भ्रष्टाचार रोक्नदेखि डलर भित्र्याउन पनि सूचना प्रविधि क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ : रुद्रराज पाण्डे [अन्‍तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

नेपाल लाइभ मंगलबार, असार २१, २०७९ ०९:१५

मेहरान युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीबाट इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्ममा स्नातक र नर्थइस्टर्न युनिभर्सिटी बोस्टन, अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका रुद्रराज पाण्डे डियरवाक इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका संस्थापक हुन्। आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सुरुआतमा पाण्डेले व्यावसायिक सिस्टम इन्जिनियर, डेटाबेस आर्किटेक्ट र परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका थिए। उनी एमेरिटस नेपाल र लोकप्रिय एप हाम्रो पात्रोका पनि अध्यक्ष हुन्। नेपालमा डियरवाक शिक्षा समूहमा समेत उनको संलग्नता छ। नेपाली सूचना प्रविधि उद्यमीका रुपमा उनी सफल छन्। पाण्डेसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः

नेपाल अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा छ। तपाईंले पटक पटक डलर संचिति बढाउन सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रयोग गर्नुपर्ने बताइरहनु भएको छ। कसरी सम्भव छ?
नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले राम्रो छैन। नेपालभन्दा केही पर रहेको श्रीलंका चरम आर्थिक संटकमा छ भने अन्य एसियाली देशमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। नेपाल म्याक्रो इकोनोमी भएको देश हो। डेड वर्षअगाडि आयातका लागि हामीसँग १४ महिनालाई पुग्ने डलर थियो। अहिले घटेर ६ महिनासम्म मात्र धान्न सक्ने अवस्था भएको सरकारका प्रतिनिधिहरू नै बताउँछन्। यही दरले घटेर जाने हो भने हामी ८–९ महिनापछि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ।

अब हाम्रा लागि सबभन्दा ठूलो समस्या नै डलरको आम्दानी बढाउने हो। हामीले हेर्दा डलर आर्जनको तीन वटा क्षेत्र महत्वपूर्ण छन्। पर्यटन, शिक्षा र आईटी (सूचना प्रविधि) हुन्। पछिल्ला दशकमा हाम्रोमा अंग्रेजी भाषा राम्रो भएकाले आईटीको विकासमा सहयोग गर्छ। किनकि, आईटीका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ। आईटी कलेजमा अध्ययन थालेपछि विद्यार्थीले गर्ने भनेको कोडिङको काम हो। अंग्रेजी राम्रो भएपछि यस क्षेत्रमा पैसा कमाउन थालिहाल्न सकिन्छ।

यस कारण अब समस्या एउटै मात्र छ, त्यो भनेको आईटीमा लगाउँदै आएको कोटा खारेजी गर्नुपर्छ। जतिसक्दो प्रतिस्पर्धा गराएर कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। विश्वका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउन वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपालमा आईटीका धेरै जनशक्ति र स्तरीय शिक्षा दिन सकियो भने ती कम्पनी आकर्षित हुन्छन्। अनि, नेपालबाट पनि विश्वभर काम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि प्रशस्त आईटी ग्राजुएट हुनैपर्छ। वास्तवमा, आम्दानीको अवस्था र वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न जरुरी छ।

आईटीको बजार प्रतिश्पर्धी बनाउन समस्या कहाँ छ?
समस्या नेपालको सरकारी संयन्त्र र व्यवस्थामा छ। यहाँको ब्युरोक्रेसी र काम गर्ने प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि, जोकोही पनि निरास हुन्छ। हरेक स्थानमा घुस खान खोज्ने र दुःख दिने कर्मचारी संयन्त्र छ। अर्को समस्या, आईटीको अध्ययनमै कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने क्याम्पसहरूले कोटा बोकेर होल्ड गरेका छन्। सक्षम कलेजहरूले सीमित कोटा मात्र पाएका छन्।

नेपालको विश्वविद्यालयले आईटीमा १० हजार कोटा दिएका छन्। यसमा पनि इन्जिनियरिङ र ननइन्जिनियरिङ हुन्छ। यहाँबाट ६० प्रतिशत मात्र ग्याजुएट भएर निस्कन्छन्। नराम्रा कलजेले कोटा ओगट्दा राम्रा कलेजले नपाउने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने समस्या हुन्छ। वर्षमा तीन हजारले मात्र आईटीमा काम खोजेको तथ्यांकमा देखिन्छ। गुणस्तरीय पढाइ नभएकाले यसो भएको हो। आईटी पढ्न बाहिर गएको जनशक्ती नेपाल आएर काम गर्दैन, उतै बस्छ। यो समस्या समाधानका लागि कक्षा १ बाटै सूचना प्रविधि पढाउनुपर्छ। अनि अहिले तोकिएका कोटा सबै खारेज गर्नुपर्छ। यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन थाल्छन्।

अमेरिकामा आईटी पढ्न वर्षमा कम्तीमा ६० हजार डलर खर्च हुन्छ। तर, नेपालमा २० हजारमा सम्भव हुन्छ भने कोही विदेश जाँदैन। बरु विदेशीहरू पढ्न यहाँ आउछन्। नेपालको हावापानी र मौसम राम्रो छ। नेपाल शिक्षाको पनि गन्तव्य हुनसक्छ।

