काठमाडौं-संसदको अंकगणित नेकपा एमालेको पक्षमा छैन। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा एमालेको उम्मेदवारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको निरन्तरताजस्तो मात्रै देखिएको छ।
राजनीतिमा नेताहरुको उम्मेदवारीको साइनो तत्कालीन जीतसँग मात्रै हुँदैन। किनभने राजनीतिमा कहिलेकाहीँकाे हार पनि दीर्घकालका लागि जीतको एउटा महत्वपूर्ण सिँढी हुन्छ। जस्तो: सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेर उपसभामुख बन्न लगभग निश्चित भएकी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भूसालले संसदको यही कार्यकालको आरम्भमा हारेकी थिइन्।
संसदीय गणित बदलिएको वर्तमान सन्दर्भमा उपसभामुखकी 'निर्विरोध' उम्मेदवार बन्ने बाटो त्यही हारले खोलेको हो। भूसालले पनि हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। त्यसकारण संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेबाट उपसभामुखको उम्मेदवार बनेकी विद्या भट्टराई पराजित हुन सक्छिन्। तर उनले राजनीतिक फड्को मारेको रुपमा बुझ्न थालिएको छ।
२०७६ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा कास्की २ बाट पहिलोपल्ट सांसद निर्वाचित भट्टराईको यो उम्मेदवारीले प्रभाव बढाउनेछ। सुरुमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई सघाउने तयारी गरेको एमालेलाई अन्तिम समयमा आफ्नै उम्मेदवार तयार गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो।
चन्दा चौधरीको फोन र लोसपाको बैठकमा बदलिएको मन
नेकपा एमालेका एक नेताका अनुसार बिहीबार बिहानसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको थियो। लोसपाले उम्मेदवारी दिने अवस्थामा एमालेले सघाउने निर्णय लिएको थियो। बिहीबार ११ बजे अर्थात् मनोनयन सुरु गर्ने समयसम्म एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता लोसपालाई सघाउने रहेको बताइरहेका थिए। नेपाललाइभसँगको कुराकानीमा उनले लोसपाले उम्मेदवार बनाए सघाउने निर्णय आफ्नो पार्टीको रहेको बताए।
लोसपाले उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावनाले मात्रै एमाले उक्त निर्णयमा पुगेको होइन। बिहीबार बिहानसम्म सांसद चन्दा चौधरीलाई उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिन तयार रहन लोसपाका नेताहरुले बताएका थिए। त्यसपछि सांसद चौधरीले आफूलाई सघाउन भन्दै एमालेका उच्च तहका नेताहरुलाई फोन गरेकी थिइन्। एमालेका एक नेताका अनुसार चौधरीले भनेकी थिइन्, 'पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनाउने लगभग निश्चित भयो। तपाईंहरुले सघाउनुपर्यो।'
चौधरीको फोनपछि एमाले ढुक्क भयो र लोसपालाई सघाउने निर्णय लियो। तर, बिहीबार बिहान ९ बजेपछि लोसपाका उपलब्ध केन्द्रीय तहका नेताहरु र सांसदको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा यस विषयमा निकै मन्थन भयो। ठूलो संख्याका नेताहरुले चुनावअघि सरकारमा जाने प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यसो हुन नसक्ने अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा सत्तापक्षका दलहरुसँग गठबन्धन गर्न सकिने ठाउँ खाली राख्नुपर्ने धेरै सांसदको भनाइ रह्यो।
लोसपाका एक नेताले भने, 'बैठक झन्डै दुई घन्टा चल्यो र अधिकांसले एमालेसँग मिलेर उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिँदा फाइदा नहुने धारणा राखे।'
सकेसम्म सत्ता गठबन्धनसँगै निकट हुने लोसपा नेताहरुले चाहनापछि उनीहरु उम्मेदवारी नदिने निर्णयमा पुगे। लोसपाका नेताहरु औपचारिक रुपमा प्रस्ताव लिएर आउने बाटो हेरेर बसेका एमालेका नेताहरुले ११ बजेपछि मात्रै उक्त निर्णय थाहा पाए।
