन। सही कुरा नै यही हो। संवैधानिक कुरा नै यही हो। अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्छौं कि निर्वाचनमा जाने सरकारले प्रतिनिधि सभालाई बिदा गर्नुपर्छ। त्यसका आधारहरू यो संविधानमा छन्। अदालतले निर्णय गर्दा जहिले पनि विवेकसम्मत आधार खोज्नुपर्छ।
मलाई लाग्छ सरकार पनि संसद् विघटन नै गर्न चाहन्छ तर यो गठबन्धनलाई कायम राख्ने आधार रहोस्। एउटा अवरोधचाहिँ प्रतिनिधि सभाले दिन्छ। प्रतिनिधि सभामा हैसियत हुञ्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीलाई खबरदार है, तपाईं जान मिल्दैन, होइन भने हामी बांगिन्छौं भन्ने दृष्टिकोणलाई जिवन्त राख्नलाई गठबन्धनका माओवादी, समाजवादीले यस्तो धारणा राखेको भन्ने पनि सुनिएको छ।
सैद्धान्तिक रुपमै कुरा गर्दा संसद्भित्र शक्तिको आधारमा अवान्छित र असान्दर्भिक शक्ति संघर्ष नहोस् भन्ने पनि आशयले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्छ भनिएको हो? किनकि, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने त्यो मैदान नै सकिन्छ नि!
हो। किनभने निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनको घोषणा हुने बित्तिकै घरघर बाँडिन्छ। नेपालमा एउटै परिवारमा फरकफरक दलमा विश्वास राख्ने सदस्य रहेका छन्। हामीले त्यो कुरालाई स्विकार गर्नुपर्छ। प्रतिनिधिसभा भएका कारण कुनै पनि शक्ति संघर्ष नहोस्। त्यसको छायामा निर्वाचन नपरोस् भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ।
दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने तय गरेको थियो। त्यही मान्यताका आधारमा पनि पाँच वर्ष नै पुर्याउन खोजिएको हो कि?
सर्वोच्चको आदेशलाई नबुझिएको हो। सर्वोच्चको आदेश के हो भने, पाँच वर्षको अवधिभर प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार निर्माण हुनसक्छ भने त्यसलाई भंग गर्नु हुँदैन। अहिले हामी त्यो पाँच वर्षको अवधिको कुरा गरिराखेको छैनौँ। अब निर्वाचन गरेनौँ भने देशमा संवैधानिक संकट आउँछ। फागुनमा निर्वाचन गर्ने, चैतमा गर्ने, वैशाखमा गर्ने; यसरी मनोमानी गर्न पाइन्छ? यो देशमा अड्डा अदालत छैनन्? सर्वोच्च अदालत छैन? त्यसरी नहुने कुरा गर्नु हुँदैन। यही प्रतिनिधि सभाको अवधिभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यसका लागि उचित समय भनेको अहिले हो। अदालतले भनेको यति हो। निर्वाचनमा जाँदा त निर्वाचनको विधिले काम गर्नुपर्यो।
यदि प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने हो भने समस्या हुन सक्दछ। तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीको हकमा त्यो समस्या पनि छैन। किनभने अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको हुनुहुन्छ। सरकार निर्माणका सबै विकल्प यो प्रतिनिधि सभाले प्रयोग गरिसकेको छ। अबको विकल्प भनेको निर्वाचनको घोषणा मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले 'मैले अन्तिम दिनसम्म शासन चलाउँछु' भनिराख्नु पर्दैन। उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्ने र अन्तिम दिनसम्म शासन चलाउने हो। निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि उहाँको विकल्प आउन सक्दैन। यदि विकल्प छ भने त्यसको प्रयोग आज हुनुपर्छ, निर्वाचनको घोषणा भएपछि हुन पाउँदैन।
तपाईंको आशय, पाँचौँ वर्षलाई निर्वाचन वर्ष भनिने र सर्वोच्चको फैसलालाई पनि सोही अनुसार व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने हो?
हो। हाम्रो परिपाटीमा 'अर्ली इलेक्सन' छैन। किनभने कार्यावधि पुग्न लागेपछि गरिने निर्वाचन बाध्यता हो। त्यो संविधानको प्रजातान्त्रिक आधार हो। तर, 'अर्ली इलेक्सन' भन्नाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर जहिले पनि जनताको 'म्यान्डेट' लिन पाइन्छ भन्ने हो। जनताको सबैभन्दा विश्वासिलो व्यक्ति र प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने आधारमा त्यसो गर्न पाइन्थ्यो। अघिल्लो संविधानमा त्यस्तो प्रावधान थियो। अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। मैले पनि यो संविधान निर्माण गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकार अपहरण गर्नु हुँदैन, त्यो संसदीय व्यवस्थाको मुटु हो भनेरै बोलेको थिएँ। नमुना संविधान लेखेर सरकारलाई पनि दिएको थिएँ। तर हाम्रो संविधानसभा सदस्यहरुले त्यसलाई पत्याउनुभएन। मान्नु भएन। त्यो बेला सबैको क्रान्तिकारी दृष्टिकोण थियो।
बेलायतीले पनि २०११ 'फिक्स टर्म' नै बनाए। तर ११ वर्षपछि उनीहरुले यो सही कुरा होइन रहेछ भन्ने थाहा पाए। प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार बिना 'हाउस अफ कमन्स' को प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ। उनले देशको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् भन्ने लागेपछि उनीहरुले यही मार्चमा त्यसलाई खारेज गरे। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त पहिलेकै विशेषाधिकार 'रिस्टोर' गरियो। हाम्रोमा त संविधानमा लेखियो।
यो संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडिसम्म मैले प्रष्ट रुपमा भनेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीलाई कमारो बनाउनु हुँदैन। उ 'लिडर' हो। यदि उसलाई प्रतिनिधि सभाले सहयोग गरेन भने, उसले पनि छडी देखाउने अवस्था हुनुपर्छ। त्यसरी छडी देखाउने अवस्था भएको भए केपी ओलीको सरकार आजसम्म हुन्थ्यो। देशले एउटा स्थिर सरकार प्राप्त गर्थ्यो। आफ्नै सांसदहरुले दुःख दिएको हुँदा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुभयो। त्यो भंग गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा उहाँ पुग्नु हुन्थेन। अदालतले पनि असंवैधानिक बदर गर्ने थिएन।
अहिले जसले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पछिसम्मै रहनुपर्छ भनिरहेका छन्। उनीहरुको केही स्वार्थ रहेको आकलन गर्न सकिन्छ?
अज्ञानताको ओखती हुँदैन। त्यसको ओखती भनेको बुझ्ने मान्छेसँग सल्लाह गर्ने हो। र त्यसै अनुसार गर्ने हो। तर हाम्रोमा राजनीतिक कार्यकर्तासँग सल्लाह गरिन्छ। संविधानको मापदण्ड प्रायः उछिनेर हिँड्ने चलन छ। मुद्दा जित्ने सोच भएपछि यस्तै हुन्छ। तपाईंले फाइल लिएर आउनुभयो भने मैले वकिलको रुपमा 'डिल' गर्छु नि त, संविधानविद् जस्तो कुरा गर्दिनँ। हामीले संविधानलाई तमसुकी दृष्टिकोणले हेर्यौं भने यस्तै कुरा हुन्छ। सामान्यतया भएको त्यही हो।
सानोतिनो मसिनो स्वार्थ छन्। मोटर गाडीको स्वार्थ छ। तलब भत्ताको स्वार्थ छ। पीएसो पाउनेहरुलाई त्यसको स्वार्थ छ। पीन लगाएर हिँडिन्छ, त्यसको पनि स्वार्थ छ। सरकारलाई पनि उनीहरुलाई अलिअलि दियो भने, आफूले पनि अलिअलि 'गर्न मिल्यो' भन्ने स्वार्थ छ। मैले अहिलेको सरकारलाई मात्रै टिप्पणी गरेको होइन। यस्तो हुँदै आएको प्रवृत्ति भएकाले यसलाई दोहोर्याउनु हुँदैन भनेको हो। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन गराउने सरकारमा बस्नलाई पनि तँछाडमछाड हुन्छ। किनभने, सबै कुरा गर्न पाइन्छ भने किन नगर्ने? त्यो प्रवृत्तिले प्रजातान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित हुँदैन।
तपाईंले भन्नु भए जस्तै केही दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा भयो र प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। अहिले कतिपय प्रस्ताव र विधेयकहरु प्रक्रियामा छन्। प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पनि प्रक्रियामै छ। तिनीहरु के हुन्छन्?
