काठमाडौं- सत्तारुढ गठबन्धनले तीनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्ने मनस्थिति बनाएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको ढुकुटीमा कम भार पर्ने गठबन्धनको तर्क छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सारेर भए पनि एकैपटक चुनाव गराउने सोचमा देखिएपछि एकैपटक गरिने चुनावका सकारात्मक र नकरात्मक पक्षमा धारणा सार्वजनिक हुन सुरु भएका छन्।
सत्ता गठबन्धनले एकैपटक सबै तहको निर्वाचन गराउन खोज्नुको मुख्य ध्येय गठबन्धन टुट्न नदिने रणनीतिसँग जोडिएको छ। अन्तर्यमा खर्च घट्ने कारण देखाइएको भए पनि मूल उद्देश्य गठबन्धनमा विभाजन आउन नदिने उपायको खोजी हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गरेको अनुभव निर्वाचन आयोगसँग छैन। तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा आयोगको व्यवस्थापकीय कमजोरी हुने आशंका पनि उत्तिकै छ। अर्कोतर्फ, तीन तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्दा व्यापक जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले सोचिए अनुसारको खर्चमा कटौती नहुने संशय पनि छ।
प्रत्येक पटकको निर्वाचन विगतकोभन्दा महँगो हुँदै गएको आँकडाहरुले देखाउँछ। २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दा ८० करोड हारहारी खर्च गरिएको थियो। त्यस्तै, २०५१ सालमा सवा अर्ब र २०५६ सालमा दुई अर्ब ७५ करोड आसपासमा खर्च भएको थियो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिका चुनावी खर्च ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन (२०६४) मा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन (२०७०) मा खर्च बढेर ११ अर्ब १० करोड पुगेको थियो।
संघीय प्रणालीमा गएपछि चुनावी खर्च झनै बढ्ने देखिन्छ। जस्तो कि, २०७४ सालमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको क्रममा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि गत निर्वाचनमा ३२ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरिएको खर्च यहाँ जोडिएको छैन।
माथि उल्लेखित खर्चहरु ‘देखिने’ खर्चको तथ्यांक हुन्। निर्वाचनमा देखिने मात्रै खर्च हुँदैनन्। अपारदर्शी वा अदृश्य तरिकाले हुने खर्च त्यसको तुलनामा अत्यधिक धेरै छ। निर्वाचनमा हुने गरेका पारदर्शी र अपारदर्शी खर्चको गैरसरकारी संस्थाहरुले अनुसन्धानमा आधारित रहेर खर्च सार्वजनिक पनि गरेका छन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र समर्थकबाट ५,०९६ करोड खर्च गरेका थिए। निर्वाचन आयोगबाट १,८४६ करोड खर्च गरिएको थियो। आयोग र दलबाट भएको कूल खर्च ६,९४२ करोड रहेको उक्त अध्ययनको आँकडा छ।
यसअनुसार प्रतिमतदाता ४९२३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। एक भोटका लागि राज्य र दलका तर्फबाट स्थानीय तहमा करिब पाँच हजार खर्च भएको देखिन्छ। आयोगले भन्दा दल वा तिनका समर्थकले कैयौं गुणा बढी रकम मतदाताको लागि खर्चेका हुन्छन्। तर, सरकारी तथ्यांकले स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४८८ रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ।
सोही समितिको अनुसन्धानले प्रदेश र संघको गत निर्वाचनमा ६,२२१ करोड खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो।। जसमध्ये, दलहरुले चुनाव जित्नका लागि ४,५९५ करोड खर्च गरेका थिए। १६२६ करोड आयोगका तर्फबाट खर्च गरेको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा कूल मतदाता खर्च कम देखिएको छ। प्रदेश र संघको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४०४० रुपैयाँ खर्च भएको छ। गत चुनावमा तीन तहका लागि कूल खर्च १३,१६३ करोड खर्च भएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।
पारदर्शी तरिकाले खर्चको लेखाजोखा हुने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन्।
