काठमाडौं- २०६३ माघ १ गते भर्खरै विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीसहितको सहमतिमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले संघीयताको प्रत्याभूति नगरेपछि भोलिपल्ट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले काठमाडौंको माइतीघरमा अन्तरिम संविधान जलायो। संविधान जलाएपछि यादवसहितका व्यक्तिहरु पक्राउ परे। उनीहरुको रिहाइको माग गर्दै भएको प्रदर्शन अन्ततः कठोर आन्दोलनको रुपमा स्थापित भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुईपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेपछि केही थामिएको भए पनि आन्दोलन जारी नै रह्यो। अन्ततः यादव र तत्कालीन सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक, शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेलबीच २०६४ भदौ १३ गते २२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि पहिलो मधेश आन्दोलनले विश्राम पाएको थियो।
सहमति कार्यान्वयन नगरी संविधानसभाको निर्वाचन गराइहाल्ने राज्यपक्षको हतारोका बीच सोही वर्ष फागुन १ गतेदेखि दोस्रो मधेश आन्दोलन सुरु भयो। मधेश केन्द्रित तीन दल मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको सो आन्दोलन फागुन १६ गतेसम्म चल्यो। मोर्चा ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’को सुनिश्चितताको खोजीमा थियो, सरकार संविधानसभाको निर्वाचनको। सहमतिका लागि भारतीय दूतावास पनि सक्रिय थियो। भारतीय दूतावासमै आठ बुँदे सहमतिको खेस्रा पनि बनाइएको थियो। र, सामान्य संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
यो सहमतिको घोषणा हुँदा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले हिन्दीमा सम्बोधन गरेको विषय अहिले पनि बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ। आठ बुँदे सो सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो- मधेशी जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रको जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ।
प्रस्थानविन्दु ‘फागुन १६’
फागुन १६ को सहमतिले संविधानसभाको चुनाव सम्भव भयो। तर, संघीयताको लागि मधेश पटक-पटक आन्दोलित हुनुपर्यो। त्यसको एउटा उदाहरण हो, प्रदेशविनाको संविधान जारी गर्ने प्रयत्न। मधेशको असन्तुष्टिकै कारण प्रमुख दलहरुको सो प्रयास सफल हुन पाएन। बरु नामविनाकै प्रदेशहरु भएको संविधान जारी भयो। प्रदेशको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रशस्तै बहस हुनसक्ला, तर सातमध्ये प्रदेश २ लाई अनौपचारिक रुपमा मधेश प्रदेशकै रुपमा बुझियो। सोमबार भने प्रदेश २ सभाले आफ्नो प्रदेशको नाम औपचारिक रुपमै 'मधेश प्रदेश’ हुने टुंगो लगाएको छ।
मधेश राजनीतिका विश्लेषक तुलानारायण साह ‘मधेश प्रदेश’को प्रस्थानविन्दु फागुन १६ को सहमतिलाई मान्छन् तर, सोही सहमतिको कार्यान्वयनस्वरुप मधेश प्रदेश नामाकरण भएको भने स्वीकार्दैनन्। ‘त्यो सहमतिका सबै कुरा लागू भएनन्। त्यसो भएको भए सेनामा समूहगत प्रवेश हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यही सहमतिकै कारणले ‘मधेश प्रदेश’ घोषणा भएको भन्न मिल्दैन। सहमतिमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि साक्षीको रुपमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यही सहमतिको कार्यान्वयन गरिएको भए त कोइराला र नेपालको पार्टीले पनि ‘अफिसियल’ निर्णय गरेर मधेश प्रदेशको पक्षमा उभिनुपर्थ्यो।' साहले भनेझैं ‘सेनामा समूहगत प्रवेश’को विषय नै यस्तो उट्पट्याङ थियो जसले मधेशकेन्द्रित दलका मागप्रति संशय ह्वात्तै बढाइदिएको थियो।
सोमबार प्रदेश सभामा भएको निर्वाचनमा सहभागी ९९ सदस्यमध्ये ८० जनाले ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा मत दिएका थिए। सो नामको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र उभिएका थिए। जसपा र लोसपाले दोस्रो मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गरेको मोर्चाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। आठ बुँदे सहमतिमा आन्दोलनकारीहरुको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो अहिले यिनै पार्टीमा छन्। उनीहरु केही समयअघि एउटै पार्टीमासमेत थिए।
कांग्रेस, एमाले तथा एकीकृत समाजवादी जस्ता पार्टीले पार्टीको तर्फबाट फरक-फरक नाम प्रस्ताव गरेका भए पनि ती पार्टीका सांसदले भने ‘फ्लोर क्रस’ गरेको देखिन्छ। पार्टी केन्द्रले सो प्रदेशको भावनाको कदर नगरेको र प्रदेश सदस्यहरुले पनि पार्टी केन्द्रको मानसिकतालाई अस्वीकार गरेको मत परिणामबाट पुष्टि हुन्छ।
ओली बहिर्गमनले सहज
