काठमाडौ –२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमााडौ महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालले तालमेलमा उम्मेदवार उठाए। नेकपा एमालेले मेयरमा विद्यासुन्दर शाक्यलाई उठायो भने राप्रपाले राजाराम श्रेष्ठलाई अघि सार्यो। मेयरमा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य विजयी हुन सफल भए। तर राप्रपाका उपमेयर उम्मेदवार श्रेष्ठ पराजित भए। उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी हरिप्रभा खड्कीले जित हात पारिन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा धेरै मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ। एमालेले उम्मेदवारी नै नदिएको उपप्रमुखमा २० हजारभन्दा बढी मत पर्यो। जुन, मत कतै पनि गणना नभई खेर गएको थियो। राप्रपाले पाउनुपर्ने उक्त मत सूर्यमा छाप लागेको थियो। त्यतिबेला गठबन्धन भएका धेरै स्थानमा यस्तै नतिजा आएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसरी धेरै मत बदर हुने सम्भावना अहिले पनि धेरै रहेको देखिएको छ।
यसरी मत खेर जाने चिन्ता भइरहँदा निर्वाचन आयोगले काठमाडौंसहित ६ महानगर र भक्तपुरका ४ नगरपालिकामा उम्मेदवारीको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि मात्र मतपत्र प्रकाशित गरेर ढुवानी गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको उक्त निर्णय कतै गठबन्धनलाई सहयोग गर्न त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले यो निर्णय एक महिना अघि नै गरेको बताए। उनले आायोगले कुनै गठबन्धन नचिन्ने भएकाले उसको पक्ष वा विपक्षमा भनेर कुनै निर्णय नगर्ने बताए। अहिले देशभरका ७७ जिल्लाको मतपत्र छपाई भइरहेको र काठमाडौंसहित ६ महानगर र भक्तपुरमा सहज रुपमा मतपत्र पठाउन सकिने भएकाले यस्तो निर्णय राजनीतिक दलहरुको सहमतिमै गरिएको उनको दाबी छ।
यहीकारण निर्वाचन आयोगले ६ वटा महानगरपालिकाको मतपत्र उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै छाप्ने भएको उनले बताए । वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता गरेर वैशाख १७ गते दाबी विरोधपछि आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने छ। अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मतपत्र छाप्दा दलहरुले आफ्नो उम्मेदवार उठाएको ठाउँ (पद) मा मात्रै चुनाव चिह्न रहने छ। जस्तै काठमाडौंमा नेपाली काग्रेसको मेयरमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता भयो भने र उपमेयरमा भएन भने उपमेयरमा रुख चिह्न हुने छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दलले उम्मेदवार उठाएको ठाउँमा मात्रै मतपत्रमा चुनाव चिह्न राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो।
शनिबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारी दर्ता भएपछि मतपत्र छाप्दा कम चिह्न हुने कुरा आयोगले महसुस गरेको तर यो देशरभका लागि सम्भव नभएको बताए।
‘उम्मेदवारी भइसकेपछि त्यतिमात्र मतपत्र छाप्न सके राम्रो। गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यस्तो भएको थियो,’ उनले भने, ‘मतपत्र छाप्ने कुरा यसअघि नै तय भएकाले अब सम्भव छैन।’
हरेक पटक ५ प्रतिशत मत बदर, यो पटक झन् बढ्ने आशंका
विगतका निर्वाचनमा करिब ५ प्रतिशत मत बदर हुने गरेको थियो। यसपटक त्योभन्दा धेरै मत बदर हुने देखिएको छ। सत्ता पक्षले पाँच दलीय गठवन्धन बनाएको छ भने एमालेले पनि राप्रपा,परिवार दल र अन्यसँग तालमेल हुने स्थानमा गरेर जाने निर्णय गरेको छ। यही कारणले धेरै स्थानमा जनप्रतिनिधि भागबन्डामा उठ्ने छन्, जसले गर्दा एउटा राजनीतिक दलका मानिसले अर्को राजनीतिक दललाई मत हाल्नुपर्ने छ। यस्तो हुँदा आफूले आस्था राखेको पार्टीको निर्वाचन चिह्नमा सबै मत दिने सम्भावना धेरै देखिएको छ। यसो भएमा उक्त बदर गणना नहुँदै बदरमा जाने छ।
२०४८ को निर्वाचनमा ३ लाख २ हजार २३ तथा २०५१ को मध्यावधिमा २ लाख ४१ हजार ७१ मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ। २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा पनि २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो।
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बदर मत संख्या झन् बढेको थियो। २०६४ मा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० सालमा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भयो। समानुपातिक निर्वाचनतर्फ पनि बदर मतको संख्या उल्लेख्य नै छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रोमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मत बदर भएको थियो।
२०७४ सालका तीनै तहका निर्वाचनमा पनि बदर मत धेरै छ। स्थानीय निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत बदर भयो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३ प्रतिशत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ।
तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५ सय २१ मतदान भएको थियो। जसमा ९५ लाख ४४ हजार ७ सय ४४ मत सदर र १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भएको थियो। त्यो खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत हो। प्रदेशसभातर्फ ९० लाख १९ हजार ३ सय ३० मत सदर भएको थियो। १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो। जुन १४.८१ प्रतिशत थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
