काठमाडौं- सामाजिक संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप कतिसम्म घातक हुन्छ? कुनै बेला परोपकारी संस्थाका रुपमा आफ्नो छबि बनाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी त्यसलाई चिहाउने ऐना वनेको छ। सरकारमा आउने दलको हस्तक्षेपको दलदलमा फसेको यो संस्था अहिले चरम बेथितिको पर्याय जस्तै बन्न पुगेको छ। परोपकारी काम गर्दै आएको यो गैरराजनीतिक संस्थालाई दलहरुले पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो बनाएपछि संस्थाको हविगत यस्तो बनेको हो।
त्यहीकारण नै संस्थामा वर्षौं ‘हालिमुहाली’ गरेको एउटा नेतृत्व हटाएर अर्को ल्याउँदासमेत प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जिव थापाको कार्यसमिति भंग गरेको थियो। थापा कांग्रेसनिकट थिए। समयमा अधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकेको ठहर गरी थापाको कार्यसमिति भंग गरिएको थियो। संस्थामा अनियमितता गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको थियो।
देशभर सञ्जाल, दाताले प्रदान गर्ने सहयोग र अर्बौंको बजेट रहेको संस्थामा कांग्रेसले मात्रै किन रजाइँ गर्ने? सम्भवतः ओली सरकारलाई यही लाग्यो। अनि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई हटाइयो। दलीय भागबण्डाको आधारमा डा नेत्र तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति बनाइयो। मनोनीत तदर्थ समितिलाई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। तिम्सिनाको कार्यसमितिले समयमा निर्वाचन गराउन सकेन। अर्कोतर्फ, कोरोना कोरोना महामारी बहाना बनिदियो। साथै, बर्खास्तीमा परेका थापानिकटले उनलाई असफल बनाउन लागे। संस्था दर्ता ऐनअनुसार सञ्चालित रेडक्रसको नवीकरण गराउनसमेत तिम्सिना असफल रहे।
तदर्थ समिति र बर्खास्तीमा परेका थापा पक्षधरको टकराव संस्थामा थप देखिन थाल्यो। विवादकै कारण १६ जिल्ला कार्यसमिति कात्तिकमा भंग गरिए। रौतहट, सुनसरी, पर्सा, हुम्ला, काठमाडौं, मोरङ, रोल्पा, रुकुम पश्चिम, गोरखा, जाजरकोट, उदयपुर, कैलाली, बागलुङ, मकवानपुर, सिरहा र चितवन जिल्ला शाखा कार्यसमितिलाई भंग गरिएको थियो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानबमोजिम ‘वैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले’ १६ जिल्लाका शाखालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। कात्तिक ११ मा महामन्त्री पिताम्बर अर्यालले १६ जिल्ला शाखालाई पत्र लेख्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएका थिए। असोज २३ गते भएको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा ती जिल्लाले बहिस्कार गरेका थिए। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेटलगायतमा छलफल गर्नका लागि साधारणसभा बोलाइएको थियो। साथै, संस्था नवीकरण हुन नसकेकाले उक्त विषयमा पनि छलफल गरिने साधारणसभाको अर्को अजेण्डा थियो।
‘महत्त्वपूर्ण विषयमा’ छलफल गर्नका लागि बोलाइएको साधारणसभालाई १६ जिल्ला कार्यसमितिले बेवास्ता गरे। साधारणसभामा अनुपस्थित १६ जिल्लाका कार्यसमितिलाई पत्र लेख्दै साधारणसभामा सहभागी नहुनुको कारण सोधियो। साधारणसभामा भाग लिने दायित्व हो कि होइन? भनी अर्को जवाफ माग गरिएको थियो। साथै, संस्थाको कार्यलाई बाधा, अड्चन गर्ने कार्य गरेको हो/ होइन? भनेर पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
अन्ततः तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई ती जिल्लाको नेतृत्वले असहयोग गरेको ठहर गरेर कार्यसमिति नै भंग गरियो। भंग गरिएको परिणाम कात्तिक अन्तिम साता बोलाइएको साधारणसभामा देखियो। साधारणसभा बिथोलियो। भंग गरिएका जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्व केन्द्रसँग रुष्ट थियो। भंग भएका जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वले साधारणसभामा हुलदंगा गरेको तिम्सिना कार्यसमितिको बुझाइ छ। भंग गरिएका जिल्ला कार्यसमितिमध्ये अधिकांश अदालतको आदेशमा पुनर्बहाली भइसकेका छन्।
अघिल्लो सरकारको समयमा नियुक्ति पाएका तिम्सिनाको नेतृत्वमा रहेको संस्थाको कार्यमा असहयोग पुर्याउन वर्तमान सत्तारुढ दलहरु लागेको र तिनकै बलमा बलमा साधारणसभा भाँडिएको तिम्सिना कार्यसमितिले आरोप लगाएको छ।
डेढ वर्षको अवधिमा तिम्सिनाले अधिवेशन गराउन सकेनन्। तोकिएको दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको कारण छँदै थियो। ओली सरकारले गठन गरेको कार्यसमिति भएकाले सरकारले ‘पूर्वाग्रह’ पनि राख्यो।
पुस १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तिम्सिनाको नेतृत्वमा रहेको तदर्थ समिति भंग गरेको छ। नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्दा पुरानोलाई हटाइएकोबारे तालुक मन्त्रालयले कुनै विषय उल्लेख गरेको छैन। प्रा. सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। नेपाल गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणनिकट रहेको बताइएको छ। महामन्त्रीमा मनोनीत भूपतिलाल श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध रहेको बताइन्छ। माओवादीको भागबाट कोषाध्यक्षमा कृष्णगोपाल लागेजुले स्थान पाएका छन्।
सरकारले गठन गरेको नयाँ तदर्थ समितिले दुई दिनभन्दा बढी काम गर्न भने पाएन। तिम्सिनाले आफ्नो कार्यसमितिलाई भंग गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। तिम्सिना नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएको छ। पुस ३० मा सरकार र रिट निवेदक दुवैलाई सर्वोच्चले उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। पुस ३० मा उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाइको पालो नआए टुंगो लाग्न थप समय लाग्नेछ।
सरकारले गठन गरेको तदर्थ समितिको पक्षबाट वकालतका लागि ६ जना कानुन व्यवसायी खटाइएको छ। सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेमा शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्कीलगायत छन्। तिम्सिना पक्षबाट बहस गर्नेमा रमेश बडाल, भोजराज आचार्य र सुरेन्द्रकुमार महतो छन्।
परोपकारी संस्थामा देखिएको भद्रगोल, अनियमितता तथा पार्टी राजनीतिको परकाष्ठाले रेडक्रसका शुभेच्छुकहरुलाई चिन्तित बनाएको छ। लामो समय रेडक्रसमा काम गरेका एक शुभेच्छुक भन्छन्,‘नेपाल रेडक्रस सिद्धियो। संस्थाको गरिमा पनि अब रहेन। परोपकारी संस्थामा राजनीतिकरण गरियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