यसअघि २०७६ चैत ४ गते पनि प्रदेशको नामको लागि प्रदेश सभामा निर्वाचन भएको थियो। त्यतिबेलाका कुनै प्रस्तावले पनि दुईतिहाइ मत पाउन सकेका थिएनन्। त्यतिबेला १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा दुईतिहाइको लागि ७२ मत आवश्यक पर्थ्यो। तत्कालीन नेकपाले प्रस्ताव गरेको ‘जानकी’को पक्षमा ३७ र विपक्षमा ७० मत परेको थियो। कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ‘मिथिला भोजपुरा’को पक्षमा २८ र विपक्षमा ७९ मत परेको थियो। त्यतिबेला पनि कांग्रेस सांसद् राजेश्वर साहले ‘मध्य मधेश’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए। सो प्रस्तावको पक्षमा ४२ र विपक्षमा ६५ मत परेको थियो।
त्यतिबेला सत्तापक्ष रहेको समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल (पछि यी दुई पार्टीबीच एकता भएर जसपा बनेको थियो, गत भदौमा विभाजित भएर जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएका छन्) को प्रस्ताव रहेको ‘मधेश’ नाम पनि अस्वीकृत भएको थियो। त्यतिबेला सो नामको पक्षमा ६० र विपक्षमा ४६ मत परेको थियो। एक मत बदर भएको थियो। सबैजसो प्रस्तावमा ‘क्रस भोटिङ’ भएको थियो। तर, दुईतिहाइ भने कुनै प्रस्तावले पाउन सकेका थिएनन्।
नेकपा विभाजनपछि मधेश प्रदेश नामाकरणमा सहज भएको देखिन्छ। त्यसैकारण नेकपाबाट छुट्टिएको माओवादी केन्द्रले ‘जानकी प्रदेश’ परित्याग गरी ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा आफूलाई उभ्यायो। नेकपाकै अर्को टुक्रा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि ‘जानकी प्रदेश’को पक्षमा आफूलाई उभ्यायो तर, कडा नीति अख्तियार गरेन।
‘मधेश प्रदेशको घोषणा भयो। यो अजेण्डाको सुरुआत जति वर्ष पुरानो भए त्यो इतिहासको कुरा हो। तत्कालीन अवस्थामा भने केपी ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली राजनीतिमा जुन खालको नयाँ समीकरण बन्यो, त्यही नै यसको पछिल्लो ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हो। नेकपा कायमै रहेको भए प्रचण्डजी पनि नेकपामै कायम हुनुहुन्थ्यो। नेकपामै रहेको भए उहाँले अहिले जसरी मधेश प्रदेशको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुहुने थिएन,’ साहले भने, ‘त्यसो हुँदा ‘मधेश प्रदेश’ पक्षधर सांसदको संख्या थोरै मात्रै हुन्थ्यो। तर, प्रचण्ड मधेश प्रदेशको पक्षमा उभिएपछि सो प्रस्ताव पास हुन आवश्यक सांसद संख्या थोरै मात्रै रह्यो। त्यसैले खेल्न सजिलो भयो। त्यसैले मधेश प्रदेश कायम हुनुमा केपी ओलीको बहिर्गमनपछि बनेको राजनीतिक समीकरण नै मूल कारण हो। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको अडान ले पनि त्यसमा भूमिका खेल्यो।’
प्रतिरोधको विम्ब मधेश
तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गराउन सफल भएका एक नेता उपेन्द्र यादवले ‘मधेश प्रदेश’को नामकरणले मधेश आन्दोलनप्रति सम्मान मिलेको बताएका छन्। ‘मधेशी जनताले जुन बलिदान दिए, ती सहिदहरूको एउटा सपना मधेश प्रदेशको स्थापना थियो,’ सोमबार राति आयोजित खुसियाली सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘त्यो सपना सफल भएको छ, यसबाट मधेश आन्दोलनले एउटा सम्मान पाएको हामीले महसुस गरेका छौं।’
२०६३ सालपछिको मधेश आन्दोलनमा ‘मधेश’ शब्द नै प्रतिरोधको विम्ब भएको थियो। आन्दोलनसँग जोडिएका वा यसप्रति अपनत्व राख्नेहरुले प्रदेशको नाम त्यही शब्दबाट रहोस् भन्ने अपेक्षा पनि गरेका थिए। मधेश आन्दोलनकै माग अलि बृहत् र अरु धेरै कुरा भएको भए पनि मधेश नामले औपचारिकता प्राप्त गर्नुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने उनीहरुको मत पाइन्छ। लेखक उज्ज्वल प्रसाईं भन्छन्,‘मधेश आन्दोलन पहिचानको आन्दोलन पनि भएका कारण प्रतिरोधको नाम नै प्रदेशको नाम हुनु आन्दोलनकै उपलब्धि मानिनु ठीकै हो।’
मधेश प्रदेशको नाम टुंगिएसँगै राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि ट्विटरमा लेखे- ‘कमसे कम एउटा प्रदेशले त पहिचानअनुसारको नाम पायो, बधाई मधेश प्रदेश!’
मधेश प्रदेशसँगै प्रदेश सभामा अन्य चारवटा नाम पनि प्रस्तावित थिए- जानकी प्रदेश, मिथिला भोजपुरा प्रदेश, मध्य मधेश प्रदेश र जनक प्रदेश। मधेश नाम जोडिएका विषयमा ‘काठमाडौं मानसिकता’ प्रतिविम्बित गर्ने कतिपयले असन्तुष्टि राख्दै सोमबार सामाजिक सञ्जालमा अन्य विभिन्न नामको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए। मधेश नाम नभइदियोस् भन्ने उनीहरुको चाहना देखिन्थ्यो।
उनीहरुप्रति नै लक्षित हुनुपर्छ, जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले पनि ‘मधेश प्रदेश’नामाकरणको ऐतिहासिक महत्त्व बुझ्न आग्रह गरेका छन्। ‘यो कसैको दयाले नभइ मधेशी जनताले आफ्नो पहिचान/अधिकारको निम्ति गरेको बलिदानको फल हो। अरू जाति/राष्ट्रियताले पनि ढिलोछिटो प्राप्त गर्नैपर्छ। इन्द्रेणीका विविध रंग देखिँदा आकाशै खस्छ भन्ने मूर्ख र ठगहरू कुनै दिन इतिहासको कठघरामा उभिनैपर्छ!,’ उनले ट्विटरमा लेखेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