सूचना प्रविधिलाई सुशासन र विकाससँग जोड्न सकिँदैन? सरकारले के गर्नुपर्छ?
आईटीलाई सुशासन र विकाससँग जोड्नै पर्ने हो। यसमा सरकार चुकेको छ वा चाहेको छैन। घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सूचना प्रविधिले काम गर्न सक्छ। सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्ने हो भने कोही कसैले कतै पनि अनावश्यक पैसा बुझाउन पर्दैन। माग्न थाले सिस्टममा थाहा भइहाल्छ, अनि त भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आउँछ।

यसैगरी, डलर भित्र्याउने भनेको पर्यटन हो। यसका लागि पूर्वाधारदेखि पर्यटकलाई कम दुःख दिने र सहज हुने सिस्टम बनाउन जरुरी छ। हाम्रोमा विमानस्थल छिरेदेखि पर्यटकलाई दुःख दिने चलन छ। पर्यटन क्षेत्रमा होटल व्यवसाय गर्नेहरूले राम्रो काम गरेको, तर सरकार जहाँ संलग्न छ त्यहाँ निरुत्साहन गर्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ। एरपोर्टकै व्यवस्थापन पनि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ।

त्यस्तै, सरकारले एयरलाइन्स चलाउने नै हैन, निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ। सरकार व्यापारी हुनै सक्दैन, व्यापार गर्न चाहनेलाई सहयोग गर्ने नीति ल्याउने निकाय हो। हामीकहाँ तीन वटा जहाज चलाएर हजार मान्छे पाल्ने नेपाल आयल निगम छ। त्यस्तै बनाइयो। सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्न नसक्ने व्यवस्था राखेर निजीलाई दिने हो भने धेरै सुधार हुन्छ।

तपाईंले भनेजस्तै आईटीलाई प्रयोग गर्न कसरी संभव हुन्छ?
सबैभन्दा पहिला, कोटा खारेज गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा पढाइ गर्न दिने नीति बनाइहाल्नुपर्छ। राम्रो कलेजलाई कोटा दिने बित्तिकै गुणस्तर दिन नसक्ने कलेज पछि हट्छन्। गुणस्तरीय शिक्षा आईटीको पहिलो सर्त हो।

कोटा पाउन घुस घुवाउनुपर्ने अनि विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूकै कलेजले कोटा ओगट्ने जस्ता कार्य बन्द गर्ने नीति पनि ल्याउनु पर्छ। यसका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले पहल लिनुपर्छ। सबै नेताहरू नराम्रा छैनन्। केही आशालाग्दा र राम्रा पनि छन्। उनीहरूले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ। शिक्षा भयो भने देश बन्छ। शिक्षाको विकासका लागि किन्नर गार्डेनदेखि १२ कक्षासम्म गुणस्तरीय शिक्षाको आधार खडा गर्नैपर्छ। हामीकहाँ यसमा पनि वर्ग छ। पैसा हुनेहरू निजी विद्यालयमा धेरै शुल्क तिरेर गुणस्तरीय शिक्षा लिन्छन्। तर, गरिबका छोराछोरीहरूले सरकारी विद्यालयमा जबरजस्ती शिक्षा लिन बाध्य छन्। सरकारी विद्यालयको शिक्षाप्रति विश्वास जगाउनै सकिएको छैन। त्यहाँ न गतिला शिक्षक छन्, न त भवन। पाठ्यपुस्तक पनि समयमा पुग्दैन।

नेपालमा आईटीको क्षेत्रमा धेरै जनशक्तिले काम गरिरहेको, तर त्यो राज्यको मूल प्रवाह र करको दायरमा नआएको गुनासो छ। यो क्षेत्रबाट पैसा विदेसिएको गुनासो पनि छ नि?
त्यसरी यो क्षेत्रबाट धेरै पैसा बाहिरिएको भन्न त मिल्दैन। सरकारले पनि रोक्नका लागि नीति बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनिसकेँ। अहिलेको बजेटले यो क्षेत्रलाई केही समेटेको छ। सरकारले बाहिरबाट डलर ल्याउनेहरूलाई एक प्रतिशत कर लिने भनेको छ। यसले झन् लुकेर रहेकाहरूलाई बाहिर आउन प्रोत्साहन हुने मलाई लागेको छ। त्यो नियम लागू भइरह्यो भने लुकेर बस्न सक्दैनन्, सबै बाहिर निस्कन्छन्।

किनभने, अहिले नेपालमै बसेर काम गरेर १० हजार डलर ल्याउन खोज्नुभयो भने धेरै झन्झट सहनुपर्छ। अनि, यहाँ बैँकमा लैजाँदा पनि स्रोत खोज्छ। त्यसैले अनेक ताल मिलाएर ल्याउन पर्छ। अनि, कानुनी बाटोभन्दा उनीहरू गैरकानुनी बाटो र हुन्डीको प्रयोग गर्न बाध्य भएको हुनसक्छ। तर, सरकारले अहिले ल्याएको नियम कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने सबै वैधानिक बाटोमा आउँछन्। त्यो पैसा नेपालमा आउँछ भने एक प्रतिशत आम्दानी तिरे पुग्छ, त्यो त नेपाल र नेपालीका लागि सुनैलो अवसर हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

एक किलो एकसय ग्राम सुनसहित एकजना पक्राउ

एनपीएल पहिलो खेलः विराटनगर किङ्स कहाँ चुक्यो?

मलेसियामा बाढीका कारण एक लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित