काठमाडौं- पटक-पटक सर्दै आएको प्रतिनिधि सभा बैठक पछिल्लो पटक गत माघ १६ गतेका लागि तोकिएको थियो। सोही बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता टेबल गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी थियो। त्यसका लागि उनी सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गरिरहेका थिए।
त्यही सेरोफेरोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भने सिंहदरबारमा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीसँग राय सल्लाह गरिरहेका थिए। सभामुख सापकोटाले एमसीसीसँगको सम्झौता टेबल गर्नेदेखि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेसम्मको प्रक्रियाका बारेमा चासो राखेका थिए।
देउवाले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन प्रयत्न गरे पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहमत छैनन्। उनीहरुकै रणनीतिअनुसार प्रतिनिधि सभाको माघ १६ गतेको बैठक स्थगित भयो। अर्को बैठक माघ २६ गतेका लागि तोकिएको छ।
अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच कुनै नयाँ सहमति भइसकेको सार्वजनिक भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले अवरोध गरिरहेको संसद् बैठक खुलाउन सहमत नभएकाले अबको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित हुने निश्चितजस्तै छ। देउवा क्याबिनेटमा रहेका नेपाली काग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता टेबल (पेस) गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। तर, सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु तयार छैनन्। त्यसैले प्रतिनिधि सभाको उक्त बैठक स्थगित हुने सम्भावना धेरै छ।
‘एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा भएमा मात्रै संसद् बैठक बस्ला। नत्र त सूचना टाँसेर फेरि केही दिन सारिन्छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘सत्तारुढ दलहरुका बीचमा कुनै सहमति भएको छैन। सरकारले अरु ‘बिजनेस’ पनि दिने तयारी गरेको छैन। सरकारले नै बिजनेस नदिँदा बैठक नबस्ला।'
दलीय स्वार्थको चेपुवामा संसद्
दलहरुको विभिन्न स्वार्थ हावी हुँदा संघीय संसदको लामो कालखण्ड त्यसको चेपुवामा पर्दै आएको छ। संविधानले प्रतिनिधि सभा पाँच वर्ष चल्नुपर्ने अपेक्षा गरेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई-दुई पटक असंवैधानिक विघटन गरिदिएका थिए। सर्वोच्च अदालत दुवै पटक उनको प्रयासमा अवरोध गरिदियो।
आफ्नो दल विभाजन हुन लाग्दा १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना संसद् सचिवालयमा बुझाएको तर, सभामुखले सूचना टाँस नगरिदिएका कारण आफ्नो दल विभाजन भएको ठहर गरेका ओलीले सभामुखविरुद्ध केही महिनायता विषवमन गरिरहेका छन्। परिणाम, गत भदौदेखि नै एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ।
आफ्नो दल विभाजनको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै एमाले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। मुद्दा पनि विचाराधीन छ। तर, संविधानमै रहेको अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा बहस गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत एमालेले भने सदनमा नाराबाजी गरिरहेको छ।
यो अवरोधबाट आफूले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सही देखाउन एमालेले ‘राजनीति’ गरिरहेको टिप्पणी हुँदैआएको छ। कोभिड महामारी, जनताको दैनिक समस्या, लामो समयदेखि रोकिएका जरुरी कानुनका विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने अपेक्षा र सरकारले समय-समयमा काम चलाउनका लागि ल्याएका अध्यादेशहरुले पनि सहज प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पाएका छैनन्। यी सबैमा भएको अवरोधले एमालेलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्नुभन्दा पनि गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
त्यस्तै, सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरुले पनि संसद् खुलाउने विषयमा ठोस पहल गरेको देखिँदैन। उनीहरु पनि संसदको यो अस्तव्यस्ततामा बेपरवाह जस्तै बनेर ‘संसद्माथि राजनीति’ गरिरहेका छन्। एमालेले अवरुद्ध गर्दागर्दा थाकेपछि वा आलोचना हुन थालेपछि खोलोस् भन्ने चाहना सत्तापक्षको देखिन्छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी जिम्मेवार नबन्दा जनताका प्रतिनिधिहरूले विशेष र शून्य समयको समेत सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्। कानुन निर्माण गर्नेजस्ता गहन जिम्मेवारी त झनै अवरुद्ध भएको छ। दैनिक कार्यका लागि अत्यावश्यक कानुनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रचलन फस्टाएको छ।
