काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईसँग ‘उधारो सहमति’ गरेसँगै पार्टीमा केही महिनायता देखिएको विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ। अध्यक्ष यादवले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा आफूसहित भट्टराई र राईलाई समेत राख्ने भएपछि विवाद साम्य भएको नेताहरुको भनाइ छ।
यादव पार्टीमा एकलौटी ढंगले चलेको र आफू अनुकूल निर्णय गर्ने गरेको भन्दै भट्टराई-राई पक्षका नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए। पछिल्ला दिनमा उनीहरुले यादवलाई अल्पमतमा पार्ने कोसिस पनि गरिरहेका थिए। पार्टीभित्र भट्टराई-यादव पक्षको बढ्दो संख्या देखेका यादव उधारो नै भएपनि सहमति गर्न बाध्य भएका हुन्।
पार्टीका हरेक महत्वपूर्ण र विवादित विषयमा यादव, भट्टराई र राईले सामूहिक निर्णय गर्ने सहमति भएको कार्यकारिणी सदस्य नवराज सुवेदीले जानकारी दिए। पार्टी निर्णयमा यादव मात्रै हाबी भइरहेको अवस्थामा अब तीन शीर्ष नेताले सामूहिक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
‘हामीले तीन शीर्ष नेतालाई अनौपचारिक रुपमा एउटा तह मानेका थियौं। अब एउटा औपचारिक संरचना नै बनायौं’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मूलभूत विषयहरु, दूरगामी असर गर्ने र विवादित विषयहरुमा तीन शीर्ष नेताको अंगले निर्णय दिने छ।'
तीन शीर्ष नेताको अंगको नामाकरण भने भइ नसकेको सुवेदीको भनाइ छ। ‘तीन शीर्ष नेताको एउटा 'लेभल' कायम गरिएको छ। त्यसलाई के नाम दिने भनेर निर्णय भइसकेको छैन। त्यो गर्न बाँकी नै छ’, उनले भने, ‘पछि जे जस्तो नाम दिए पनि त्यो हेडक्वार्टरको स्वरुप जस्तै हो।'
यसअघि बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरुलाई कुनै शंका नभएको सुवेदीको भनाइ छ।
जसपा अध्यक्ष यादव पक्षका एक कार्यकारिणी सदस्यले शीर्ष तीन नेताको संरचना बनाउने कुरा मौखिक सहमति मात्रै भएको, तर बैठकबाटै औपचारिक निर्णय भने नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘बाबुराम भट्टराई र अशोक राई पक्षले उपेन्द्र यादवलाई अल्पमतमा पारेर पार्टी नै विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर एकतर्फी भेला गर्न थाल्नुभयो', उनले भने, ‘उपेन्द्र यादवले पार्टी नै विभाजन हुने स्थितिमा पुगेपछि भद्र सहमति गर्नुभएको हो। तर, पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको होइन।’
भट्टराई र राई पक्षको असन्तुष्टिलाई तत्कालको लागि मत्थर पार्न यादवले सो खालको सहमति दिएको यो पक्षका नेताहरुको भनाइ र बुझाइ छ। पार्टीमा एकल अध्यक्षको अवधारणा भएको र यादव नै अध्यक्ष भएकाले पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा भट्टराई र राई औपचारिक रुपमा कतै नजोडिने उनीहरु दाबी गर्छन्।
निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा राईको हस्ताक्षर चल्ने
पार्टी निर्णय प्रक्रियामा यादव मात्रै हावी भएको भन्दै भट्टराई र राई पक्षले उनलाई शक्ति बाँडफाँट गर्न बाध्य पारेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यादवले आफू पक्षका नेताहरुलाई मात्रै टिकट दिन सक्ने भय पाल्दै आएका उनीहरुले नयाँ व्यवस्था कायम गराएका हुन्। अब निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा राईको हस्ताक्षर चल्ने भएको छ।
‘अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट बाँड्दा अशोकजीको हस्ताक्षर चल्ने भयो। त्यो निर्णय कार्यकारिणी समितिबाट भइसकेको छ', सुवेदीले भने, ‘तीन शीर्ष नेताको बैठकले समझदारी गरेपछि पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा अशोकजीले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ।’
