काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि संकट मडारिन सुरु गर्यो। यसै पनि कोरोना महामारीको कहरले थला परेको अर्थतन्त्र त्यसपछि राजनीतिको कोपभाजनमा पर्दै गयो। परिणाम यस्तो भयो कि अहिले अर्थतन्त्र मापन गर्ने हरेक सूचकहरुले संकटको तस्वीर देखाइरहेका छन्।
अर्थतन्त्रको संकट निम्त्याउने कतिपय बाह्य कारणहरु नेपालको नियन्त्रणमा छैनन्। जस्तो कि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मूल्य, बलियो बन्दै गरेको डलरले नेपालजस्तो उपभोगमुखी आधारमा आधारित अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। यसका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाइराख्न सकिने आधारहरु रहेका छन्। अहिलेको बिडम्बना यो हो कि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने निकायहरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
त्यसको एउटा प्रमुख कारण हो, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समझदारी हुन छाड्नु। मुलुकको अर्थतन्त्र हाँक्ने यी दुई नीतिगत र नियामक निकायबीचको असमझदारी त बाहिर देखिएको परिणाम मात्र हो, अन्तर्यमा भने यी दुवै राजनीतिक खिचातानी र सौदाबाजीको माध्यम बनेका देखिन्छन्।
अन्तर्यमा जेसुकै भएपनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समझदारी राम्रो नहुँदा अर्थतन्त्र नकारात्मक बाटोमा लागेको टिप्पणी जानकारहरुले गर्दै आएका छन्। एक पूर्वअर्थसचिव भन्छन्, ‘नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय)ले प्रणाली (नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई विश्वास गर्दैन, राष्ट्र बैंकले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यान दिँदैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्र दिनदिनै ओरालो लागेको छ।’
सरकारले प्रणालीलाई महत्त्व दिएर लैजानुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तर, सरकार कसैको कुरा सुनिरहेको छैन। मन्त्रीहरु विशुद्ध पार्टीगत स्वार्थको हितमा काम गरिरहेका देखिन्छन्। परिणाम, अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गइरहेको छ।’
ती पूर्वअर्थसचिवका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटलाई सुधार गर्न प्रणालीमा भएका कमीमजोरीलाई सुधार गर्नुको सट्टा प्रणालीमै विश्वास नगर्दा समस्या चुलिएको हो। उनी भन्छन्, ‘लामो समयदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर, अहिलेको अर्थतन्त्र राजनीतिको चेपमा परेको छ। अर्थतन्त्र पार्टीहरुका लागि द्रव्य आर्जनको थलो बनेको छ। दलले देशको लागि भन्दा पनि आफ्नो बारेमा मात्र सोच्दा कोरोनाको कारण बिरामी परेको अर्थतन्त्र निको नै नहुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको हो।’
किन आयो अर्थतन्त्रमा संकट?
अर्थतन्त्रमा संकट आउनुको कारण एउटै छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले अहिले देखिएको आर्थिक संकट अर्थ मन्त्रालय र नियामक राष्ट्र बैंकले सही निर्णय लिन नसक्दा देखिएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार इतिहासमै धेरै गरेको टिप्पणीसमेत गरे।
नेपालले भने, ‘३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुनु भनेको सबैभन्दा धेरै हो। यस्तो, हुनुहुन्न थियो।’
सुरुमा कोभिड महामारी हुँदा संसारभरका सरकारले राहत प्याकेज दिएका र त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरुले राहत प्याकेजलाई सपोर्ट मात्र गरे। नेपालमा भने कोभिडको समयमा पनि सरकारले कुनै राम्रो खालको स्टेप नचालेको, बरु केन्द्रीय बैंकले राहत दिन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले राहतभन्दा पनि मुद्रा बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई कम गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। राष्ट्र बैंकको दोस्रो योजना भनेको सरकारको आर्थिक बृद्धिलाई सपोर्ट गर्ने हो। कोरोनाको अप्ठेरो समयमा केन्द्रिय बैंकले केही हदसम्म सहज त बनायो। त्यसले बजारमा बजारमा सोचेको भन्दा धेरै पैसा पनि गयो। तर, पैसा त्यो बेला सस्तो भइदियो। यस्तो हुँदा मान्छेले गलत तरिकाले विभिन्न ठाउँबाट पैसा लिन खोजे। केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षण जरुरी थियो, त्यो नहुँदा अहिलेको स्थिति आयो।’
बैंकको सीएफआर (लागत तथा भाडा) घटेको र बैंकको ब्याजदर पनि घटेको बेला सरकारले पुर्नकर्जा २ खर्बको हाराहारीमा वितरण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै नेपाल भन्छन्, ‘विभिन्न किसिमका सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको वितरण गर्दागर्दै राष्ट्र बैंक र सरकार मिलेर बैंकको ब्याददर नै १० प्रतिशत तोकिदिए।’
पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार यसरी खुला बजारलाई नियन्त्रण गर्नेखालको यो कदम २०४२ सालयताको पहिलो हो। ब्याजदर नियामक निकायले नै तोक्ने व्यवस्था यसबीचमा नभएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘खुला बजारको नीतिमा बैंक ब्याजदर पनि थियो। किनभने बैंकहरुले नौ किसिमको ब्याज निर्देशित ब्याज लिन्छन्, कतिलाई हेरेर साध्य हुन्छ?’