आयोगले तोकेको सीमामा रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवारको प्रतिशत न्यून रहन्छ। आयोगले तोकेको भन्दा १३६ प्रतिशत बढीसम्म खर्च उम्मेदवारले गरेका छन्। बढी खर्च गर्नेले धेरै मत पाउने भएकाले खर्चका लागि उम्मेदवारबीच होडबाजी चल्छ।
प्रतिमतदाता खर्चको अनुपात पनि अस्वाभाविक वृद्धि हुँदै गएको छ। प्रतिनिधि सभाको २०४८ सालको निर्वाचनमा आयोगले प्रतिमतदाता ९ रुपैयाँ ८३ पैसा मात्रै खर्च गरे पुग्ने थियो। २०५१ को संसदीय निर्वाचनमा उक्त रकममा दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएर १९ रुपैयाँ ८३ पैसामा पुग्यो।
२०५६ सालमा २६ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतिमतदाता खर्च भएको देखिन्छ। २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा अघिल्लो खर्चमा भन्दा १० गुणा बढी वृद्धि भएको छ। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रतिमतदाता खर्च २७५ रुपैयाँ ८० पैसा थियो। उल्लेखित खर्चहरु आयोगले निकालेको आँकडा अनुसार भएकाले अपारदर्शी खर्चले बढाउने आँकडा अझै बढी हुन्छ।
गैरसरकारी आँकडा अनुसार ती निर्वाचनहरुमा प्रतिमतदाता भएको खर्चको अनुपात अर्कै देखिन्छ। २०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च ७५ रुपैयाँ, २०५१ मा ११३ रुपैयाँ, २०५६ मा २०३ रुपैयाँ, २०६४ मा ४२५ रुपैयाँ र २०७० मा ९१३ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक पनि भेटिन्छ।
निर्वाचनका लागि छुट्याइएको रकममध्ये सुरक्षाकर्मीका लागि बढी खर्च हुने गर्दछ। म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरिने भएकाले सुरक्षातर्फ थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। मतदाता अद्यावधिक, कर्मचारी पूर्ति, फर्निचर, मसलन्द, सवारी साधन, मतदाता शिक्षा, प्रचारप्रसार, मतदाता परिचयपत्र, मतपत्र छपाई, ढुवानी, मतदान अधिकृतलाई तालिम, मतदान केन्द्र निर्माण लगायतमा खर्च हुने गर्दछ। गाडी खरिद र कर्मचारीलाई भत्ता आयोगका लागि खर्च वृद्धि हुने मुख्य शीर्षक बनेका छन्।
निर्वाचन महँगो हुँदै जानुको अर्को कारण उम्मेदवारको खर्चमा नियन्त्रण हुन नसक्नु हो। आयोगले तोकेको ‘सिलिङ’मा रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवारको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ। २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले ७५ हजार खर्च पाउने व्यवस्था बढाउँदै लगेर २०७४ सालमा २५ लाख बनाइएको छ।
२०५१ सालको निर्वाचनमा एक लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्थामा २०५६ मा थप वृद्धि गरी १ लाख ४० हजार देखि २ लाख ३५ हजारसम्म सीमा तोकियो। २०६४ सालमा चार लाख ५६ हजार बनाइयो। २०७० सालको निर्वाचनमा उम्मेदवारले १० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
२०७४ सालमा आइपुग्दा प्रतिनिधि सभाको सांसद्का लागि २५ लाखको सीमा निर्धारण गरियो। तर, बढी रकम खर्च गर्नेले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्भावना रहेकाले उक्त सीमालाई लत्याउँदै १३६ प्रतिशतसम्म खर्च गरेको पाइएको छ। २०४८ देखि २०७४ सालसम्मको अवधिका उम्मेदवारको खर्चको अनुपात नै ३३ गुणाले बढेको छ। आयोगको सीमाभित्र उम्मेदवारहरु बसेको देखिँदैन।
मतदाता अद्यावधिक गर्दा स्वाभाविक रुपमा आयोगको खर्च थपिन्छ। २०७७ को पुस ५ सम्म आयोगले मतदाता अद्यावधिक गरेको छ। आउँदो तीनै तहको निर्वाचनका लागि आयोगले पुन: मतदाताको अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि समयसँगै बजेट पनि आयोगले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
गत वर्षसम्मको तथ्यांकको आधारमा मतदाताको संख्या १ करोड ६२ लाख ४३ हजार ११० थियो। १८ वर्ष पुगेका मतदाताहरुको संख्यामा महिला ८० लाख ३० हजार ९८४ छन्। पुरुष मतदाताको संख्या ८२ लाख ११ हजार ९५४ अद्यावधिक गरिएको थियो। तेश्रो लिङ्गी १७२ जना मतदातामा सूचीकृत भएका छन्। आयोगले अद्यावधिक गरेको समय १३ महिना कटिसकेको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि पुन: मतदाता अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