पार्टीभित्र अहिले अल्पमतमा परे पनि यादव तराईं/मधेसमा राम्रो जनाधार भएको नेता मानिन्छन्। तर, भट्टराई र राईको भने कुनै ठाउँ विशेषमा बलियो पकड छैन। उनीहरु आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत कमजोर मानिन्छन्। पार्टीभित्र तीन नेताको फरक-फरक विरासत छ। जसमा भट्टराई र राईको योगदान न्यून छ। तैपनि, उनीहरुले पार्टीभित्र बहुमत सिर्जना गरी यादवमाथि हाबी हुन खोजिरहेका छन्।
जसपाको विवाद के हो?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनमा सजिलो हुने खालको अध्यादेश ल्याएपछि तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच हतारहतार एकता भइ जसपा गठन भएको थियो। सो अध्यादेशले समाजवादी पार्टी विभाजन हुने खतराका कारण सोही पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको जोडबलमा एकता भएको थियो। तर, ओलीको ‘प्रतिगमन’ बढ्दै जाँदा यादव-भट्टराई प्रतिवादमा उत्रिए, जसपाकै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीको सहयोगी बन्न थाले। जसले पार्टीभित्र द्वैध सत्ता सञ्चालन हुन थाल्यो। परिणामतः गत भदौमा जसपा विभाजन भयो। ठाकुर-महतो पक्षले लोसपा गठन गरे।
महन्थ पक्ष निस्किएपछि जसपाभित्रको विवाद साम्य हुने ठानिएको थियो। तर, यादव एकलौटी ढंगले अघि बढ्न थालेको भट्टराई-राई पक्षको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा आइसकेपछि यादवले आफू पक्षका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाए। पार्टीभित्र विवाद पनि चर्कियो।
‘देउवा सरकारमा पार्टीबाट को-को सरकारमा जाने भन्ने विषयले निकै विवाद भयो। जसपाका १९ जना सांसद्मध्ये उपेन्द्र, बाबुराम र अशोक बाहेक सबै सरकारमा जान खोज्नुभयो। भएका सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था थिएन। त्यसपछि उपेन्द्र पक्षकै धेरै सांसद चिढिनुभयो’, जसपा एक शीर्ष नेताले भने, ‘त्यसपछि उपेन्द्र पक्षकै भनिएका सांसदहरु पनि बाबुरामतिर नजिकन थाल्नुभयो। त्यसपछि बाबुरामजीले पनि पार्टीको निर्णयमा सामूहिकता माग गर्न थाल्नुभयो।'
पार्टीमा आफू विरुद्धको माहोल बनिरहेकोमा यादवले वास्तै गरेनन्। बरु एकल निर्णयमा चल्ने र बैठक नराख्ने गर्न थाले। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनबाट पार्टीले पाउने सिट संख्या र उम्मेदवारमा पनि यादवले एकलौटी नै गरे। पार्टीभित्र उनीमाथि झन् प्रश्न थपियो।
भट्टराईले आफू संघीय परिषद् अध्यक्ष भएको भन्दै अशोक राईको हस्ताक्षर चल्ने गरी दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा जानुपर्ने माग गर्न थाले। त्यसमा राई पनि सहमत हुने नै भए। ‘बाबुरामजीले उपेन्द्रजी एकलौटी ढंगले चल्न थाल्नुभयो, सामूहिक निर्णय भएन भन्न थाल्नुभयो। सामूहिक नेतृत्वको रुपमा दुई अध्यक्षात्मक स्वरुपमा जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसका लागि अशोकजीको समेत हस्ताक्षर चल्ने व्यवस्थाको माग गर्नुभयो', ती नेताको भनाइ छ, ‘खासमा बाबुरामजी आफैं कार्यकारी अध्यक्षसहित दुई अध्यक्षात्मक स्वरुपमा जान खोज्नुभएको रहेछ। आफू हुन नसक्ने अवस्था देखेपछि आफू अनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने गरी अशोकजीलाई अघि सार्नुभएको रहेछ।’
भट्टराई-राई पक्षले दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेपछि यादवले भने सल्लाह गरौँला भन्दै टार्दै आएका थिए। देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि सुरु भएको विवाद राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार छनोट, एमसीसी विवादसम्म आइपुग्दा पार्टी नै विभाजन हुने आकलन गर्न थालिएको थियो। त्यसलाई रोक्न यादव तीन शीर्ष नेताको संरचना बनाउने र राईको हस्ताक्षर चल्ने सहमति गर्न बाध्य भएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
