भान्सामा सर्वाधिक खपत हुने तरकारीमै देश परनिर्भर, तीन वर्षमा १८ मुलुकबाट २३ अर्बको आलु आयात

कृषि

डुक्पा छिरिङ मोक्तान आइतबार, माघ २, २०७८ ०९:३०

काठमाडौं– नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो। तर, स्वदेशमा उत्पादन हुने अधिकांश कृषि उपजले बजारको माग पूरा हुँदैन। भान्सामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुनेमध्येको आलु स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादनको संभावना भए पनि ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ।

भारत, बंगलादेश, अमेरिका र यूरोपेली मुलुकबाट समेत नेपालमा आलु भित्रिन्छ। वार्षिक करिब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आलु आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यसरी आउनेमध्ये बिउ, ताजा वा चिसो, सुकेको आलुको पिठो, गोली र फ्रेन्च फ्राईलगायत छन्।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा नेपालमा १८ देशबाट आलु आयात भएको छ। नेपालमा आउने आलुको सबैभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ। त्यसपछि बढी बंगलादेशबाट भित्रिने गरेको छ।

विभागका अनुसार सवा तीन वर्षमा नेपालमा २३ अर्ब नौ करोड ७४ लाख ५३ हजार रुपैयाँको आलु आएको छ। जसमध्ये १७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख ७२ हजारको आलु भारतबाट आयात भएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ अर्ब ५३ करोड ३५ लाख १५ हजार रुपैयाँको आलु आयात भएको थियो। जसमा भारतबाट मात्रै ८ अर्ब १९ करोड ५९ लाख ४६ हजार रुपैंयाको आलु आयात भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष ८ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख २७ हजार रुपैंयाको आलु आयात भएको थियो। त्यसमा ८ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख ४८ हजारको आलु भारतबाट आएको हो।

त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ५ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख ११ हजार रुपैयाँको आलु आयात भएको छ। जसमा ५ अर्ब ५२ करोड १७ लाख ८ हजार रुपैयाँको आलु भारतबाट मात्रै आयात भएको छ। यो अवधिमा चीनबाट भने आलु आयात भएको छैन।

यो वर्ष झरी तथा बाढीले तराई क्षेत्रमा बाली नष्ट गरेकाले मौसमी तरकारी उत्पादनमा कमी आएको राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्लेले बताए। स्वेशमा उत्पादित आलुले माग धान्न नसक्दा आयात बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्दा विचौलिया धेरै भएकाले पनि समस्या भएको उनी बताउँछन्। ‘विदेशी आलु आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी आलु उत्पादनमा अझ जोड दिनु पर्छ, आयात प्रतिस्थापन गर्न अझै केही वर्ष लाग्छ,’ उनले भने।

देश	आव २०७६/०७७ (रुपैयाँमा)	आव २०७७/०७८ (रुपैयाँमा)	चालु आव २०७८/०७९ (रुपैयाँमा)
भारत	८ अर्ब १९ करोड ५९ लाख ४६ हजार	८ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख ४८ हजार	५ अर्ब ५२ करोड १७ लाख ८ हजार
चीन	३ करोड ४१ लाख ४७ हजार	२२ लाख ४ हजार	–
पेरु	–	–	१ हजार
बंगलादेश	२३ करोड ३८ लाख २६ हजार	३७ करोड ५० लाख ६ हजार	१० करोड ५५ लाख २४ हजार
जर्मनी	१ हजार	९ लाख ७२ हजार	२ हजार
पोल्याण्ड	–	–	१ हजार
बेलायत	–	–	३ हजार
इन्डोनेसिया	६२ हजार	५ लाख ८७ हजार	–
अमेरिका	१ करो ९८ लाख ४४ हजार	२६ हजार	–
नेदरल्याण्डस्	१ करोड ८५ लाख ७३ हजार	१ करोड ८० लाख ८२ हजार	–
स्पेन	६ लाख ३४ हजार	३ लाख ९४ हजार	–
टर्की	–	१ हजार	–
मलेसिया	–	३७ लाख १७ हजार	–
थाइल्याण्ड	१ हजार	२० हजार	–
युएई	५ लाख २२ हजार	२ हजार	–
सिंगापुर	–	१ हजार	–
बुल्गेरिया	३५ लाख ३२ हजार	–	–
दक्षिण कोरिया	१० हजार	–	–
बेल्जियम	४ लाख ६ हजार	–	–
अस्ट्रिया	२ लाख ८८ हजार	–	–