महिनौँदेखि विधेयकहरु पारित हुन सकेका छैनन्। कतिपय विधेयकहरू पारित हुनका लागि समय कुरेर बसेका छन्। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट ७ असार २०७७ मा पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुन बाँकी छ। १५ असार २०७७ मा पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसक्दा सरकारले फिर्ता नै लियो। महत्त्वपूर्ण यस्ता विधेयकहरु अलपत्र छन्।
यस्ता विधेयक अरु पनि छन्। संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा हाल ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। अघिल्लो सरकार र यो सरकारले नै जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशहरु निस्क्रिय भएका छन्। तेजाब आक्रमण, नेपाल प्रहरी, यौन हिंसासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरु निस्क्रिय भएका छन्। तर, यो विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको चासो र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशहरुलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको थियो। तर, बेलैमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याउँदा यी अध्यादेश दुईपटक निष्क्रिय भइसकेका छन्। सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्छ। संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ मंसिर १५ मा ओलीले पहिलोपटक जारी गरेका पाँचसहित ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। प्रतिस्थापन विधेयक नल्याइए तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश माघ २८ मा निष्क्रिय हुनेछ। त्यसपछि फेरि अध्यादेशकै बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ। दिगो कानुन बनाउने प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन।
तर, अहिले सबैको ध्यान एमसीसीमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। एमसीसीबाहेक यसअघि संसद्बाट केही सन्धि र सम्झौताहरु पारित भइसकेका छन्।
के छ संविधानमा सन्धि सम्झौता पारित गर्ने व्यवस्था?
एमसीसी सम्झौता सरकारले अमेरिकी सरकारी एजेन्सीसँग गरेको सम्झौता हो। सुरुमा यो सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने भनिएको थिएन। पछि कानुन मन्त्रालयले दिएको रायपछि यो ‘जिम्मेवारी’ थपिएको हो। यो थप भएसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद् सचिवालयमा २०७६ असार ३ गते यो सम्झौता दर्ता गरेका थिए।
संविधानअनुसार संसद्बाट अनुमोदन हुने सन्धि र सम्झौता चार प्रकारका हुन्छन्। संविधानको धारा २७९ (२) मा यसबारे लेखिएको छ। यसरी संसद्मा लैजानुपर्ने सन्धि सम्झौतामा (क) शान्ति तथा मैत्री, (ख) सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, (ग) नेपाल राज्यको सिमाना, र (घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसम्बन्धी सन्धि-सम्झौता संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, (क) र (घ) सम्बन्धी सन्धि-सम्झौताले राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने भएमा भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने भनिएको छ।
तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने र कम्तीमा संसद्को अवरोध हटेर बहसको वातावरण हुनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, एमसीसीका बारेमा प्रतिनिधि सभाबाट मात्र पारित गर्ने कि राष्ट्रिय सभामा पनि पेस गर्ने भन्ने कुरामा संघीय संसद्को सचिवालय पनि अन्योलमा देखिन्छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्ने भनिएका सन्धि, महासन्धि तथा सम्झौता दुवै सदनले अलग-अलग पारित गर्ने अभ्यास रहेको बताए। नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका ५ सन्धि-सम्झौता राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको उनले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद, अन्तरदेशीय संगठन र अपराध-लागुऔषध कारोबारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको महासन्धि र जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धि पनि संसद्बाट अनुमोदन भएका थिए।
पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता र शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता पनि संसद्ले यसअघि अनुमोदन गरेको थियो।
यी पाँचवटै सन्धि, महासन्धि र सम्झौता राष्ट्रिय सभाले समेत अनुमोदन गरेकाले एमसीसीमा पनि यस्तो हुनसक्ने उनले बताए। उनका अनुसार प्रतिनिधि सभामा १३ वटा सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धि, सम्झौता दर्ता भएकामा पाँच वटा मात्रै पारित भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
