नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले अहिले नै श्रीलंकासँग नै तुलना गर्न मिल्दैन। हामी श्रीलंकाभन्दा सहज ठाउँमा छौं। तर, हामीले अंगाल्दै आएको ‘ट्रेण्ड’ सही छैन।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा अहिले परेको असरको संकेत धेरै पहिलाबाट देखिएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न कसरी देशभित्र उत्पादन बढाउने भन्नेतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ। सरकारले यसमा ध्यान दिनपर्छ। अहिले नै यस दिशामा सोचिएन भने, भविष्यमा फेरी अहिलेकै जस्तो संकट दोहोरिने हो।
नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै परनिर्भर भयो। वैदेशिक सहायतामा निर्भरता बढ्यो। तर, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कसरी थप सुदृढ बनाउने भन्ने अर्थपूर्ण छलफल र काम भने कम भयो।
अहिले, कर्मचारीतन्त्र र सरकारबीच विश्वासको संकट छ। यस्तै अवस्था राजनितिकर्मी र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि छ। यही कारण नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा हुनपर्ने जति काम हुन दिइएको छैन।
नेपालमा केही क्षेत्रहरू छन्, जहाँ हामीले गर्नसक्ने ठाउँ छ। यी क्षेत्रहरूबारे धेरै चर्चा पनि भइसकेको छ। जस्तै, जलविद्युत आयोजनाहरू, कृषि, पर्यटन, रेमिटेन्स, खानी आदि। यी क्षेत्रमा अझै राम्रो गरेर मूल्य अभिवृद्धी गर्न सकिन्छ। तर, चर्चाले मात्र पुग्दैन, कसरी काम गर्ने भन्ने खाका चाहिन्छ। सोहीअनुसारको नीतिगत सहजता चाहियो। त्यस दिशामा अझै काम गर्नुपर्ने छ। नेपालमा राजनीतिक सहमति नहुने र एउटाले गरेको योजना र काम अर्कोले विरोध गर्नैपर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ।
उद्योगहरूमा श्रमिक युनियनहरू छन्। दलपिच्छे एउटा श्रमिक युनियन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भयो। ‘मेरो युनियन त्यो उद्योगमा बलियो छ’ भन्ने मान्यता नै बन्यो। युनियन किन? रोजगारदातासँग बार्गेनिङ्ग गर्न! श्रमिकको उत्पानशीलता वा योगदानभन्दा पनि जसले तर्साउनसक्छ ऊ नै बलियो नेता हुने भयो। त्यो संस्कृतिलाई हामीले नहटाउने हो र राजनीतिक नेताहरूले यो कुरा नबुझ्ने हो भने त्यसले सुखद भविष्यको संकेत देखाउँदैन।
नेपाल गरिबी भएको देशभन्दा पनि गरिब बन्दै गएको देश हो। आर्थिक सूचकहरू त सुधार भएको देखिन्छ, तर परनिर्भरता बेपत्ता बढेको उत्तिकै सत्य हो। म ‘नेपाल गरिब देश हो’ भन्दा पनि ‘गरिब बनाइएको देश’ भन्छु। यसको कारण नीतिगत तहमा रहेकाहरूको दूरदर्शिताको अभाव नै हो।
सरकार–निजीक्षेत्र विश्वासको वातावरण आवश्यक
निजी र राजनीति क्षेत्र एउटै रथको दुई पांग्रा हुन्। राजनीतिक दलहरूमा जडता भयो भने अर्थतन्त्र चल्दैन। अर्थतन्त्रले लय नै लिन सक्दैन। एउटा क्षेत्रले मात्र गति लिन खोजेर गति कायम हुँदैन। यी दुवै क्षेत्रहरू सँगै अगाडी बढ्दा मात्र नतिजा देखिन्छ।
राजनीतिक नेतृत्व र निजीक्षेत्रमा विश्वासको संकट छ। जोसुकै नेतृत्वमा आउँदा पनि सहज काम निकाल्न खोेज्नु व्यापारिक क्षेत्रको बाध्यता हो। माओवादी, कांग्रेस, एमाले वा अन्य दल वा गठबन्धन जो सरकारमा आए पनि नीतिगत तहमा काम गर्ने हो। निजीक्षेत्रले राजनीतिक दलसँग धेरै आशा पनि राखेको छैन। हामीले खोजेको नीतिगत स्थायीत्व हो। व्यापार गर्नेहरूले कुनै दलको झण्डा लिएर हिँड्न हुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो।
अहिले त नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरू थप सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रादेशिक संरचनाहरूले खर्च बढाएको छ। प्रशासनिक खर्च निकै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधीहरूमा पनि सोहीअनुसार वृद्धी गरेर अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सकियो भने मात्र यसको दीगोपन सुनिश्चित हुन्छ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। निजीक्षेत्रले दिएका सबै सुझाब शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। तर, मूलभूत विषयहरूलाई खुला र पारदर्शी रूपमा छलफल गरिनुपर्छ। यसमा दलगतभन्दा पनि सबै दलले उद्योग–व्यापारको माहोल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।
