प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट आइतबार फर्केका छन्। उनको तीनदिने भारत भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। चर्चाका मुख्य विषय भने भारत भ्रमणका क्रममा उनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मुख्यालय जानु र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त वक्तव्य नआउनु नै हुन्। देउवाको यो भ्रमणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले कसरी हेरिएको छ? एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईसँग नेपाल लाइभले गरेको संवाद :
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आँखाबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भयो। उहाँहरुले कुनै नयाँ विषयमा सहमति गर्न सक्नुभएन। नेपाल र भारतका बीच जुन ज्वलन्त समस्या र विषयहरु थिए, ती विषय सशक्त रुपमा उठाउने काम हुन सकेन। यसले हाम्रो तयारी राम्रो नभएको देखिन्छ। उहाँले राष्ट्रिय मुद्दाहरु प्रभावकारी रुपमा उठाएर टुङ्गोमा पुर्याउनु हुन्छ भन्ने थियो। किनभने प्रधानमन्त्रीको तहबाट चार वर्षपछि भएको भ्रमण थियो। यसले केही निकास दिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेन।
भारत भ्रमणका क्रममा यस पटक संयुक्त वक्तव्य जारी भएन। यसको कारण के हुनसक्छ?
यस्ता भ्रमणमा दुवै पक्षका बीचमा सहमति भएर ती सहमतीका बुँदाहरु राखेर 'ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट' जारी गर्ने प्रचलन छ। यसरी हेर्दा यस पटक भारत र नेपालबीचमा सहमति भएन भन्ने बुझियो। यसमा 'यस्तो भएको होला' भनेर अनुमानका भरमा टिप्पणी गर्ने कुरा हुँदैन। सहमति भएमा यस्ता-यस्ता विषयमा दुवै पक्षको सहमति भयो भनेर संयुक्त विज्ञप्तिमा राखिन्छ, भएन भने आ-आफ्नै तरिकाले विज्ञप्ति जारी हुन्छ। अहिले भएको यही देखिन्छ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी नहुनुमा सीमा विवाद नै मुख्य भएको अनुमान गरिएको छ। नेपालले सीमा विवादको कुरा उठाएको, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले वास्ता नगरेकाले विज्ञप्ति जारी हुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ?
भारतीय पक्षबाट सीमा विवादबारे कुनै कुरा नआउनु र परराष्ट्र सचिव (हर्षवर्धन शृंगला)ले मात्र परम्परागत रुपमा भन्दै आएका विषय नै बोलेको हुनाले त्यसमा गम्भीर छलफल भएको रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्यो। गम्भीर कुरा गरेर निचोडमा नपुगेको हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति राख्न नमिलेको हुन सक्छ। तर, हामीले अनुमानकै आधारमा यही विषय भन्न चाहिँ मिल्दैन।
संयुक्त विज्ञप्ति सहमति भएका विषयमा जारी गर्ने हो। गम्भीर विषय थिए। सीमाका विषय भयो, हाम्रो यत्रो व्यापार घाटा असामन्य बनेको छ। यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन केही न केही गर्नैपर्ने अवस्थामा हामी छौं।
मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ। हामी धेरै वस्तु भारतबाट आयात गर्छौं, यसलाई सन्तुलन गर्न केही सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनुपर्थ्यो। निर्यातलाई कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा कुरा हुन सक्थ्यो। उनीहरुले विद्युत थोरैमा किन्ने धेरैमा बेच्ने गरिरहेका छन्। यो असमानतालाई अन्त्य गर्ने विषय, डुबानको विषय र सीमा त छँदैछ।
तीन वर्षदेखि विवादित सीमाका विषयमा दुईटा परराष्ट्र मन्त्रीको सम्यन्त्रमा यसअघि सहमति भइसकेको थियो। कायम प्रणालीबाट कुराकानी अघि बढाउने सहमति भएको हो। त्यसभन्दा माथि कुरा हुँदा त्यसप्रतिको कुनै प्रतिबद्धता छैन। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय छलफल गर्नेपर्ने हो। सुस्तादेखि अन्य विषय बाँकी नै छन्।
त्यस्तै इपीजीको बारेमा उहाँहरुले कुरा नै उठाउनु भएन। जबकि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई अगाडि बढाइएको हो। कार्यान्वयन केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भएको हो। दुवै पक्ष बसेर नेपाल-भारतका परम्परादेखि विवादित भनिएका विषयलाई सम्बोधन गरेर हामीले टुंगोमा पुर्याएका हौं। टुंगोमा पुर्याएको विषयलाई भारतले किन आनाकानी गरिरहेको छ भनेर यो तहमा उठ्नुपर्थ्यो। किनकि हामीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझाएपछि दुई प्रधानमन्त्रीबीचको यो पहिलो भेटघाट हो। यस्ता थुप्रै विषय छन्। यी विषयलाई त्यस हिसाबबाट उठाउन किन चाहनुभएन? किन गर्नुभएन? यो उहाँहरुलाई नै सोध्नुपर्छ।
समयमा यो प्रवुद्ध वर्गले विस्तृत प्रतिवेदन दिएको थियो केपी शर्मा ओलीको समयमा विवादस्पद भनिएका विषयमा सम्वोधन गरेर टुङ्गोमा पुगेको प्रतिवेदन किन भारतले बुझ्न चाहेन? यो यसपल्ट उठाउनुपर्ने थियो । यो उठाउन किन चाहनु भएन वा सक्नु भएन उहाँहरुसगै सोध्नुपर्ला।
प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालय गएका कारण उनको आलोचना भइरहेको छ। कूटनीतिक रुपमा यो किन सही भएन?
