काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी)मा धीरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस चलिरहेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलसमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा निवेदक विश्वराज पोखरेलका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन्। पोखरेलका तर्फबाट आइतबार सुरुवाती बहसमा अधिवक्ता एव सर्वोच्च बार एशोसियसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले गरे।
शाक्यले आइजीपी बढुवामा सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसला, नेपाल प्रहरी ऐनमा भएको व्यवस्था र प्रचलित मापदण्डलाईसमेत कुल्चिएर गरिएकाले बदर हुनपर्ने माग गरे। निवेदक पोखरेल सबै रुपमा आईजीपीको दाबेदार हुँदाहुँदै पनि सरकारले तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई आईजीपी बनाउनु कानुनको उल्लंघन हुनका साथै प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाईसमेत भत्काउने काम भएको उनले दाबी गरे।
उनले सरकारले गरेको बढुवा कानुनसम्बत नभएकाले खारेज गरी पोखरेललाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरे। शाक्यपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले चालिरहेको कानुन र मापदण्डलाई भत्काउने कार्य गरेकाले अदालतले सच्याउनुपर्ने माग गरे।
सरकारले कानुन मिच्दा सच्याउने निकाय सर्वोच्च अदालत भएकाले प्रहरी प्रमुखको विवादमा पनि अदालतले न्याय दिनुपर्ने उनको माग छ। उनले पोखरेल ज्येष्ठता, योग्यता र अन्य कुरामा पनि अब्बल भएकाले उनलाई आईजीपी नबनाउने निर्णय बदर गर्न माग गरे।
उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती अघि सरे। उनले नेपाल प्रहरीमा बढुवाका लागि अलग्गै नेपाल प्रहरी ऐन र नियमावलीसमेत भएकाले त्यसकै आधारमा हुनुपर्नेमा सरकारले आफूलाई मनलाग्दी रुपमा स्वेच्छाचारी रुपमा बढुवा गरेको दाबी गरे।
बढुवाका लागि प्रमुख आधार ज्येष्ठता हुने अनि अरु पाँच आधारहरू रहेको तथा सबैमा पोखरेल अब्बल भएको उप्रेतीले जिकिर गरे। त्यस्तै लिखित जवाफका क्रममा सिंहले आफूले स्थानीय तहको निर्वाचन सफल रुपमा गराएको र दज्र्यानी चिह्न लगाएकाले अब अरु व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन नमिल्ने भनि गरेको दाबी गल रहेको टिप्पणी गरे।
विगतमा नवराज सिलवालको विवादमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले पनि आईजीपी बनाउने कुरा कानुनभन्दा बाहिर जान नसक्ने नजिर बसाएको उप्रेतीको दाबी छ। उनीपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल उठे। दाहालले सरकारले कानुन पालना गरेर बढुवा गरेको भए सर्वोच्चसम्म आईपुग्नुपर्ने नै अवस्था नआउने बताए। तर, तेस्रो नम्बरमा रहेकालाई बुढुवा गर्दा अदालत आउन बाध्य भएको बताए।
पोखरल सिंहभन्दा अघि नै बढुवा हुँदै ज्येष्ठता रहेको प्रष्ट देखिएको र अन्य योग्यता तथा क्षमतामा पनि अब्बल रहेकाले सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गरे। उनले यसअघि आईजीपीमा नियुक्त भएका सिंह विगतमा कारबाहीमा समेत परेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित जवाफ पेस गर्दा पनि कानुन सम्बतरुपमा बचाउ गर्न नसकेको जिकिर गरे।
दाहालपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले बहस गरे। भण्डारीले कानुनको शासन सबैलाई बराबर हुनुपर्ने भएकाले सरकारले गर्ने कानुन विपरीतका कार्य सर्वोच्चले विगतमा पनि रोक्दै आएको र अहिले पनि रोक्नुपर्ने बताए।
निवेदकका पक्षको बहस जारी रहेको छ। निवेदकका तर्फबाट नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेललगायतले बहस गर्ने वकालतानामा भरेका छन्। निवेदकको बहसपछि सर्वोच्चले आजै विपक्षी धिरजप्रताव सिंहका तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। उनीहरुको बहसपछि सम्भव भएसम्म आजै सरकारी पक्षको पनि बहस गराउने तयारी इजलासले गरेको छ।
सरकारका तर्फबाट जवाफपछि निवेदकहरुले जवाफी बहस गर्नेछन्। उक्त बहसपछि सर्वोच्चले यो विवादमा फैसला सुनाउने छ। इजलासले चाहेमा आजै फैसला पनि सुनाउन सक्छ। बहस नसकिएमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ पनि गर्न सक्ने छ।
आफूभन्दा जुनियरलाई आईजीपी बनाइएको भन्दै एआईजी पोखरेलले २०७९ वैशाख १९ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। पोखरेलले बढुवाका लागि आफू योग्य भएको, तर सरकारले आफूभन्दा जुनियरलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत बढुवा गरेको रिटमा जिकिर गरेका छन्।
गत सोमबार एआईजी पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिसकेपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। आइतबार विश्वराज पोखरेलका कानुन व्यवसायीले धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी पेस गर्नेछन्। सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा जेठ १७ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