त्यसपछि बनिन् भट्टराई उम्मेदवार
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई दिएका थिए। त्यहीअनुसार केही नामहरुमा बुधबारदेखि नै छलफल भइरहेको थियो।
नेम्वाङले एमालेका केही सांसदहरुसँग छलफल गर्दा नाम आइपुग्यो विद्या भट्टराईको। भट्टराई प्राथमिकतामा पर्नुको पहिलो कारण थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनु। छलफलका क्रममा हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित र फेरि पनि सांसदका रुपमा भूगोलबाट उम्मेदवार बनाउन मिल्नेलाई अघि सार्दा राम्रो हुने सुझाव नेम्वाङले पाए।
प्राध्यापनबाट आएकी र हाल पीएचडीसमेत गरिरहेका कारण भविष्यमा समेत त्यस्ता पदका लागि उपयुक्त पात्रका रुपमा अर्का सांसदले भट्टराईकाे थप चर्चा गरिदिए। एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन महिला सांसदमा पद्मा अर्याल मन्त्री भइसकेकी छिन्। पवित्रा निरौला प्रतिनिधि सभाकै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति छिन्। बाँकी भट्टराई नै भइन्।
लोसपाले उम्मेदवारी नदिँदा भट्टराईलाई अघि बढाउने एमाले शीर्ष तहको छलफलपछि सांसद कृष्णभक्त पोखरेल मनोनयन दर्तास्थलमा १२ बजेतिरै पुगिसकेका थिए। उनले मनोनयन दर्ता फाराम भएर ठिक्क पारेका थिए। सांसद भट्टराईलाई त्यसपछि खबर गरियो। पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेसँगै उनी मनोनयननको समय घर्किन केही मिनेट बाँकी रहँदा संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगिन् र मनोनयन दर्ता गरिन्।
उम्मेदवारीपछि भट्टराईले अंकगणित मात्रै नहेरेको बताएकी छिन्। उपसभामुख संसदको एउटा महत्वपूर्ण पद रहेकाले पार्टीका कुराले मात्रै निर्क्योल नगर्ने उनको भनाइ छ। 'गणितीय कुरा प्रक्रियाले अवरुद्ध गर्छन्। जुन उपसभामुखको हुनसक्छ भन्ने अपेक्षा छ,' उनले भनिन्।
२९ महिना गुजारेपछि किन चाहियो उपसभामुख?
उपसभामुख चयन नगरेरै संसदले २९ महिना गुजारिसकेको छ। आगामी मंसिरमा चुनाव हुने चर्चा चलिरहेका बेला ६ महिनाका लागि उपसभामुखको निर्वाचन गरिँदैछ। संसद् नै थप व्यवस्थित रुपमा चलाउने प्रयोजनका लागि मात्रै उपसभामुख चयन गर्न लागिएको भने होइन।
उपसभामुखकी एक प्रतिस्पर्धी भट्टराईले बुझेजस्तै संवैधानिक परिषद् सदस्य पनि हुने भएकाले उपसभामुख चयन जरुरी भएको हो। संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ।
संवैधानिक परिषद्मा आफू अनुकूलको समीकरण बनाउने प्रयास केपी ओलीले २०७७ वैशाखमा अध्यादेश ल्याउँदादेखि नै चलिरहेको छ। खासगरी गणपुरक संख्या र निर्णय गर्न सक्ने संख्यामा चलखेलको प्रयत्न हुँदै आएको छ ।
देउवाले पनि हालै संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन्। त्यसको प्रावधान लगभग ओलीले ल्याएका अध्यादेशकै जस्ता छन्। अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य भएमा बैठक बस्न सक्ने तथा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। तर यसको विरोध भइरहेको छ। अध्यादेशको शृंखला सुरु हुनुअघिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ कै प्रावधान राख्न दबाब छ। सम्भवतः त्यही हुनेछ।
सो ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठक बस्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका लागि चार जना चाहिन्छ। जसका लागि उपसभामुख आफू पक्षको भयो भने देउवालाई सहज हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