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने हो भने निर्देशित ब्याजमा बैंकले दर परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। नौ प्रकारका निर्देशित ब्याजदर पहिल्यै छुट्ट्याइएकै छ। पुर्नकर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, स्वरोजगार कर्जा, कृषि कर्जा, जलविद्युत कर्जा, उत्पादनमूलक कर्जा आदिमा कति ब्याजदर दिने भनेर छुट्टयाइएकै छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि खुला बजारमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले निर्देशित गर्ने काम गरेको, त्यसले गर्दा बजार जुन हिसाबले हिँड्नुपर्ने थियो, हिँड्न नसकेको पूर्वगर्भनर नेपालको बुझाई छ।
‘अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ब्याज आफैं निर्धारण गर्न पाउने भनेको छ’, उनले भने, ‘यसबीचमा सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेन, त्यसले पनि बजारमा सामान्य देखिएको पैसा अभावलाई अझ बढाइदियो।’
अर्थविज्ञहरुका अनुसार अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै जानुको अर्को कारण रेमिट्यान्स घट्नु पनि हो। हुन पनि चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै रेमिट्यान्स घटिरहेको छ।
‘मैले राष्ट्र बैंक छाड्दा १४ अर्ब (डलर) विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो। त्यसबेला १३–१४ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्थितिमा रहेको अर्थतन्त्रमा अहिले कूल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड (डलर)मा झरेको छ’, पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘यसबाट करिब ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात खर्च धान्नमात्र पुग्नेछ। गत वर्षसम्म पनि एक वर्षको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो, अहिले त्यो क्रमशः ओरालो लागिरहेको छ।’
जानकारहरुका अनुसार बजारमा एकातिर पैसा सस्तो भएको छ, अर्कोतर्फ पैसा आउने ठाउँ पनि घट्दै छ। पैसा धेरै भएका बेला बैंकको ब्याजदर पनि सस्तो भएकाले धेरैले चाहेजति जता पनि लगानी गरे। त्यो बेला बजारमा गएको पैसा धेरैजसो आयातमा खर्च भएको देखिन्छ। छोटो अवधिमा नाफा कमाउने उद्देश्यले आयातमा ह्वात्तै लगानी बढ्यो, तर नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदन्ड रेमिट्यान्स घट्यो। जानकारहरु भन्छन्– रेमिट्यान्स घटेसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्यो, अनि यो बीचमा वैदेशिक सहयोग र अनुदान पनि आएन।’
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता पनि अर्थतन्त्रको पछिल्लो संकटसँग जोडिएको बताउँछन्। खनाल भन्छन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताको कारण बजेट समयमा आउन सकेन। यो वर्षको मौद्रिक नीति इतिहासकै ढिलो आएको छ। दुई महिना त नेपालको आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प थियो।’
यी कारणले पनि यो वर्षको पुँजीगत खर्चलगायत अन्य खर्चमा ढिलाइ भएको खनालको बुझाई छ। खनाल भन्छन्, ‘यसलाई सहज गर्न राष्ट्र बैंकले केही स्टेप लिएको पनि छ। मार्जिनमा कडाई गरेको छ, स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाट केही पैसा बजारमा आएको पनि छ। तर, यतिले मात्र अहिलेको संकट व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन।’
उनले यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल, खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत उकालो लागेको, रुस र युक्रेनबीचको तनाब बढ्दै गयो भने अझ धेरै मूल्यबृद्धि हुनसक्ने बताए।
यसपालि आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बजेट कार्यान्वयन झण्डै डेढ महिना ढिलोगरी भयो। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भएसँगै राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति आउन पनि ढिलो भयो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। बजेट र मौद्रिक नीति आउन नै ढिलाई भएपछि विकासको कामसमेत पछाडि धकेलिएको जानकारहरुको बुझाई छ।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सीबीआइएन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले बैंकहरुको अधिकांश पैसा आयातित वस्तुमा गएको र यस्तो कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा नजाँदा समस्या योविघ्न समस्या बढेको बताए। उनले उत्पादन नबढ्नु र आयात ह्वात्तै चुलिनुले तरलता संकट देखापरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘अहिले बजारमा गएको ६०–७० प्रतिशत पैसा आयातमा खर्च भएको छ। उत्पादन क्षेत्रको बृद्धि कसरी हुन्छ?’
अर्थतन्त्रमा संकटका अनेक कारण भए पनि त्योसँग जुध्ने तयारी भने देखिँदैन। अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कुनै पार्टी विशेषलाई लाभ हुने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। अनि मुलुकको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पनि अमुक दलको हित हेरेर ‘चलायमान’ भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यो अवस्थाबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भूमिका झन् उदेकलाग्दो देखिएको र उनी अर्थतन्त्रको यो संकटप्रति बेपरवाह देखिएको टिप्पणी अर्थतन्त्रका जानकारहरु गर्छन्।
यस्तो छ आर्थिक अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सातौं महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा अहिले राष्ट्र बैंकसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चितिले सात महिना २१ दिनको वस्तु तथा आयात धान्न पुग्ने अवस्था देखाउँछ। राष्ट्र बैंकसँग हाल कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर छ।
यसैगरी, यो अवधिमा रेमिट्यान्समा ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५४० अर्ब १२ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५.८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.८ प्रतिशतले बढेको थियो।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको सातौं महिनासम्म वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचांकमा आधारित मुद्रास्फीति ५.९७ प्रतिशत रहेको छ। आयात ४२.८ प्रतिशतले र निर्यात ८८.३ प्रतिशतले बढेको छ। शोधनान्तर स्थिति २४७ अर्ब ३ करोडले घाटामा छ। संघीय सरकारको खर्च ५९१ अर्ब २ करोड र राजस्व परिचालन ६१३ अर्ब ४१ करोड रहेको छ।
विस्तृत मुद्रा प्रदाय २.८ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्रा प्रदाय १३.५ प्रतिशतले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ३.६ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.३ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १४.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २५.३ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
