काठमाडौं – मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा करोडौंको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कर्मचारी र मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्ता कम्पनीका सम्बन्धित व्यक्ति विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि दुई वटा आर्थिक वर्षमा भएका खरिदमा ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६० रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै मधेश प्रदेशका उच्च तहका कर्मचारीदेखि सामग्री सप्लायर्सलाई आइतबार आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
को को विरुद्ध विशेषमा आरोप पत्र दायर ?
अख्तियारले मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, लेखा अधिकृत नविन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र र राम उदगार यादव, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जितेन्द्र कुमार साह, माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) अमरेन्द्र कुमार मिश्र, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट (अधिकृत नवौँ), दिपेन्द्र कुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेश कुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप र वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, अधिकृत छैटौं (लेखा अधिकृत) अमरदीप महतो रल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौँ र उक्त कम्पनीका सञ्चालक अनिल शाह र हस्पिटेटक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
अख्तियारले विशेषमा हालेको आरोप पत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि गरिएको खरीद सम्झौता र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७२ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि भएको खरीद सम्झौतामा ठूलो परिमाणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा चारवटा छुट्टा छुट्टै आरोप पत्र दायर गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी डा श्रवण मिश्र सहितका केही कर्मचारी जोडिएका छन् । चारवटा आरोप पत्रमध्ये उनी सबैमा मुछिएका छन् । उनी संलग्न खरिदमा ३२ करोड ९६ लाख ४१ हजार ३४० रुपैयाँ रहेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ विरुद्ध हुने गरी मिलोमतोमा खरीद भएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । अख्तियारले तत्कालीन समयमा विशेष परिस्थित नहुँदा नहुँदै गैरकानूनी लाभ लिन सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीको विशेष परिस्थिति सम्वन्धी कानूनी प्रावधानको चरम दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारले उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (च) र (ञ), दफा १९ को उपदफा (२) र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुने समेतको कसूरको सजायका लागि माग गरेको छ।
'कोभिड-१९ र मंकिपक्सको कारण देखाई विशेष परिस्थितिको खरिद गर्नुपर्ने भनी सूचनाको म्याद छोट्याई बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा Delivery And Completion Schedule मा Delivery Date: Within 5 days of Agreement उल्लेख भएको। यसरी अत्यन्तै छोटो समय अर्थात् ५ दिन भित्रमा किटानी तवरमा कुन पालिकामा जडान र सञ्चालन गर्ने भनी पालिकाहरूको नाम नै सुनुश्चित नभएको, ६४ वटा पालिका स्थित प्रदेश निदान केन्द्रमा Supply, Delivery and Installation गर्न सक्ने सप्लायरले मात्र ठेक्का प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना हुने मनसायले छोटो समयमा मालसामान आपूर्ति गर्नसक्ने फर्मले मात्र सहभागि हुन सक्ने गरी न्यून रकम मात्र फरक पारी बोलपत्र कागजात तयार गरी गराई खरिद प्रक्रियाको प्रतिस्पर्धामा संकुचन गरेको तर उक्त ठेक्कामा ३ (तीन) दिनभित्रमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी प्रयोगशाला र बोलपत्रदाता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. बीच सम्झौता भएको,' अख्तियारले हालेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
म्याद गुज्रेका रिएजेन्ट
आयोगको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा प्रयोगशालाहरूमा रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
'निरीक्षणका क्रममा प्राय: सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरूमा औसतमा दैनिक 4-5 जना बिरामी मात्र परीक्षणका लागि आउने गरेको, आउने बिरामी समेतले CBC, Glucose test जस्ता अत्यन्त सामान्य परीक्षण मात्र गराउने गरेको देखिएको र जडान भएका उपकरणहरू हप्तामा १ पटक मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको, प्राय सम्पूर्ण प्रयोगशालाहरूमा रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिसकेको अवस्थामा रहेको तर जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट मौखिक आदेश बमोजिम तीनै म्याद गुज्रिसकेका रिएजेन्टहरूको प्रयोग गरी नमूना परीक्षण गरी नतिजा दिइरहेको पाइएको,' आरोप पत्रमा भनिएको छ ।
कसलाई कति बिगो?
१. मधेस प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
२. प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा श्रवण कुमार मिश्र – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
३. लेखा अधिकृत नबिन दास – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
४. वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्ति नारायण साह – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
५. वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन निरीक्षक गुणानन्द प्रसाद साह – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
६. मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मन मोहन मिश्र – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
७. ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
८. माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) जितेन्द्र कुमार साह – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
९. माइक्रोबायोलोजिष्ट (अधिकृत नवौं) अमरेन्द्र कुमार मिश्र – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
१०. ल्याब असिस्टेन्ट (चौथौ तह) रमेश कुमार मण्डल – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
११. उप-प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीस्ट (अधिकृत नवौँ) दिपेन्द्र कुमार मिश्र, – २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६०
१२. लेखा अधिकृत (अधिकृत छैठौं) अमरदीप महतो – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
१३. ल्याव असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
१४. वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी – ५२ करोड ४२ लाख ५४ हजार ४६०
१५. हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., तिनकुने, काठमाडौं तथा उक्त कम्पनीको सञ्चालक विशाल पण्डित – ४१ करोड ३५ लाख ५२ हजार ८८०
१६. सेभेन हिल्स प्रा.लि., सिनामंगल, काठमाडौँ र उक्त कम्पनीका सञ्चालक अनिल शाह – ११ करोड ७ लाख एक हजार ५८०
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
