एमसीसी टेबल भएपछि आ–आफ्नै रणनीतिमा सत्ता साझेदार दलहरू

राजनीति

वीरेन्द्र ओली सोमबार, फागुन ९, २०७८ १८:४२

काठमाडौं- नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता (एमसीसी सम्झौता) आइतबार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक फागुन १२ गतेलाई बोलाइएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले भने आ-आफ्नो रणनीति सुरु गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने र पारित गर्ने प्रयासमा थिए। उनले सो सम्झौतालाई पारित गर्नुपर्ने धारणा प्रतिपक्षमा रहँदैदेखि राख्दै आएका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनले यसलाई पारित गराउने प्रयत्न गर्दै आएका थिए। फागुन १६ को समयसीमा नजिकिएपछि भने उनले आफ्नो प्रयत्नलाई तीव्र बनाएका मात्रै थिएनन्, आवश्यक परे गठबन्धन टुटाउन पनि तयार भएका थिए। त्यसैको परिणामस्वरुप आइतबार एमसीसी टेबल हुनसक्यो।

एमसीसीको पक्षमा बहुमत जुटाएर पारित गर्ने विश्वास देउवाको छ। त्यसका लागि उनले गठबन्धन आबद्ध दलहरुलाई सहमत गराउने मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि संवाद बढाएका छन्। देउवाले सोमबार मात्र कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल एमसीसीलाई संसद्‌मा टेबल गर्न नदिने अडानमा थिए। तर, गठबन्धन नै भत्किने भएपछि उनीहरु केही लचक भएका हुन्।

जनता समाजवादीको यस सन्दर्भमा एकीकृत धारणा छैन। केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सार्वजनिक रुपमा बोलेका छैनन्, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई भने यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। जसपामा यो विषयमा विवाद चुलिएकै बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले फागुन १३ गतेलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ।

एमसीसी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्न सहमत नभए गठबन्धन टुट्ने देउवाको धम्कीपछि प्रचण्ड र नेपाल टेबलसम्म गर्न दिन सहमत भएका हुन्। ‘एमसीसी संसद्‌मा टेबल नभए गठबन्धन टुटाउने र एमाले-कांग्रेस मिलेर एमसीसी पारित गराउने षड्यन्त्र भयो। त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा सहभागी पार्टीहरु एमसीसी टेबल गर्न सहमत भयौं’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘एमसीसीमा सहमत हुनेले मतदान गर्छन्, सहमत नहुनेले विपक्षमा मतदान गर्छन्। त्यसो गरेमा गठबन्धन जोगिने अवस्था हुन्छ।’

सत्ता गठबन्धन जोगाउनकै लागि गठबन्धनका दलहरु एमसीसी टेबल गर्न सहमत भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले देखाउँछ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, 'एमसीसी पास गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छैन। सरकार जे हुन्छ, हुन्छ।'

अध्यक्ष नेपालकै जस्तो धारणा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पनि छ। आइतबार साँझ नै उनको धारणा सार्वजनिक भएको थियो, 'विवाद र विरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ। हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले यथास्थितिमा एमसीसीको विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ।'

एमसीसी टेबल भएकोमा विरोध जनाएको भए पनि उनले त्यसैकारण सरकार छाड्ने निर्णय गरेका छैनन्। त्यसैले एमसीसी टेबल गर्न सरकारलाई सहमति दिएको र एमसीसी विरोधी आफ्नो छवि देखाउन कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्दै सार्वजनिक रुपमा सोही अनुसार अभिव्यक्ति दिएको प्रष्ट बुझिन्छ।

त्यसो त, सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले एमसीसीलाई संसदीय समितिमा छलफल गराउनुपर्ने मत राखेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। एमसीसीलाई संसदीय समितिमै अल्झाउने उनको एउटा रणनीति असफल भइसकेको छ।

एमसीसीबारे फरक-फरक मत रहेको एकीकृत समाजवादीको शनिबार बसेको बैठकले यसलाई टेबल गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। सो पार्टीका नेताहरुमा अहिले पनि यसलाई हेर्ने फरक-फरक मत रहेको बुझ्नलाई नेताहरुबाट सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त भएका धारणालाई पछ्याए पुग्छ। सो पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसीको चर्को रुपमा विरोध गरिरहेका छन्। आइतबारको बैठकमा एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा पनि उनी उभिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए।

