काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरीको ब्याजदर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
आज एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सिविफिनले उद्योग र व्यापारिक फर्मलाई प्रवाह हुने कर्जामध्ये उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जालाई तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरको व्यवस्था गरी प्रकाशित गर्न आग्रह गरेको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याजदर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै आव २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा कूल ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको तथा गत आवमा १० प्रतिशतले घटेको आयात यस अवधिमा ६१.६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यसरी आयातमा बढी खर्च हुँदा पुँजी निर्माण हुन नसकिरहेकाले तरलतामा चाप पर्ने गरेको सिविफिनको भनाइ छ।
आयातमा थप कडाइ गरी सम्पूर्ण प्रतीतपत्रबाट आयातीत वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउनसक्ने उपाय सुझाएको छ। यसले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा प्रोत्साहन मिल्ने उसको ठहर छ। 'विद्युतीय सवारीसाधन, चुल्हो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र यसले गर्दा पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा विदेशिने ठूलो रकम स्वदेशमै रही तरलता सहज हुने देखिन्छ', अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आत्मनिर्भर भएका वा हुनसक्ने सम्भावना देखिएका वस्तु तथा उत्पादनको आयातमा आवश्यकता हेरी पूर्ण वा आंशिकरूपमा बन्देज लगाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहको रहने गरेको छ। तर आव ०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा उक्त आप्रवाहमा ७.५ प्रतिशतले कमी आएको देखिन्छ। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई अनिवार्यरुपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। रेमिट्यान्स भित्र्याउने हालको योजनामा थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारीका लागि विदेशिने जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउन भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766824868.png)
-1766819606.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1766648928.png)