झण्डै २२ वर्ष पहिला म उद्योग बाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा ‘बन्दलाई बन्द गरौं’ भन्ने नारा लिएर राजनीतिक दलहरूसँग भेट गर्न गएका थियौं। सबै नेताहरूले त्यो दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा त बन्द यति हुन्थ्यो कि, कुनै कारण नै चाहिन्नथ्यो। बन्दलाई बन्द गरौं भन्ने नाराले सशक्त सन्देश पनि दियो।
निजीक्षेत्रको बल : गुणात्मक नतिजा
कतिपय दलसँग आबद्ध श्रमिक संगठनहरूले उद्योग नै धरपकड गर्थे। हामीले त्यसलाई मुकाबिला गरेर आयौं। हामीले भ्याटको कार्यान्वयनमा पनि विस्तृत रुपमा नै काम गर्यौं।
मलाई निजीक्षेत्र तर्कसंगत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एफएनसीसीआई नेपालको ठुलो संस्था हो। निजीक्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा देशभरका एक लाख उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरू यो संस्थाका सदस्य छन्। यो ठूलो शक्ति हो।
निजीक्षेत्रको बल वा उपस्थितिको जहिले पनि गुणात्मक नतिजा देखिन्छ। जस्तै, एउटा उद्योगी छ भने, त्यहाँ उद्योगी मात्र हुँदैन। त्यस उद्योगमा कति जनाले रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् भन्ने पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। उदाहरणको लागि, कुनै उद्योगले सात हजार रोजगारी दिएको छ भने सात हजार कर्मचारी र तिनका परिवार त्यही उद्योगमा निर्भर हुन्छन्।
पञ्चकन्याकै कुरा गर्दा, देशव्यापी डिलरसीप नेटवर्क छ। हरेक डिलरमा कम्तिमा ५÷१० जनाले काम गरिरहेकै हुन्छन्। यसले त सयौं रोजगारी सृजना गरेको छ।
नीजिक्षेत्रको हकमा, यस किसिमको जेनुइन उद्योगमा लगानी गर्न देखासिकी गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो। तर दुर्भाग्यबस्, निजी क्षेत्रको पनि कमिकमजोरी देखिन्छ। उद्यमशीलताको अभाव छ। अरुले केही सफलता पायो भने त्यसकै नक्कल गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। एउटा उद्यमीले कुनै क्षेत्रमा सफलता पायो भने त्यही क्षेत्रमा अरुहरूको पनि लगानी आउँछ, राजनीतिकर्मीलाई पनि अहो यो क्षेत्रमा त सजिलो मुनाफा आउने रैछ भन्ने लाग्ने।
अहिले त कर्मचारीतन्त्र पनि माथिको आदेश नभई काममा सहजीकरण नै नगरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ। अख्तियारको डरले थप जटिलता थपेको छ। केही काम गर्यो भने अख्तियार जानपर्ला भनेर पनि कर्मचारीहरू देशहीत कै विषयमा समेत निर्णय लिन डराउने अवस्था छ। यो संस्कारलाई नहटाउने हो भने देश यसैगरी रुमल्लिएर जाने खतरा देख्छु। यो संस्कार तोड्न कोही न कोही नेताले आँट गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ।
हाम्रो अपेक्षा : देशलाई माया गर्ने नेता
व्यक्तिगत सम्पन्नता फरक विषय हो। मसँग आज सम्पत्ति छ। काम नगरे पनि दुई पुस्ता खान पुग्ला। तर, यो देशको नागरिकको रुपमा मैले खोजेको यत्ति मात्रै हो त? होइन।
म त आफूलाई एउटा फल दिने बिरुवाको रूपमा हेर्छु। जुन दिनसम्म फल दिन सकिन्छ, त्यही दिनसम्म सक्रिय भएर लाग्नुपर्छ। हामी सबैले ‘मेरो परिवारलाई पुग्ने भइहाल्यो, अब हात बाँधेर बसौं’ भन्यो भने देश कहिले पनि बन्दैन।
हाम्रो कम्पनी खुलेको ५० वर्ष पुग्यो, तर मेरो परिवारका कोही एक जना सदस्य पनि विदेशमा छैनन्। सबै यही देशमा छन्। यसमा मलाई गर्व छ र गर्वका साथ सुनाउँछु।
के यो देशका नेता र कर्मचारीहरूले पनि यस्तै भन्न सक्लान्? उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई यही देशमा सबै सुरक्षा भएको प्रत्याभूति दिलाएर राख्न सक्लान्? जबकि, उनीहरू नै यो देशको नीति निर्माता हुन्।
नेता र कर्मचारीहरूले पनि बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा नै यो देशको माया गर्नुपर्यो। हामी काम गर्छौं, गफ मात्र गर्दैनौं।
(पञ्चकन्या समूहका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