यसरी गठबन्धनकै दलहरुको अडानलाई चिर्दै प्रधानमन्त्री देउवा एक कदम अगाडि बढ्न सफल भएका छन्। अब यो विषय सार्वभौम संसद्‌को सम्पत्ति भएको छ। अब यस विषयमा संसद्ले नै निष्कर्ष दिनुपर्नेछ।

एमसीसी पारित होला?
एमसीसी संसद्‌बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई चर्को दबाब छ, विशेषगरी बाह्य। कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने विषयमा एक मत देखिन्छ, त्यसैले देउवालाई पार्टीभित्र सकस बेहोर्नुपरेको छैन।

प्रचण्ड र नेपाललाई बाह्य दबाब एमसीसी पारित गराउन र आन्तरिक दबाब फेल गराउन छ। एमसीसी फेल गराउने पक्षमा उभिँदा बाह्य दबाब बढ्ने र पास गराउने पक्षमा उभिँदा पार्टी नै विभाजन हुने खतरा पनि छ। त्यसैले उनीहरु कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ।

एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌मा टेबल हुनै नदिने रणनीतिमा असफल भएपछि माओवादी केन्द्रले अब मतदानमा बहुमत पुग्न नदिने प्रयास गर्ने नेताहरुको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पार्टीको संसदीय दलको बैठकले एमसीसी टेबल भए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको बताए।

‘संसदीय दलको बैठकले एमसीसी टेबल भए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। हामी एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने छौं’, पोखरेलले भने, ‘अब १२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। त्यसमा सबै सांसदको पोजिसन स्पष्ट हुनुपर्छ। उनीहरु जनताका प्रतिनिधि हुन्। सबै सांसदले मतदान गर्न पाउनुपर्छ। त्यसो भएमा सबैको पोजिसन स्पष्ट हुन्छ।’

आइतबार एमसीसी टेबल हुने क्रममा माओवादी नेताहरु पोखरेल, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरालगायत सांसद्‌हरुले उठेर विरोध जनाएका थिए। प्रवक्ता महराले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले जर्बजस्त एमसीसी टेबल गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने लगायत नेताहरुले समेत उठेर विरोध जनाएका थिए। यसले पनि एमसीसी विरोधी पार्टी र नेताहरु एकजुट भएर फेल गराउन भूमिका खेल्ने सम्भावना पनि छ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको विश्वास भने उनीहरु पनि पक्षमा उभिने छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले भनेका थिए, 'एमसीसी आज जसरी टेबल भएको छ, मलाई के विश्वास छ भने, यो पास हुने दिनसम्ममा, आज टेबल गर्ने ठाउँसम्म आइपुगेका साथीहरु, त्यो बेला मतदान गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ।'

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षमा भएकाले उनी सत्ता गठबन्धनलाई हेरेर रणनीति बनाउने तयारीमा छन्। एमसीसी टेबल हुँदासमेत ओली पक्ष/विपक्ष कुन कित्तामा उभिने अझै स्पष्ट छैन। एमाले विभाजनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेको उसले आइतबार एमसीसी टेबल हुँदासमेत नाराबाजी नै गरिरह्यो।

आगामी दिनमा पनि सोही शैली जारी राख्ने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई बताउँछन्। 'संसदीय काम कारबाहीमा सहभागी गराउने वातावरण सिर्जना नगरीकन एमाले अर्को बाटोमा जाँदैन। हाम्रो विरोध जसरी भइरहेको छ, त्यसै अनुसार नै हामी अघि बढछौं', उनको भनाइ छ।

एमसीसी पारित गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा एमाले निर्णायक छ। न्यूनतम सांसद्हरु (एक चौथाइ- ६९ जना) को उपस्थितिमा ३५ जनाले पक्षमा मत दिएर एमसीसी सहजै पारित हुनसक्छ। तर, एमालेका सांसद्हरु विपक्षमा उभिए भने देउवालाई बहुमत जुटाउन कठिन पर्नेछ।

देउवाले कांग्रेससहित लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायतलाई विश्वासमा लिएर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। एमाले पनि पक्षमा उभियो भने थप सहजता आउने उनको विश्वास छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।