काठमाडौं– संविधानसँग ऐनको व्यवस्था बाझिएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पर सार्न सकिने/नसकिने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानको आधार देखाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखपछि गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने छ। सोही प्रावधानको बलमा प्रचण्डले संघको चुनाव वैशाखमा गरेर स्थानीय निर्वाचन सार्न सकिने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा राखेका हुन्।
प्रचण्डको प्रस्ताव कार्यान्वयन भए स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिक/मंसिरमा पुग्छ। संविधानको प्रावधान अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पछि गर्न सकिने उनको जिकिर छ। ऐनभन्दा संविधान नै मूल कानुन भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिने विकल्प प्रचण्डले अघि सारेका छन्।
प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालले असहयोग गरेकाले संघकै निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन क्रमैसँग गर्नु सुल्टो बाटो पनि हुने प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्।
निर्वाचन आयोग वैशाख २२ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ। आयोगले जेठ ५ गतेदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधि खटिनुपर्ने जनाएको छ।
संविधानले स्थानीय तहका पदापधकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छैन। ऐनमा भने कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ। संविधान र ऐनमा भएका व्यवस्थाका सन्दर्भमा थप छलफल गरी पुनः बस्ने भनिएको समन्वय समितिको बैठक बिहीबार बस्न सकेन।
प्रचण्डको उक्त प्रस्तावबारे अन्य दलको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रचण्डको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि हालसम्म मतैक्य देखिएको छैन। गठबन्धनभित्र सहमति हुन सके प्रस्तावमाथि एमालेसँग छलफलका लागि विषय प्रवेश गर्न सक्नेछ।
सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रुपमा मुख खोलेको छैन। तथापि, वैशाखमै सबै तहको निर्वाचन गर्ने शर्तमा कांग्रेसले प्रचण्डको प्रस्ताव स्विकार्न सक्ने बताइन्छ। तीनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्दा खर्चमा व्यापक कटौती हुने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौं भन्ने मत कांग्रेसमा बढ्दै गएको छ। ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने विषयले छलफलका लागि कांग्रेसभित्र प्रवेश पाएको छैन। अहिलेसम्म प्रचण्डको निजी विचार मात्रै हो’, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले भने।
गुरुङले एकै पटक निर्वाचन गर्ने विषयलाई खर्च कटौतीसँग जोडेर व्याख्या गरे। ‘तीन तहको निर्वाचन एकैपटक हुँदा खर्च पनि कटौती हुन्छ। एकैपटक निर्वाचन गर्दा एउटा मत पत्र मात्रै बढी बनाइदिने त हो नि’, उनले भने, ‘अघि/पछि नगरी एकैपटक तीन तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ। वैशाखमा गर्ने हो भने पनि सबै एकपटक गर्नुपर्छ।’
गुरुङको भनाईमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पनि सहमति राख्छन्। तिनै तहको निर्वाचन सँगै गर्नसके समय र आर्थिक हिसाबले देश र राजनीतिक दलहरुका लागि किफायती हुने उनको बुझाइ छ। राजनीतिक दलको सहमतिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखको अन्तिम साता एकसाथ गर्न सकिने उनले बताए।
वैशाखमा संघको निर्वाचन गर्दा संवैधानिक अड्चन नआउने संविधानविद्को पनि तर्क छ। नियमित समयमा संघको निर्वाचन गर्दा मंसिरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। वैशाखमा संघको निर्वाचन हुँदा प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न भने पाउँदैन। प्रतिनिधि सभाले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेकाले आउने मंसिरसम्मका सबै महिनामा चुनाव गर्दा संविधान बाधक नहुने तर्क पनि एकथरीले गरिरहेका छन्।
प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने खेलको रुपमा बुझेको छ। ‘विनाकुनै कारण ६ महिना स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यसको दुरुपयोग गर्नखोज्ने परमादेशी सत्ता गठबन्धन विरुद्धमा चुँ बोल्न नसक्नेहरु आफैंमा अस्थिरताको सर्जक हुन्’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे।
संविधानमा तीन–तीन महिना गरेर ६ महिना संकटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्न खोजिएको उनले बताएका छन्।
सत्तागठबन्धनका दलबीच स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सारेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने सहमति भने बनिसकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
