काठमाडौं– संघीय संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो कार्यकालमा अन्तिम काज सरुवा गरेर पोखरा उच्च अदालतको कामु मुख्य न्यायाधीश बनाएका न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यसहितको इजलसाले एक जग्गा मुद्दामा अस्वभाविक आदेश गरेको पाइएको छ।
न्यायाधीश आचार्य र न्यायाधीश श्रीधर कुमारी पुडासैनीको इजलासले पोखराको करोडौं मूल्यको जग्गा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अस्वभाविक चलखेलका आधारमा फुकुवा गराएर अर्कै व्यक्तिलाई बिक्री समेत गरेको पाइएको छ।
दुई करोडको साँवा–ब्याज समेतको लेनदेन मुद्दामा रोक्का रहेको दुई कित्ता जग्गामध्ये एक कित्ता फुकुवाका लागि आर्थिक चलखेल भएको स्थानीय कानुन व्यवसायीले खुला रूपमा आरोप लगाएका छन्।
यस्तो थियो घटना
दुई व्यक्तिको लेनदेन विवादमा शक्ति ग्याँस उद्योग मुछिएपछि यो विवाद सुरुमा जिल्ला अदालत कास्की पुग्यो। मदनमणि भण्डारीले लेखनाथ नगरपालिका वडा नम्बर १३ मा शक्ति ग्याँस प्रालि नामको उद्योग स्थापना गरेको ग्याँस उद्योगको लागि विभिन्न ठाउँमा डिपो कार्यालय तथा रिफिलिङ सेन्टर खोल्नका लागि जग्गा खरिद गर्न रकम आवश्यक परेको भन्दै २०६९ फागुन ०१ मा कपाली तमसुक गरी २ करोड ५० लाख लिएका थिए।
एलिस भट्टचनसँग लिएको रकम २०७१ साल साउन महिनामा बुझाउने भनिएको थियो। तर, उनले उक्त रकम तिर्न अस्वीकार गर्दै शक्ति ग्याँसतर्फ देखाए। त्यसपछि भट्टचनले ग्याँस कम्पनीसँग रकम दाबी गरे। तर, कम्पनी व्यवस्थापनले उक्त रकम आफूहरूले उपभोग नै नगरेको दाबी सहित अस्वीकार गरेपछि भट्टचनले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।
जिल्ला अदालतले २०७८ पुस २६ गते उक्त ऋण कम्पनीका लागि लिएको पुष्टि गर्ने आधार नभएको भन्दै ऋण तिर्ने जिम्मा भण्डारीको भएको ठहर गर्दै ग्याँस कम्पनी र कम्पनीका व्यक्तिलाई सफाइ दिने फैसला फैसला सुनायो।
जिल्लाले उक्त रकम सापटी कम्पनीका लागि नभइ व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको ठहर गर्दै भण्डारीले तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दर्ता भयो। उक्त पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा २०७८ वैशाख ७ गते मुख्य न्यायाधीश आचार्यसहितको इजलासले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाका लागि चार बुँदे आदेश जारी गर्याे।
प्रतिवादी मदनमणि भण्डारीले वादी एलिस भट्टचन (जुहारचन)सँगको लेनदेन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट २०७८ भदौ २० मा भएको आदेशानुसार रोक्का रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २९ स्थितको कित्ता नम्बर ३१९२ र ३१८९ को जग्गाहरूको रोक्का फुकुवा माग गर्दै निवेदन परेको भन्दै उच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
उच्चले भण्डारीले साँवा र ब्याज गरी ५ करोड रुपैयाँ तिनुपर्ने देखिएकाले उक्त कार्यका लागि जग्गाहरू हालसम्म रोक्का रही रहेकाले व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै दुवै जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने आदेश गर्याे।
अदालतको उक्त आदेशपछि उच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलले वैशाख १२ गते दुई कित्तामध्ये ८ रोपनी १ पैसा जग्गा रोक्का राखिराख्नु नपर्ने भन्दै फुकुवाको आदेश गरेका थिए। उनको उक्त आदेश लगत्तै भण्डारीले जग्गा तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन भएको र फैसला गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा उक्त कार्य नगरी जग्गा मात्र फुकुवाका लागि आदेश हुनु अनि आदेश भएलगत्तै बिक्री गर्नुले यो आदेश शंकास्पद देखिएको हो। विपक्षीहरूले पाउनुपर्ने रकम बराबरको दायित्व भुक्तान भएको अवस्थामा सबै जग्गा फुकुवा नै हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै किन यति हतारोमा आदेश गरियो भन्ने कुराले यो फैसला विवादमा पर्ने देखिएको छ।
उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले पनि यो आदेश विवादास्पद नै देखिएको बताए। एक/दुई महिनापछि फैसला नै हुनसक्ने मुद्दामा पुनरावेदन आएर किन जग्गा फुकुवा गरियो, जिल्लामा किन प्रतिवादी मौन बसे भन्ने कुराले आदेशप्रति प्रश्न उठाएको ती न्याायधीश बताउँछन्। मुख्य न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश भएकाले यसमा झन् धेरै निष्पक्षता र पारदर्शीता हुनुपर्नेमा बाहिरतिर आर्थिक चलखेल भएको भनि आफूले पनि सुनेको ती न्यायाधीशको भनाइ छ।
उच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलले पनि यो आदेश अस्वभाविक देखिएको टिप्पणी गरे। ‘सुरुमा जिल्ला अदालतमै रोक्का हुँदा पक्षले चुप लागेर बस्नु, जिल्ला अदालतबाट फैसला हुदाँ स्वीकार गर्नु। अनि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेलगत्तै जग्गा फुकुवातिर लाग्नु र उच्चले पनि जिल्लाको फैसला सदर हुने कि बदर भन्नेमा फैसला सुनाउने भन्दा प्राथमिकता दिएर जग्गा फुकुवाको आदेश किन गर्याे भन्ने प्रश्न देखिन्छ,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत हुने हो भने त फैसला नै गरेर पक्षले तिनुपर्ने रकम बराबर बाहेकको जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनेर भन्न सकिन्थ्यो।’
कानुनानुसार एक तहको अदालतबाट विवादित भइ रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्न उच्चमा जान त सकिने पौडेलको भनाइ छ। तर, फैसलाविरुद्ध निवेदन दायर भएको अवस्थामा जिल्लाको फैसला परीक्षण गर्नेभन्दा जग्गा फुकुवा गर्ने आदेशतिर केन्द्रित भएपछि यो मिलिभगत हो कि जस्तो देखिएको उनले आशंका व्यक्त गरे। जग्गा फुकुवाको आदेश गरेको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलल भने असल नियत राखेर न्याय दिने काम भएको बताउँछन्।
'न्याय पाउँ भनेर आएको निवेदनमा असल नियत राखेर, इजलासको आदेश कार्यान्वय गरेका हौं। यसमा गलत नियत राखेको भन्न मिल्दैन,' पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने।
सर्वोच्चले उच्चको आदेश कार्यान्वयनमा लगायो रोक
मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जग्गा फुकुवा भएपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। पैसा सापट दिएका एलिस भट्टचनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
२०७९ वैशाख १६ गते उनले उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनले न्याय परिषद्मा पनि यसको सूचना दिएका थिए। वैशाख २२ गते उक्त निवेदनमा पेसी चढ्यो। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन। दोस्रोपटक उक्त निवेदन न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेसी पर्याे।
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रेष्ठको २०७९ वैशाख २५ गतेको इजलासले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नू भन्दै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। अन्तरिम आदेशका लागि पक्ष र विपक्षलाई छलफलमा बोलाउन भन्दै सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफल नभए सम्मका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा पनि रोक लगाएको छ।
सिलवाललाई अख्तियार पठाएर आचार्यलाई पोखरा भित्र्याएका थिए राणाले
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले विवाद आउनुअघि अन्तिमपटक २०७७ असोज २८ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सरुवा गरेका थिए। उक्त सरुवामा आचार्य पनि परेका थिए। उनी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा थिए।
उनलाई राणाले उच्च अदालत जनकपुरकै राजविराज इजलासमा सरुवा गरेका थिए। तत्कालीन समयमा पोखरामा राणाका 'विश्वासपात्र' किसोर सिलवाल रहेका थिए।
मंसिर ३० गते विवादित अध्यादेश जारी गर्दै बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट राणाले कामु मुख्य न्यायाधीश सिलवाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्य बनाउन भूमिका खेले। उनलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउन नसक्ने भएपछि राणाले आफ्नो 'कोटा'मा अख्तियार लगेका थिए।
सिलवाल अख्तियारमा सिफारिस भएसँगै पोखरा उच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यले पनि अवकाश पाए। त्यसपछि राणाले आचार्यलाई राजविराजबाट पोखरा सरुवा गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