स्रोतः भन्सार विभाग

सबैभन्दा बढी आयात हुने तरकारीमध्ये आलु र प्याजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चार वर्षका लागि संघीय सरकारको मातहतमा रहने गरी आलु र प्याजतर्फ मिसन कार्यक्रम गरिरहेको छ। तर, उत्पादनले माग धान्ने अवस्था भने छैन।

झापा, सुनसरी, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा ‘बिउ आलु आत्मर्निभर कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमबाट गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको काफ्लेले बताए। गुणस्तरीय बिउबाट आलु उत्पादन बढाइने उनको भनाइ छ।

१५ वर्ष अगाडिको तुलनामा नेपालमा आलु उत्पादन दोब्बर भए पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। किसानलाई उन्नत बिउ दिन सके आलु उत्पादन बढ्ने काफ्ले बताउँछन्। आलुबाली विकास कार्यक्रम सञ्चालनबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा अल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने उनले बताए।

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका १७ जिल्लामा आलु बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। तरकारीका लागि भने सात जिल्लामा मात्रै खायन जातको आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पर्वत, दार्चुला, अर्घाखाँची, सुर्खेत, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया, म्याग्दी, झापा, मकवानपुर, कास्की, स्याङ्जा, सिन्धुली, बाँके, बागलुङ र दाङमा आलु खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा २४ स्थानीय तहमा आलु खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। हरेक स्थानीय तहलाई कार्यक्रम संचालनका लागि १० लाख रुपैयाँको दरले बजेट वितरण गरिएको छ।

स्थानीय तह	जिल्ला	बजेट (रुपैयाँ)
जलजला गाउँपालिका	पर्वत	१० लाख
नौडाँडा गाउँपालिका	दार्चुला	१० लाख
पाणिनी गाउँपालिका	अर्घाखाँची	१० लाख
भेरीगंगा नगरपालिका	सुर्खेत	१० लाख
शैलुङ गाउँपालिका	दोलाखा	१० लाख
बाह्रबीसे नगरपालिका	सिन्धुपाल्चोक	१० लाख
बाँसगढी नगरपालिका	बर्दिया	१० लाख
जिरी नगरपालिका	दोलखा	१० लाख
अन्नपूर्ण गाउँपालिका	म्याग्दी	१० लाख
कमल गाउँपालिका	झापा	१० लाख
लिसंखुपाखर गाउँपालिका	सिन्धुपाल्चोक	१० लाख
थाहा नगरपालिका	मकवानपुर	१० लाख
पोखरा महानगरपालिका	कास्की	१० लाख
गल्याङ नगरपालिका	स्याङ्जा	१० लाख
गोलन्जोर गाउँपालिका	सिन्धुली	१० लाख
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका	सिन्धुपाल्चोक	१० लाख
बलेफी गाउँपालिका	सिन्धुपाल्चोक	१० लाख

चालु आर्थिक वर्षको स्थानीय तहमा खायन (एक जात) आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका जिल्ला

स्थानीय तह	जिल्ला	बजेट (रुपैयाँ)
कोहलपुर नगरपालिका	बाँके	१० लाख
मेलम्ची नगरपालिका	सिन्धुपाल्चोक	१० लाख
रघुगङ्गा गाउँपालिका	म्याग्दी	१० लाख
धवलागिरि गाउँपालिका	म्याग्दी	१० लाख
सुनकोशी गाउँपालिका	सिन्धुपाल्चोक	१० लाख
बाग्लुङ नगरपालिका	बाग्लुङ	१० लाख
घोराही उपमहानगरपालिका	दाङ	१० लाख

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक लाख ९५ हजार १७३ हेक्टरमा आलु खेती गरिएको थियो। उक्त वर्ष २८ लाख ८१ जहार ८२९ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक लाख ९३ हजार ९९७ हेक्टरमा खेती गर्दा ३१ लाख १२ हजार ९४७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक लाख ८८ हजार ९८ हेक्टरमा ३१ लाख ३१ हजार ८०३ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको थियो।

आर्थिक वर्ष	आयात	निर्यात	राजस्व
२०७६/०७७	८ अर्ब ५३ करोड ३५ लाख १५ हजार	५ लाख ७५ हजार	४९ लाख ४ हजार
२०७७/०७८	८ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख २७ हजार	–	२५ लाख ४५ हजार
चालु आव २०७८/०७९	५ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख ११ हजार	–	८ लाख ३८ हजार
जम्मा	२३ अर्ब ९ करोड ७४ लाख ५३ हजार	५ लाख ७५ हजार	८२ लाख ८७ हजार