एउटा देशको प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणका लागि अर्को मुलुक जाँदा पहिलो काम नै एउटा पार्टीको कार्यालयमा जानु सुहाउँदो होइन। यो अस्वाभाविक हो। विगतमा यस्तो भएको थिएन। सामान्यतया प्रमुख विपक्षी पार्टीका नेतालाई भेट्ने कुरा हुन्छ। यसपालि त्यस्तो पनि गर्नुभएन।
परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाली कांग्रेस र भाजपाका नेताबीच भेटघाट रहेको बताउनुभयो। त्यहाँ त नेपाली कांग्रेसका नेता मात्रै थिएनन्, माओवादी केन्द्रबाट नियुक्त मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अर्को पार्टीबाट बनेका पनि हुनुहुन्छ। कि त उनीहरु कांग्रेस प्रवेश गरिसकेको भन्नुपर्यो।
फेरि, त्यहाँ बोर्ड नै राखिएको छ 'प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत' भनेर। यो त देखादेख ट्विस्ट गर्न खोज्नुभएको देखिएको छ। अभ्यास र प्रोटोकलका हिसाबले त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली चीन जाँदा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पुगेको विषय यससँग जोडेर उठाउन थालिएको छ नि?
चीनको कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको सत्ता तथा भारतीय जनता पार्टी र त्यहाँको सत्ता फरक कुरा हुन्। प्रणालीको कुरा हुन्छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली चीन भ्रमणका क्रममा पार्टी कार्यालयमा जानु भएको होइन। तत्कालीन समयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्कुल विभागको भवनमा राखिएको एउटा प्रवचन कार्याक्रममा जानु भएको हो। उहाँले त्यहाँ सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका भएकाले जानुभएको हो। केन्द्रीय कार्यालय भ्रमण गर्ने भनेर गएको होइन।
देश चुनावको संघारमा छ। यही बेला प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलले कसरी हेरेको छ?
उहाँहरुले चुनाव आउनै लाग्दा भारत सकारात्मक हुन्छ भनेरै भ्रमण तय गर्नुभएको होला। त्यो अन्दाज गर्न सकिन्छ। अहिले नेपाली जनता आफ्नो निर्णय आफैं गर्नुपर्छ भन्नेमा धेरै सजग छन्। सचेत पनि भइसकेका छन्। यस्ता खालका गतिविधि गरेर चुनाव जित्छु भन्ने कसैले ठानेको छ भने, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाल-भारत सम्बन्धमा निरन्तर उतारचढाव छ। हामीले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध फेरि चिसिएको आशंका थियो। यो भ्रमणले सम्बन्ध समधुर बनाउने भूमिका खेल्यो होला?त्यो विषय नै नउठाउने, दूतावासबाट त्यो नक्सा नै गायब गर्ने जुन कुरा छ, त्यसले त 'हामीले हिजो हस्ताक्षर गरे पनि सहमत चाहिँ छैनौं' भन्ने देखायो। आफ्नो मुलुकको भूभागबारे चर्चा नगर्ने प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डल पाउँदा त उनीहरुलाई सम्बन्ध बनेको जस्तो लागेको होला।
राष्ट्रको हितमा आफैंले हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधन गरेर राखिएको यो विषयलाई तलमाथि गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। उहाँले त्यस्तो खालको केही गर्नु भएको छ भने त झन् संविधान र कानुनको उलंघन नै हो।
'चुच्चे नक्सा' आएपछि प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको पहिलो भारत भ्रमणामा यो विषयलाई कसरी उठाउनु ठीक हुन्थ्यो?
सीमा, इपीजे प्रतिवेदन र व्यापार घाटका विषयमा उच्चस्तरीय तहमै संवाद हुन जरुरी थियो। यसरी संवाद र छलफल हुँदा ती विषयहरुले प्रवेश पाएपछि मात्रै अन्य प्रणाली सक्रिय हुन्छन् र एउटा टुंगोमा पुग्ने अवस्था बन्छ। त्यहाँ विज्ञहरु बस्छन् र एउटा निचोडमा पुर्याउँछन्। माथिल्लो तहमै प्रवेश नगराइदिएपछि तल्लो तहमा ती विषयमा संवाद हुने कुरै भएन।
हामीले होइन, नक्सा प्रकाशन उनीहरुले नै सुरु गरे। त्यसमा पनि जबर्जस्ती संरचना निर्माण गर्न थाले। त्यसपछि मुलुक एकजुट भयो। संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर एक जुट भएर 'ती भूभाग हाम्रै हुन्, नेपालमा पर्छन्' भनिएको हो। महाकालीदेखि पूर्व रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा केही दशकदेखि भारतीय सेना बस्दै आएका छन्। त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्नलाई र आफूसँग भएको तथ्यप्रमाण राख्न सकिँदैन भने त्यसले के सन्देश दिन्छ?
इपीजीको प्रतिवेदनमा सन् १९५० सन्धीको समाधान छ। भारतलाई पनि सीमामा समस्या छन् भन्ने लागेको छ। हामीले त्यसको समाधानसहितको प्रतिवेदन दिएका छौं। त्यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कंक्रिट सुझाव दिएको प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको छैन। यसमा मौन बसियो। यसलाई उठाउनुपर्छ। त्यो तार्किक छ। अहिले मुलुकहरुको सम्बन्ध पनि तर्ककै आधारमा चल्ने हो। त्यस्तो भएको पाइएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