प्रक्रियामा रहेका जति पनि विधेयक र प्रस्तावहरु छन्, यो संसद् बिदा हुने बित्तिकै सकिन्छन्। त्यसको कारण स्पष्ट छ। महाअभियोगकै प्रस्ताव पेन्डिङमा छ। त्यो प्रस्तावको औचित्य समाप्त हुन्छ। जसले ल्याएको छ, ती मान्छेहरु प्रतिनिधि सभामा रहँदैनन्। जुन उद्देश्यका साथ महाभियोग ल्याइएको थियो, त्यसका बारेमा सोचेनन् भने नयाँ सरकार फरक पर्न सक्छ। प्रायः प्रस्तावहरु एउटा अधिवेशनबाट अर्कोमा जाने परम्परा हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका हकमा पनि समस्या भएन। त्यहाँ निरन्तर रुपमा जान सक्दछ। प्रतिनिधि सभामा चाहिँ 'म्यान्डेट' नै जानसक्छ।
महाअभियोगको प्रस्ताव खारेज हुनसक्छ किनभने, जुन अड्डाले कारबाही गर्ने हो त्यो नै भंग भएपछि, जसलाई थुनिएपछि उसलाई थुनुवा भन्न पाइन्छ त? पाइएन नि। उ मुक्त भयो। चार्ज लगाउने हैसियत नै छैन भने उसले किन सजाय खेप्ने? महाअभियोगको प्रस्तावमा निलम्बन गर्नुभयो तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यो 'अनफेयर' हो। जति गरियो, त्यो नै अनफेयर हो। उहाँलाई वास्तवमा ढिलाइ गरियो। उहाँ पुनःस्थापना गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो। आफूलाई महाभियोगमा कारबाही गर्ने संसद्को नियत छैन, खालि झुण्ड्याएर राख्ने हो, झड्काचाहिँ हान्दैनन् भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर भन्नु भएन।
त्यो महाभियोग प्रस्तावको 'स्टेक होल्डर' प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभा नै विघटन हुँदैछ भने उहाँ (निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) लाई रोकटोक हुँदैन। प्रतिनिधि सभा बिदा हुने बित्तिकै उहाँ पुनःस्थापित हुन पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा जान सक्नुहुन्छ। उहाँले रिट हाल्न सक्नु हुन्छ। रिट हाल्न जाने तर फैसला हुँदासम्म बिदा हुने अवस्था आइसक्छ। तर गलतचाहिँ गलत भएको हो।
यहाँ त्रिपक्षीय सम्झौता भएको देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशले पनि धाकधम्की नलगाउने, भएका कुराहरु सार्वजनिक नगरिदिने, कसैको 'धोती नफुस्काइदिने'। सरकारका तर्फबाट पनि तपाईंको तलब भत्ता, पेन्सन जति छन्, हाम्रा कारणले असुरक्षित हुँदैनन् भन्ने। प्रतिपक्षले पनि ठीकै छ, तपाईं मुख थुनेरै बस्नुहोस्, हामीलाई पनि आनन्दै छ भनेर भन्ने। यसरी मुख मिलेको देखिन्छ। तर यो भंयकर आपत्तिजनक हो। एउटा साधरण थुना वा मोटर दुर्घटनाको कुरा हो भने पनि तपाईंले कसैलाई पनि 'ह्यांग' गरेर त्यत्रो अवधि राख्न सक्नु हुन्न। अनि देशको प्रधानन्यायाधीशमाथि यत्रो अन्याय? कि कारबाही गर्नुपर्यो, कि फुकुवा गर्नुपर्यो । झुण्ड्याएर राख्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन।
प्रतिनिधि सभा विघटन हुने बित्तिकै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले प्रक्रिया मिलाएर सर्वोच्च अदालत जान सक्नुहुन्छ?
सर्वोच्चमा जाने उहाँको मौलिक अधिकार छ।
निर्वाचन गर्नका लागि कतिपय नयाँ कानुन बनाउनुपर्ला। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने कसरी बन्छन्?
अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कानुन छन्। निर्वाचनकै कुरामा कहीँ कतै प्राविधिक कुरा आयो, अध्यादेश नै ल्याउनुपर्यो भने ल्याउन सकिन्छ। तर, सामान्यतया त्यस्तो गर्नु हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
